भवन निर्माण मार्गदर्शन ‘अव्यवहारिक’
कृष्ण खनाल
बुटवल, १३ भदौ ।
नेपाल सरकारले भुकम्पीय जोखिम न्यु
नीकरणको लागि भन्दै ल्याएको ‘बस्ती विकास,शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्गदर्शन–२०७२’ व्यवहारमा पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा भएको छ । कुनैपनि व्याक्ति, संघसंस्था तथा निकायले नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्दा नगरपालिका वा उपमहानगर र महानगर पालिकामा सडकको चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्ने, आवासिय भवन निर्माण गर्दा २ सय ५० बर्गमिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा बढिको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखेर निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरेको छ । मिति २०७० असार ३१ गते नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले उक्त मर्गदर्शन लागू गरेको थियो । सानो क्षेत्रफलमा घरनिर्माणको लागि भन्दै घडेरी खरिद गरेकाहरुले सोही मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्दा घरको आकार नै नमिल्दो बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ हुने र घर नै निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
बुटवल उप–महानरपालिका भित्र यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र पूर्ण व्यवहाररिककठीनाई भएको स्थानिय जनाएका दुखेसो गर्न थालेका छन् । नेपाल घर बहाल सरोकार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष शंकर कोइराला ले पछिल्लो समयमा जारिगरिएको मार्ग निर्देशन व्यवहारतह कार्यान्वयनमा आउन समस्या पैदा हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यता, बुटवल उप–महानरपालिकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै उक्त मार्गर्दशन लागू गरेको जनाएको छ । नगरपारिका भुकम्पीय जोखिम सुरक्षा तथा नक्सा शाखाका ईन्जीनियर सोमनाथ अधिकारीका अनुसार अवनगर भित्र निर्माण हुने सडकको चौडाई न्युनतम ६ मिटर हुनुपर्ने छ भने सडकको चौडाई न्युनतम् सेड व्याकबाट सडक किनार सम्म १.५ मिटर हुुनु पर्ने छ । उपत्यका बाहेक समथर भुभाग बाहेका हिमाली तथा पहाडी क्षेका भिरालो जमिनको हकमा भने न्युनतम ४ मिटर कायम गएको छ ।
त्यस्तै, सडकको घुम्ती वा मोड न्युनतम अर्धव्यासी बाटोको चौडाई भन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत बढि हुनुपर्ने नयाँ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाई नक्सा पास गर्न नपाईने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
खाली राख्नुपर्ने जग्गाको विषयमा आवासिय भवनमा २ सय ५० बर्ग मिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा बढि क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन कुरा व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ । त्यस्तै सरकारी अर्धसरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखेर मात्र भवन बनाउन पाउने नियम उल्लेख गरिएको छ ।
जग्गा प्लटिङ्ग विषयमा नयाँ मर्गर्दशनमा सम्बन्धीत निकायबाट अनुमती लिएर प्लटिङ्ग गर्न पाईने तर प्लाटमा जाने मुल बाटो ८ मिटरको बनाउनुपर्ने, भित्र ६ मिटर सडक चौडा र सिमाबाट १.५ मिटर सेटव्याक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपयुक्त र खुल्ला स्थान हुनुपर्ने, प्टटिङ्गका लागि स्थानिय निकाय गाविस, नपा र जिविसले तोकेको क्षेत्रफल हुनुपर्ने, स्वीकृत मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण नभएमा खानेपानी, विद्युत, टेलीफोन तथा जग्गा समेत रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
कुनै पनि भौतिक निर्माण गराउदा पर्खालको उचाई अधिकतम उचाई ४ मिटर हुनुपर्ने, ३ फिट सम्म जाली राख्न सकिने र पर्खालको समेत अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बुटवल उपमहानगर पालिका भुकम्प सुरक्षा एकाईका इन्जिनियर सोमनाथ अधिकारी भन्छन्–‘ कुनै पनि संरचना निर्माण गरेपछि छतमा पिल्लर समेत राख्न पाउने , मुल सडकमा बनेका भवनलाई रङ्गरोगन नगरी राख्न नपाईने जस्ता नियम समेत नयाँ प्रावधानमा समेटिएका छन् ।’
सडकको गल्ली विस्तार शिर्षकमा नयाँ प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ –‘साविकका गल्ली समेत कम्तीमा ४ मिटर चौडा कायम हुनुपर्ने, गल्ली भित्र एम्बुलेन्स, दमकल पुग्न सक्ने बनाउनुपर्ने, ऐतिहासिक महत्वका प्राचिन बस्तीहरु नगर परिषदबाट पारित गरीसंरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’
अन्य शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, हस्पिटल, नसिङ्गहोम, वित्तीय संस्था, सिनेमाहल, सुपर मार्केट, फुटसल लगायतले उपत्यका बाहिर भवन निर्माण आचार संहिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७१ अनुसार स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मात्र प्लनिङ्ग परमिट लिएर मात्र भवन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निशेधित क्षेत्रमा भवनको एकरुपमाता कायम गर्नुपर्ने, भुईतलाको क्षेत्रफल भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धीत मापदण्ड २०७१को परिधिमा रहेर बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ देखि तालिम प्राप्त कालिगढ, मिस्त्री, ठेकेदार जस्ता दक्ष जनशक्तिबाट समात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने अन्यले नपाउने नयाँ प्रवधानमा रहेको छ ।
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
