१० करोडको विपद् कोष लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सिरानी
लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यो बर्ष विपद् कोषको १० करोड रुपैयाँबाट १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्राकृति प्रकोपबाट जनताले सहयोग खोजिरहेको बेला मन्त्री समेत नपाएको उक्त मन्त्रालयले विपद् कोषको रकमलाई सिरानी बनाएर निदाइरहेको छ । कृष्ण खनाल बुटवल, भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा विपतको पुर्व तयारी वा विपद् पश्चात राहतका लागि भन्दै १० करोड रुपैया नघट्ने गरी कोष बनाईएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको यो कोष १० करोड रुपैयाँ कहिल्यै पनि घट्दैन, अर्थात कोषको रकम खर्च भयो भने तुरुन्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोध भर्ना गरिदिन्छ । प्रदेशले यहि कोष परिचालनका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०७७ र विपत उद्धार खर्च सञ्चालन कार्यविधि २०७७ गरी २ वटा कार्यविधि र निर्देशिका समेत बनाएको छ । यसको अलवा मन्त्रालयले मनसुन पुर्व तयारी प्रतिकार्य योजना–२०७८ समेत निर्माण गरेको छ । कागजी रुपमा लागू गरिएका यी योजना तथा कार्यविधिको विषयमा अधिकास जनता बेखबर नै छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेशको अन्तरिक माम
