प्रभावकारी हुन सकेन अनलाईन कम्पनी दर्ता
कृष्ण खनाल
बुटवल, १६ बैशाख ।
नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन–२०६३ ल्याएको ९ बर्ष पुगेको छ ।
२०६९ असोज २७ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी ‘नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा ग्राहिको पहुँच विस्तार गर्ने रणनिती’ अनुसार अनलाईन कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको थियो । सोही मिति मा नै अनलाईनमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको विवरण अवलोनन गर्न सकिने गरी ‘आईट लाईन कम्पनी प्रोफाईल भिउङ्ग’ सेवा समेत परिक्षणको रुपमा सुरु ग¥यो ।
‘घरमै बसीबसी कम्प्युटरको अगाडी नै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने’ भन्दै ल्याइएको अनलाईन कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सबै कम्प्युटर प्रणालीबाट नै हुने भएपनि अन्तिमदर्ता (फाईनल प्रोसेसिङ्ग) को लागि काठमाण्डौ नैै जानुपर्ने बाध्याता उद्योगी व्यवसायीहरुको रहेको छ ।
कारण हो अनलाईनबाट दर्ता गरिएको कम्पनीमा डिजिटल सिग्नेचरको व्यवस्था छैन । जसको कारण हस्ताक्षरको लागि पनि उद्योगी व्यवसायीहरु काठमाण्डौमा नगई कम्पनी आधिकारीक रुपमा दर्ता नै हुदैन । नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वेभसाईट धधध।यअच।नयख।लउ मा गएर अनलाईनको माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारका कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्टार शंकर अर्यालले पुस महिना सम्ममा १ लाख २५ हजार कम्पनी दर्ता भएकोमा अनलाईनबाट ४९ हजार कम्पनी दर्ता भएको जानकारी गराए । अनलाईन मार्फत दर्ता भएको भनिएका कम्पनीहरु अनालाईनमा नै बसेर आधिकारीक रुपमा दर्ता भएका अवश्य होईन्न । जसको लागि कम्पनी सञ्चालन सिग्नेचरको लागि मात्र र अन्तिम दर्ता प्रक्रियाको लागि काठमाण्डौमा नै जानुपर्ने बाध्यायता रहेको छ ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ बुटवलका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष महेशमान सिंहले काठमाण्डौमा मात्र सिमिति रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार्टको कार्याललयले देशभरका कम्पनीहरुलाई समयमा उचित किसिमको सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न नसककेको भन्दै केन्द्रीकृत रुपमा रहेको कार्यालयको सेवा विकेन्द्रीत रुपमा क्षेत्रीय र स्थानिय स्तर सम्म पु¥याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले भने–‘ सममायिक रुपमा कानुनको परिमाजर्नन आवश्यक रहेको छ, पान र भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई पनि रजिष्ट्रार्ड कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था स्थानिय स्तरमा नै मिलाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ ।’
कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कम्पनी ऐन २०६३ लाई परिमार्जन गरी कम्पनी ऐन २०७१ ल्याउने तयारीमा नेपाल सरकार लागेको छ । तर यसरी सरकारले परिमार्जन सहित ल्याउने कम्पनी ऐनले उद्योगी तथा व्यवासयीहरुको हित अनुसार नआएरमा फेरी पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले उपेक्षा गरेको ठहरीने उद्योगीहरुको भनाई रहेको छ ।
उद्योगीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रार्ड कार्यालयमा दर्ता भएर पनि बार्षिक रुपमा प्रतिवेदन नबुझाई निस्कृय रहेका कम्पनीहरु ठुलो संख्यामा रहेको भन्दै यसलाई संम्बोधन गर्नको लागि सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्ने भनाई उद्योगी रतनलाल अग्रवालको रहेको छ ।
यता, अधिवक्ता शालिकराम बन्जाडेले सरकारले ल्याउन लागेको कम्पनी ऐन २०७१ मा पहिलाको एनेमा भन्दा जरिमानाको दर घाटाईनु स्वागत योग्य विषय भएको कारण अहिले व्यवस्था गरिएको जरिमाना पनि बढि भएको बताउदछन् ।
लेखा परिक्षक नेत्र प्रसाद ज्ञवालीले दर्ता भएर त्यतिकै बसेका कम्पनीहरुलाई खारेजीको प्रक्रियामा सरकार नजाँदा समस्या सृजना भएको बताए । उनले भने–‘बर्षौ देखि कम्पनी दर्ता गरेर बसेको छ, न नविकरण गर्छ न जरिमाना नै बुझाउँदछन् त्यस्तो कम्पनीलाई खारेज गर्नको लािग सरकारले पहल जरुरी रहेको छ ।’
