कृषि पकेट क्षेत्र संभाव्यता अध्ययन सुरु

कृष्ण खनाल 

बुटवल, १५ पुस । 

खाद्यान्न बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भ बन्दै गएको रूपन्देही जिल्लामा कृषिको थप विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । यस भन्दा पहिला पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेका विभिन्न स्थानको अलवा अन्य क्षेत्रमा पनि यसको विकासको लागि थप अन्य क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रको स्थापना संभाव्यता सुरु गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाका अनुसार रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका, पर्रोहा, सालझण्डि, सैनामैना नगरपालिकामा च्याउ, मौरीको लागि पकेट क्षेत्रको संभावना रहेको क्षेत्र रहेको छ ।

यस्तै धान, गँहुको पकेट क्षेत्रको रूपमा धकधई, गंगोलिया, प्रांगारिक तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा धमौली, सिक्टहन, देवदहलाई संभाव्यता स्थानको रूपमा छनोट गरिएको छ । 

यस्तै, माछाको थप पकेट क्षेत्रको लागि पर्रोहा, गंगोलियालाई लिइएको छ । त्यस्तै तेलहनवालीको लागि करहिया, आनन्दवन, भगवानपुर क्षेत्रलाई लिइएको छ । 

अहिले सम्म रूपन्देहीमा रहेका पकेट क्षेत्रमा च्याउ, मौरीको लागि करहिया, गजेडि, रुदराक्ष, धान, गँहुको लागि मानमटेरीया, दुधराक्ष, सेमलार, मानपकडि, मोतिपुर, रायपुर, पटखौली, मणिग्राम, मक्रहर, हा।बनगाई, केरवानी, प।अमुवा क्षेत्रलाई लिइएको छ । यस्तै तरकारीको लागि धकधई, पर्रोहा, बुधनीपुर, चिल्हिया, टिकुलीगढ, बसन्तपर, खुदावगर, सर्यपुरा,गजेडि, हर्नैया, कमहरीया, प।अमुवा क्षेत्रलाई लिइएको छ ।

यस्तै माछाको पकेट क्षेत्रको रूपमा दयानगर, मानमटेरीया, मैनहिया, टिकुलगिढ, हर्नैया, सुर्यपुरा, सेमलार, करहिया, धकधई, सि।न।पा, प।अमुवा, पडषरी, सिक्टहन क्षेत्रलाई लिइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा रूपन्देहीमा ६९ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा प्रति हेक्टर ४।६ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । यस्तै मुख्य वालिको रूपमा रहेको गहु ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएकोमा प्रति हेक्टर २।५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमा उत्पादन भएको छ । त्यस्तै मकै कुल २ हजार ४ सय ९० हेक्टरमा खेती गरिएकोमा ४।०४ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरमा उत्पादन भएको छ । यस्तै तेलहन वाली ७ हजार ४ सय ३७ हेक्टरमा खेती गरिएकोमा प्रतिहेक्टर ४।०४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै दलहन बाली कुल ७ हजार ५ सय ६० हेक्टरमा खेती गरिएकोमा ०।७९ टन प्रति हेक्टरमा उत्पादन भएको थियो ।

रूपन्देहीमाा खाद्य उपभोग दरमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीहरू आधारभुत खाद्य आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षमरहेका छन् । सामान्यतया अन्न, दलहन, हरियो तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रयोग गर्ने गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्याललयका अनुसार सामान्यतया कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादन, बेचविखन तथा व्यवसाय संचालनमा, ज्यालादारी मजदुरी जस्ता परम्परागत शैलीको निर्वाह पद्धति अपनाईरहेका छन् । रूपन्देहीमा बाल कुपोषणको दर १।२ प्रतिशत रहेको छ । 

रूपन्देही जिल्लामा यान्त्रिकरणलाई बढावा दिई उन्नत प्रविधि अपनाई उत्पादकत्व बृद्धिमार्फत खाद्यान्न, दलहन र औद्योगिक तथा नगदेबालीमा आत्मनिर्भर भई जिल्ला बाहिर निर्यातको सम्भावना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गरी थप २ लाख मे टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस्तै खाद्यान्न बालीको बीउमा हाल सम्म प्राप्त भएको व्यवसायिक सफलतालाई संस्थागत गर्दै ःभनब क्भभम ऋयmउबलथ को स्थापना गरी देशकै बीउ उत्पादनको ज्गद को रूपमा स्थापित हुन सक्ने पर्यावरणीय उपयुक्तता र भौतिक सुविधा समेत रूपन्देही जिल्लामा रहेको छ । उत्तर, पूर्व र पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाहरूसंग सहज पहुँच रहेको र यातायात सुविधाको प्रयोग गरेर बजारको लाभ लिने अवसर समेत रहेको छ । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटा भन्छन्–‘रूपन्देही जिल्लामा कृषि क्षेत्रका अवसरहरूमा गुणस्तर र गुणत्मक रूपमा वृद्धि गरी उत्पादन प्रणालाई अगाडि लान सकेकमा ताजा तरकारी, गहुँको बीउ, मसलाबाली जस्ता कृषि उपज निर्यात गर्ने संभावना रहेको छ ।’ उनी थप्छन्–‘स्थानिय कृषि जन्य उद्योगमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुदृढीकरण गरी औद्योगीकरणको संभावना रहेको छ । व्यवसायिक तरकारी खेतिको प्रर्वद्धन भएमा आयआर्जन बृद्धि गर्न सकिने र केरा, मह र च्याउ को व्यवसायीकरण गरी युवाहरूको यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सकिने संभावना रहेका छ ।’ 

रूपन्देही जिल्लामा कृषि क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरूमा नेपाल भारत विचको खुला सिमाने ले गर्दा कृषि सामाग्रीहरूको गुणस्तर व्यवस्थापन र नियमन गरी कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्न सहज छ । छिमेकी देशमा चर्को अनुदान प्राप्त गरी उत्पादित भएका कृषि उपजसंग प्रस्तिस्पर्धा गर्न कृषि उत्पादनको लागत न्यूनिकरण गर्न चुनोतिछ । कृषि क्षेत्रमा बढीरहेको भूमिको खण्डीकण तथा श्रमशक्तिको पलायन रोकी भ्अयलयmथ या क्अबभि मा उत्पादन गराउनु, कृषि योग्य जमिन घडेरीकरण हुने क्रमलाई रोकी बैज्ञानिक रूपले खेती प्रबर्द्धन गर्नु, समायोजित अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरी पद अनुसारको कार्यसम्पादन गराउनु अवको आवश्यकता हो ।