वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदन : अनुगमन संयन्त्र अभाव
कृष्ण खनाल बुटवल, १८ जेठ । उद्योग, कलकारखाना तथा परियोजना संञ्चालनको लागि अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन(ईआईए) एक पटक पास भएपछि अनुगमन नै नहुने गरेको पाइएको छ । कुनै पनि व्याक्ति संघ–संस्था तथा फर्मले आफ्नो उद्योग, कलकारखाना तथा फर्म र परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसको सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरेर उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायीक फर्म र परियोजना संञ्चालनको सम्बन्धीत निकायले अनुमती दिने गर्दछ । रुपन्देहीमा यसरी वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पास भएरस्थापना भएका उद्योग, कलकारखाना तथा फर्मले निश्चित समय पछि नविकरण गर्नुपर्ने मा यसको नियमनकारी निकायको आभावको कारण हचुवाको भरमा सम्बधीत कार्यालयहरुले ईआईए नविकरण गर्ने गरेको पाइएको हो । वातारण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ३ को अनुसूचि २ अनुसार ७५० हेक्टर भन्दा वढी वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि एउटै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।