अर्का अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले सरकारले कानुन बनाउने तर स्थानिय स्तरमा जनताहरुले थाहा पाउने अवस्था नरहेको भन्दै समय सापेक्ष अनुसार परिर्वतन गरिएको सूचनाहरु स्थानिय स्तमा आउनुपर्ने बताए । उनलेअ हलिे डेढ लाख कम्पानीहरु दर्ता भएको, पानमा मात्र ४० हजार मात्र दर्तामा रहेको भन्दै पान र भ्याटमा मात्र दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई सरकारले कुनै पनि व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने–‘तिन बर्ष सम्म कम्पनीको विवरण नबुझाएमा खारेज हुने कानुनमा व्यवस्था गरेको छ तर सरकारले दशौं, विसौं बर्ष सम्म पनि खारेज गरेको पाईदैन, यो सरकारको कमजोरी हो ।’ उद्योगी सतिषचन्द्र कौसधनले स्थानिय स्तरमा पनि कम्पनी ऐनका भएका कुराहरुलाई सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तौ जवाफदेही निगरानी समुहका आवद्ध अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले लागनी मैत्री वातावरण निर्माणको लागि पनि कम्पनी ऐन सुधार हुनुपर्ने बताउदछन ।‘सरकारले नियतबसनै उद्योगी व्यसायीहरुलाई अफ्ठारोमा पारेको छ ।’ पाण्डेले भने–‘कम्पनी दर्ता गर्ने एक मात्र कार्यालय काठमाण्डौमा छ त्यसमा पनि प्रक्रिया झन्झटीलो गर्दा विद्युतीय अनलाई कम्पनी दर्ता पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ कार्यालयले डिजिटल सिग्नेचर अहिले सम्म लागू गर्न नसक्दा कम्पनीहरु अनलाईलबाट दर्ता गर्ने अवस्था अहिले सम्म पनि छैन ।
अहिले कार्यालयले डिजिटल सिग्नेचरको को व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले पनि ययस्तो अवस्था आएको बताए । वि.स.२०४९ बाट कम्पनी रष्ट्रिार्ड कार्यालयको सुरु भएको भन्दै संरचनागत रुपमा विकस गर्न नसकेको कारण क्षेत्रीय स्तरमा र स्थानिय स्तरमा रजिष्ट्रार्ड कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको बताए ।
त्यस्तै नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव जिवन ब थापाले केही समयमै औद्योगीक सम्पक्ति सुरक्षण सम्बन्धी ऐन, औद्योगीक व्यसायी ऐन आउने तयारीमा रहेको भन्दै यस ऐनले उद्योगी व्यसायीहरुलाई विशेष किसीमको सहुलियत दिने बताए ।
उनले भने–‘मन्त्रालयबाट अहिले काठमाण्डौ बाहिरका विभिन्न स्थानमाहरुमा कम्पनी रजिष्ट्रार्ड कार्यालयको सेन्टर खोल्ने कुरा भैरहेको छ ।’ केही समयपछि यसको कार्यान्वय समेत हुने उनको तर्क थियो ।
उता, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय(कानुन) का उपसचिव बलसागर गिरीले नेपालमा अथाहा रुपमा साधन र स्रोत भएपनि त्यसको समुचित रुपमा उपयोग गर्न नसकिएको भन्दै संभावन अधिक रहेको र यसलाई चिन्न सक्नु पर्ने बताए । अव आउने कम्पनी ऐनमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको हित हुने बताएका थिए । उनले भने–‘अव आउने ऐनमा उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हितको लागि आउनेछ यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’
(((((((((((((((((((
अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
बुटवल, १६ बैशाख ।
नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको अयोजनामा बुटवलमा ‘कम्पनी ऐन २०६३ संसोधन सम्बन्धी अन्र्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष महेशमान सिंहको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव दिनेश कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय(कानुन)का उप सचिव बलसागर गिरी, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार शंकर अर्याल, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव जिवन बहादुर थापा, पुर्व संसाद सुर्य प्रसाद प्रधान ,संघका उद्योग उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रेष्ठ उद्योगी व्यवसायीहरु रतनलाल अग्रवाल, सालिकराम बन्जाडे, रुपेश कुमार महेश्वरी, हेमलाला कण्डेल, नेत्र प्रसाद ज्ञवाली, डिआर सर्मा, बाबुरमा पाण्डे, रामान्द दयाल, महेन्द्र पाण्डे, सतिषकुमार कौसधनलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
