अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग छैन ‘परिचय पत्र’
कृष्ण खनाल
बुटवल, १६ मंसिर ।
‘अर्थपूर्ण समावेशीकरण, सबै क्षमताका ब्यक्तिहरुकालागी पहुँच र सशक्तिकरण’ भन्ने मुल नाराका साथ आज (विहिवार) २४ औं अन्र्तरिाष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस विश्वभर मनाईदिदै छ । दिवसको अवसरमा रुपन्देहीमा पनि विभिन्न संस्थाहरुले औपचारिक कार्यक्रम गरिदैछन् । तर रुपन्देहीमा अझै कैयन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकाले उपलब्ध गराउने परिचय पत्र समेत लिन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने करिव २ दर्जन बढि संघ–संस्था रहेका छन् । ति संस्थाहरु समेत शहरकेन्द्रित र राजनैतिक रुपमा विभाजित देखिन्छन् । लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेका धेरैजसो संघ–संस्थाहरु दिवस र ‘असारे बजेट सक्न बाहेक’ अन्य समयमा क्रियाशिल हुन सकेका छैनन् ।
महिला विकास कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार अहिलेसम्म रुपन्देहीमा ५ हजार ५८ जना विभिन्न प्रकृतीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन् । रुपन्देही जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यथार्थ तथ्यांक नभएपनि आर्थिक बर्ष वि.स. २०६७÷०६८ मा अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समितिले रुपन्देही जिल्लामा ५ हजार ७ सय ५२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै रुपन्देहीमा कार्यरत रहेको रुपन्देही नेत्रहिन संघ र नेत्रहिन पुर्नस्थापना कार्यक्रमले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १० हजार ४८ जना दृष्टिविहिन तथा अल्प दृष्टिविहिन रहेका छन् ।
अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको तथांक र नेत्रहिन संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक मेल खादैन । नेत्रहिन संघका अनुसार जिल्लामा २ हजार १ सय १ जना निको नै नहुने खालको दृष्टिविहिन रहेका छन् । जुन पुर्ण रुपमा सेतो छडी प्रयोग कर्ताहरु हुन । उनीहरु सबैको ‘ख’ बर्गको निलो परिचयन पत्र रहेको छ । ति सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म अपाङ्गता परिचय पत्र लिन सकेका छैनन् । कयौ पटक जिल्ला विकास समितिको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि घरमा नै गएर घुम्ती कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता परिचय पत्र प्रदान गर्ने गरिएको भएपनि त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समितिले २०६७ सालमा पहिलो रुपन्देहीमा पहिलोपटक तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तर जुन तथ्यांक अहिले पुरानो भईसक्यो । कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सर्वप्रथम तथ्यांकको आवश्यकता पर्दछ । तर रुपन्देहीमा अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समितिले पुरानो तथ्यांकलाई ५ बर्षबित्दापनि सच्चाउन सकेको छैन ।
रुपन्देहीमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै करिव २ दर्जन बढि संघ–संस्था क्रियाशिल रहेका छन् । तर ति संघ–संस्था असारे बजेट सक्न बाहेक अन्य समयमा क्रियाशिल हुन सकेका छैनन् । अपाङ्गता भएका संघ संस्थाहरुको साझा संगठनको रुपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ रहेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलय समेत बुटवलमा रहेको छ । तर रुपन्देहीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै कार्यक्रममा बोलाउनु पर्दा गुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्याक्ति राजनितीकरुपमा विभाजन
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउ विकास समितिबाट प्रत्येक बर्ष कुल बजेटको लक्षित समुहलाई ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन्छ । ४० प्रतिशत बजेटबाट महिला तथा वालवालिकाहरुलाई निश्चित बजेट विनियोजन गरी अन्य बजेट अपाङ्गता भएका व्याक्ति, दलित, मुस्लीम लगायतमका अन्य अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई विनियोजन हुन्छ ।
त्यो बजेट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आयमुलकक, चेतनामुलक र प्रर्वद्धनात्मकरुपमा कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । तर रुपन्देहीका अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु संगठीत नहुदाँ कतिपय स्थानिय निकायको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । राजनीतिक रुपमा समेत अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु विभाजीत भएका छन् । स्थानिय निकायबाट बजेट ल्याएर के कसरी अपाङ्गताको पक्षमा काम गर्न किन्छ भन्दापनि राजनीतिक रुपमा संगठन नै खोलेका छन् । नेकपा एमाले निकट प्रगतशिल राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन रहेको छ भने एमाओवादी निटक अपाङ्ग संगठन (क्रान्तिकारी) र कांग्रेस निकट अपाङ्ग संठन प्रजातान्त्रीक नामक संगठन रुपन्देहीमा क्रियाशिल रहेका छन् । यसको अलवा मधेशबादी संगठनहरुको रुपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन नेपाल नामक संगठन समेत रहेको छ । तर यि अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु संलग्न रहेको माउ पार्टीले भने आफुहरुलाई वेवास्ता गर्दै आएको तिनै संगठनका पदाधिकारीहरु भन्न पछि प्रदैन्न् ।
