पचास प्रतिशत लागत बढ्ने संकेत

कृष्ण खनाल
बुटवल, २३ मंसिर ।
ईन्धन अभावको कारण समयमा धान स्याहार्न नपाएका रूपन्देहीका किसानहरूलाई फेरी अर्को पिरलो थपीएको छ । धान जसोतसो भित्र्याएका किसानहरूले अव खेत जोत्ने र गहुँ कसरी छर्ने भन्ने विषयमा थप पिरमा परेका छन् । धान स्याहारे पनि ईन्धन अभावको कारण समयमा नै खेत जोत्ने पावर टे«लर र ट्याक्टर अभावमा समयमा नै किसानहरूले गहुँ छर्न नपाउने निश्चित भएको छ ।
ईन्धन अभावको कारण छिमेकी देशबाट कालोबजारीको रूपमा भित्रीएको ईन्धन प्रयोग गर्न किसानहरू बाध्य छन् । महङ्गोमा खरिद गरिएको ईन्धन ९डिजल० को कारण यस बर्ष रूपन्देही लगायत सबै जिल्लाका किसानहरूको कृषि लागत बढ्ने निश्चित भएको छ । एकातर्फ समयमा नै गहुँ छर्न किसानहरूले नपाउने निश्चित छ भने अर्को तर्फ कृषि लागत बढ्दै जाँदा थप समस्यामा पर्ने देखिएको हो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले यस बर्ष ईन्धन अभावको कारण चर्को मुल्यमा ईन्धन खरिद गरी कृषि कार्य गर्नु पर्दा किसानको ४०–५० प्रतिशत लगानी बढ्ने निश्चित भएको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘ईन्धन अभावको कारण कृषिकार्यको लागि यस बर्ष किसानको लागत थप बढ्ने देखिएकोछ । ’

रूपन्देहीमा ईन्धन अभावको कारण किसानहरूले गहुँ छर्न नपाएर खेत बाँझो रहने अवस्था नआउने तर महङ्गो मुल्यमा ईन्धन र कृषि उपकरण खरिद गर्नुपर्दा थप कृषि लागत बढ्ने पक्का भएको छ । रूपन्देहीका अधिकांस किसानले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादन अहिले सहजरूपमा बजारमा पठाउन पाएका छैन्न भने नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गरेको गहुँको बीउ समेत सहजरूपमा लैजान सकेका छैन्न ।
 शून्य खनजोत प्रविधि अपनाउन मुस्कील
 ईन्धन अभावको कारण बाँझो खेत जोत्न नसक्ने अवस्थामा प्रयोग गरिने शून्य खनजोत प्रविधी रूपन्देहीमा यस बर्ष भित्र्याउने प्रयास जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गरेको थियो । ईन्धन अभावको कारण किसानको खेत बाँझो नराख्नको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीको पहलमा सुरु गर्ने भनिएको ‘शून्य खनजोत प्रविधी’ अर्थात बाँझो खेतमा नै गहुँको विउ छरेर उत्पादन गर्ने प्रविधी यस बर्ष रूपन्देहीमा सुरु गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । केही समय पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीले किसानको खेत बाँझो हुन नदिनको लागि भन्दै शून्य खनजोत प्रविधी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नाकामा भएको अवरोधको कारण उक्त प्रविधिको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण ९मेसिन० नआउँदा अहिले तत्काल उक्त प्रविधि सुरु गर्न नसकिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले सिमा नाकामा भएको अवरोधको कारण किसानहरूलाई मल समेन नपाइरहेको अवस्थामा मेसिन ल्याउन झनै मुस्कील भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘पहिला हामीले सोच बनाएका थियौं, तर अवरोध जारी रहेको कारण त्यो संंभव भएन ।’ सिमा नाका सहज हुनासाथ उक्त प्रविधि ल्याएर र प्रयोग गर्न सकिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ । तर सिमा नाका सहज हुनासाथ किसानहरूले सहजरूपमा ईन्धन पाउने हुँदा उक्त प्रविधिको समेत आवश्यकता नभएको कतिपय किसानहरूको भनाई रहेको छ ।

