नयाँ नगरपालिका वेभसाईट ‘नाम मात्रका’

कृष्ण खनाल

बुटवल, २ भदौ । 

 नेपाल सरकारले २०६८ को बजेट  वक्तव्यमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका ४१ नगरपालिकासमेत थपेर कुल ७२ वटा नगरपालिका २०७१ बैशाख महिनामा  नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको थियो त्यको केही महिना पछि २०७१ मंसिर ११ गते पुपन थप ६१  वटा नगरपालिका थपी  देशभरका कुल नगरापलिकाको संख्या १ सय ९१ वटा पु¥यो । सोही अनुसार लुम्बिनी अञ्चलमा कुल १६ वटा नगरपालिका थपिए  । नगरपालिका थपिएको करिव २ बर्ष वित्न लाग्दा समेत नयाँ नगरपालिकाको अधिकांस वेभसाईट नाम मात्रका रहेका छन् ।  नेपाल सरकारले वेभसाईट निर्माण गरेर नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएपनि त्यसको प्रयोग गर्न नगरपालिकाहरु असक्षम देखिएका छन् । 

नेपाल सरकर संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय को वेभसाईट http://municipality.gov.np मा उल्लेख भए अनुसार रुपन्देही जिल्लाका नयाँ स्थापना भएका सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिक, देवदह नगरपालिका र लुम्बिनी सास्कृतीक नगरपालिको वेभ साईट नाम मात्रका रहेका छन् । 

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको वेभसाईट www.sainamainamun.gov.np  मा केही पनि डाटाहरु अपपडे छैनन् । नगरपालिकाको परिचय, कार्यक्रम तथा परियोजना, प्रतिवेदन, विद्यूत शुसासन सेवा, सुचना तथा जानकारी, ग्यालेरी र सम्पर्क लगायतका शिर्षक छुटाईएपनि कुनै पनि डाटा अपडेट छैन । भने वेभसाईट पुरै खाली रहेको छ । रुपन्देहीको अर्को नयाँ थपिएको नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिकाको हालत पनि उस्तै छ ।www.tilottamamun.gov.np  पनि हालत उस्तै छ । उक्त वभसाईडको पनि विभिन्न  विधाहरु राखिएपनि कुनै पनि अपडेट भएको छैन । देवदह नगरपालिकाको हालत पनि उस्तै छ । www.devdahamun.gov.np उक्त वेभसाईट नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेर उपलब्ध गराएको भएपनि त्यस्को कुनै पनि अपडेट गरिएको छैन । अन्य सबै नगरपालिकाको वेभसाईटको हालत उस्तै रहेको छ ।  अर्घाखाँचीमाको सन्धीखर्क नगरपालिका, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका र पाल्पाको रामपुर नगरपालिको हालत रुपन्देहीका नयाँ थपिएको नगरपालिकाको भन्दा फरक छैन ।  रुपन्देहीको लुम्बिनी सास्कृतीक नगरपालिकाको वेभ साईट नाम समेत तयार भएको छैन ।

लुम्बिनी अञ्चलका अर्को जिल्ला नवलपरासीको  सुनवल, कावासोती, गैंडाकोट, देवचुली र  बर्दघाट नगरपालिकाको पनि वेभसाईट तयार भएको छैनन । कपिलवस्तुमा शिवराज, बुद्धबाटीका, कृष्णनगर, बाणगंगा नगरपालिकाको  वेभसाईटको हालत पनि उस्तै छ । 

स्थानिय स्वक्तशासन ऐन २०५५ नियमावली २०५६ का अनुसार सूचनाको हक अनुसार कुनै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरुले आफ्नो  कार्यालयले  गर्ने, गरेका र गर्दै आएका विभिन्न काम कारवाहीहरुलाई अनिवार्य रुपमा वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर उक्त नियम कार्यान्वयन हुन  सकेो छेन । स्थानिय स्वक्त शासन कायान्वयन गर्न बनेको कार्याविधि स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार  सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध रहनु पर्नेछ ।

 स्थानीय निकायले आफूले संचालन गरेको कार्यक्रम वा आयोजना, सेवा प्रवाहको अवस्था आदिका बारेमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय तथा स्थानीय सेवा प्रदायकको काम कारवाहीमा पारदर्शिता र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 त्यसको लागि   उद्देश्यले स्थापना भएको अर्ध–स्वायत्त प्रकृतिको स्थानीय शासन तथा उत्तरदायित्व सहजीकरण संयन्त्र (एल.जि.ए.एफ) मार्फत् स्थानीय निकायको काम कार्यवाहीको सन्दर्भमा नागरिक अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, जनसर्भेक्षण र नागरिक बडापत्रको व्यवस्थित गर्नेजस्ता कार्य गरी स्थानीय निकायलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी गराउनुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख  गरिएको छ । 

व्यक्तिगत घटना दर्ता, समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता, नागरिक सरोकारका दैनिक सिफारिशजस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिई नागरिकलाई प्रवाह हुने सेवा सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र उक्त कुराहरु वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नपर्ने उल्ल्ेख गरेको छ ।   तर त्यसको कार्यान्वयन हनु सकेको छैन । 

तस्वीरः अपडेट नभएका तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाको वेभसाईट