बजेट पहुँचवालालाई
अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको नाममा काम गर्ने भन्दै स्थापना भएका रुपन्देहीका अधिकांस संघ संगठनले वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि भन्दा पनि ठाटा बाटा शहिरया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जो आफैमा सक्षम छन् तिनीहरुको लागि सरकारी र विदेशी रकम खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीबाट कुल १९ लाख रुपैयाँ बजेट अपाङ्गताको पक्षमा विनियोजन भएको छ । त्यो बजेट विगतका बर्षहरुमा जस्तै जो जिल्ला विकास समिति संग निकट रहेका छन्, पहिला देखि नै जिविसबाट बजेट लेगेर ‘कार्यक्रम’गरेका छन् उनीहरुले नै पाउने निश्चित रहेको छ । रुपन्देही जिल्लामा क्रियाशिल रहेका अधिकांस अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था सहर केन्द्रीत रहेका छन् । बुटवल उपमहानरपालिका भित्र करिव एक दर्जन, अन्य क्षेत्रमा करिव १ दर्जन संघ संस्था रहेका छन् । तर ति संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्र ग्रामिण भेगमा पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासं संग आवद्व भएका संस्थाको संख्या १० वटा छ तर अन्य १२÷१५ वटा संस्थाहरु जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएको पाईएको छ ।
प्रत्येक बर्ष एउटै प्रकृतीको कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसबाट बजेट सक्ने काम बाहेक खासै उपलब्धीमुलक कार्यक्रमगर्न नसकेको गुनासो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छ ।
जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीका सामाजिक शाखा अधिकृत दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि प्रत्येक बर्ष जसो प्रतिवेदन तथा परियोजना प्रस्ताब लेखन तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । तर जिल्ला विकास समितिको नियमअनुसार परियोजना प्रस्ताव र प्रतिवेदन नआउदाँ कतीपय काम आफैले मिलाएर गर्नुपरेको उनको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–‘तालिम दिईन्छ, प्रत्येक बर्ष तर साथीहरुले किन हो कुन्न जानेको कुरा पनि व्यवहारमा पूर्णरुपमा उतार्न सक्नु भएको छैन् ।’
जिल्लामा सबै भन्दा बढि अपाङ्गताको पक्षमा जिल्ला विकास समितिले प्रदान गर्दछ । तर ति प्रत्येक बर्ष एउटै प्रकृतीको कार्यक्रमको लागि एउटै संस्थाले पटक पटक प्रपोजल पेस गरी बजेट सिध्याउने काममा लाग्ने गरेको पाईन्छ । कुनै कुनै अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले विदेशी व्याक्तिहरुले सहयोग गरेको सहयोग सामग्रीमा पनि नगरपालिका र जिविसबाट समेत बजेट ल्याएर दुबै पक्षको बजेट सिध्याउने काम गर्ने गरेको पाईन्छ ।
परिचय पत्र पाउने कम
रुपन्देहीमा करिव ७ हजार बढि अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु रहेका छन् । तर महिला विकास कार्यालयबाट जिल्ला प्रसासन कार्यालयको संमन्वयमा प्रदान गर्ने अपाङ्गता परिचय पत्र लिने अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको संख्या न्युन छ । महिला तथा वालवालिका कार्यालयकी प्रमुख उषा रावलका अनुसार जिल्लामा कुल ५ हजार ५८ जना अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले परिचय पत्र लिएका छन् । जसमा महिला १३ सय ५७ जना, पुरुष १९ सय ६४ जना र वालक १ सय २५ जना र वालिका ७२ जना रहेका छन् । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु महिला १ सय ६, पुरुष १ सय ७७ जना, ख बर्गको निलो कार्ड लिने महिला ३ सय ५ जना, पुरुष ४ सय २७ जना र ‘ग’ बर्गको पहेलो कार्ड पाउने महिला २ सय ५ र पुरुष ५ सय ३१ जना रहेका छन् । त्यस्तै ‘घ’ बर्गको सेतो परिचय पत्र लिने मा महिला १ सय ६८ जना र पुरुष ३ सय ८ जना रहेका छन् । जुन तथ्यांकबाट अपाङ्गता भएका अझै आधा भन्दा बढि व्यक्तिहरुले परिचय पत्र लिएका छैनन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग माहासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष देवी बहादुरा पोखरले सबै अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले अपाङ्गता परिचय पत्र पाउन नसकेको स्वीकार गर्दछन् । उनी भन्छन्–‘सुचना प्रसारमा त्यति पहुँच नपुगेको कारण पनि अझै अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।’ उनले सबै अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुमा परिचय पत्रको विषयमा समेत जानकारी नभएको कारणले समेत परिचय पत्र नबनाएको धारणा राख्छन् ।