अनुदानको गहुँको बीउ बिक्री भएन
बुटवल, २३ मंसिर– ईन्धन अभावको कारण नेपालका अधिकांस जिल्लामा सहज रूपमा गहुँको विउ पाईएको छैन ।
नेपालमा उपलब्ध गहुँको विउ पनि ढुवानीमा समस्या हुँदा किसानहरूले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन । किसानले चर्को मुल्य तिरेर भएपनि गहुँको विउ खरिद गर्दा समेत पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् । तर रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडमा भने अनुदानको गहुँ बिऊ बिक्रि भएको छैन । गत वर्ष गहुँको बिऊ फसल गर्ने बेला पानी परेकोले गहुँमा उमारशक्ति कम भएको भन्दैे किसानहरूले अनुदानको बिऊ कम खरिद गरेका छैनन् ।
खरिद गरेको केहि अनुदानको गहुँको बिऊ पनि नउम्रिए पछि किसानहरू चिन्तित भएका थिए । गहुँ बिक्रि बितरणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडका अनुसार अनुदानको बिऊ सप्लाई गर्ने ९ निजी कम्पनीहरूबाट खरिद गरिएको १५ सय ७० मेट्रिक टनमा उमारशक्ति कम भएको जनाएको छ । यो वर्ष १९ सय २० मेट्रिक टन अनुदानको बिऊ बिक्रिबितरण गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले अहिलेसम्म कपिलबस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही र गोरखामा गरि जम्मा ७ सय ५० मेट्रिक टन गहुँको बिऊ बितरण गरेको राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा भैरहवाका प्रबन्धक शंकर गुप्ताले जानकारी दिए । कृषि विज्ञहरूका अनुसार कात्तिक अन्तिम साता देखि मङ्सिरको १५सम्म गहँु छर्नको लागि उपर्युक्त समय हो । नाकाबन्दीका कारण समयमा भाइटाभेक्स ९गहुँ उपचार गर्ने बिषादी० र बोरा उपलब्ध नभएपछि मङ्सिरको ८ गतेबाट मात्र कम्पनीले अनुदानको बिऊ बितरण शुरु गरेको थियो । रूपन्देहीमा आदित्य, विजय, भृकुटी, गौतम, एलएन २ सय ९७, एनएल ९ सय ७१ लगायतका गहुँको बीउ उत्पादन हुन्छ । जुन नमुनाकालागि देशभर र नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, चितवन, पाल्पा, तनहु ँलगायतका जिल्लामा बढी मात्रामा निर्यात हुने गरेको थियो तर वितरणमा ढिलाई भएकोले बिउको माग कम भएको पाइएको छ । रूपन्देहीमा गहुँको बीउ अनुसन्धानमा लागेको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्र छ । केन्द्रले सिफारिस गरेको गहुँको बीउलाई दुई वटा सहकारी, २२ वटा किसान समूह, राष्ट्रिय बीउ बीजन उत्पादन कम्पनी र ४ वटा निजी कम्पनीले उत्पादन गरेका छन् । यसबाट ३ हजार मेट्रिक टन गहुँको उन्नत बीउ उत्पादन हुने गरेको छ ।
३० हजार हेक्टर क्षेत्रमा गहुँ खेती गरिने रूपन्देहीमा ३ हजार ६ सय टन बीउ आवश्यक पर्छ । बीउ उत्पादक किसानहरूको सिकोमा धेरै किसानले आफै बीउ उत्पादन गर्ने प्रचल

न बढेकाले बीउ उत्पादक किसान समूह, सहकारी र बीउ उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेको धेरै बीउ जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीका बाली विकास अधिकृत बिनोद ज्ञवालीले जानकारी दिए । यो वर्ष गुणस्तरीय बिऊ नपाएकोले गहुँ उत्पादन घत्ने र गहुँ खेती गर्ने क्षेत्रफल पनि १५ , २० प्रतिशतले कम हुने अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रूपन्देहीले हेक वर्षजसो नेपालमा नया जातको गहुँको बीउ सिफारिस गर्दै आएको छ । केन्द्रको सिफारिसमा अहिले २० जातका गहुँको बीउ नेपाली किसानहरूले प्रयोग गरेका छन् । नेपालको कुल खेतीको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार अहिले ७ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएको छ । यसले कुल खाद्यान्न उत्पादनको २० प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । उन्नत बीउ उत्पादन कार्यक्रमलाई व्यवस्थीत बनाउँदै लैजाने र सबै किसानको पहुँचका उन्नत बीउ पुग्ने हो भने गहुको मागसँगै उत्पादनसमेत बढाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।