राजनीतिक भागबण्डामा उपाध्यक्ष नियुक्ती
राजीनिति परिर्वतन संगै जिल्लामा हुने अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समितिमा पनि भागवन्डाको आधारमा उपाध्यक्ष नियुक्त हुन्छन् । जिल्लाको समग्र अपाङ्गता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्याक्ति उपाध्यक्ष हुुन्छ । तर यहा भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिएका उपाध्याले आफ्नो निहित स्वार्थ बाहेक अन्य कुरा नगरेपछि अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु रुस्ट भएका छन् । अपाङ्गता उत्थान जिल्ला संमन्य समितिका उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्ति भएका अमरदीप चौधरी हुन । उनलाई अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको जिल्लामा के कस्तो स्थीति छ, कती अपाङ्गता भएका व्याक्ति छन्, जिल्लामा के कती बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नै छन् ।
मंगलबार साझसम्म उनलाई अन्र्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस विहिवार रहेछ भन्ने विषयमा पनि थाहा थिएन । उनले भने–‘मलाई नेता ज्युले उपाध्यक्ष बनाईदिनुभएछ, सुरुमा पत्यारनै लागेन, ७ दिन पछि मात्र जिविसबाट फोन आएको आएै गरेर प्रमाणपत्र लिएर आए ।’ उनलाई तपाई जिल्लाको सग्र अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको प्रमुख, के कती बजेट विनियोजन भएको छ, के कसरी खर्च हुने गरेको छ, जानकारी छ की नाई? भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले भने–‘अघिल्लो बर्ष २२ लाख थियो, यो बर्ष पनि २२ लाख त होला नी कुन्नी थाहा भएन ।’
जिल्ला विकास समिति स्रोतका अनुसार उनी जिल्ला विकास समितिमा हुने बैठकमा समेत नियमित उपस्थिती हुने गर्दैनन् । आफुलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो भनेर जिविस गएर बोल्ने बोहक अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई थप के कस्तो कार्यक्रम, योजना ल्याउने बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको पाइएको छ ।
कयौ पटक जिविसबाट बजेट पास गर्नको लागि पनि आफै जिविसका कर्मचारीहरुले नै प्रपोजल लेख्ने र बजेट पास गराउने काम गरेको समेत समाचार स्रोत जनाउछ । राजनीति भागवण्डाका आधारमा नियुक्ती गरिएका उपाध्यक्षले सक्रियतापुर्वक काम नगरेको कारण कयौ कार्यक्रम तथा योजनामा प्रभाव परेको समेत बुझिएको छ । जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष निस्कृय भएको र जसको कारण काम गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको कुरा पटक –पटक उठाउने गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको करिव ६ बर्ष पुरा भएको छ । महासन्धी सन् २००६ पारित भएपनि नेपाल सरकारले सन् २००८ सालमा अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदन गरिएको आधा दशक समेत भएको छ तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वया हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल नेत्रहिन संघका केन्द्रीय महासचिव शिशिर खनालका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विकास निर्माण होस या कुनै पनि विषयको निर्णयक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने भएपनि अहिले त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदछन् । उनले भने–‘अपाङ्गमैत्री विकास निर्माण तथा कुनै पनि प्रकारका भौतिक संरचना निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहभागीता गराउने व्यवस्था भएपनि गरिएको छैन ।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष देवीबहादुर पोखरेलले पनि नेपाल सरकारले अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको आधा दशक पुरा भईसके पनि यसको पुर्णरुपमा कार्यान्वन्यन नभएको बताउदछन् । उनले भने–‘महासंन्धीमा सरकारले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको छ र तर यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन अहिले सम्म पनि हुन सकेको छैन ।’
उता, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सदस्य खुम शर्माको पनि पनि गुनासो एउटै रहेको छ । ‘सरकारले महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्छ तर कार्यान्वयन गदैन । उनले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको सूचनाको हक तथा पुर्णरुपमा मानवअधिकारको प्रत्याभुतिको ग्यारेन्टी महासन्धीमा गरेको भएपनि यसको व्यवहारिकतामा कठिनाई भएको बताए । उनले भने–‘आधारभुत मानवअधिकारको कुरा पनि यसमा उठाएको छ तर सम्बन्धी सरोकारवाले कुनै ध्यान दिएको छैन ।’
राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सह सचिव कल्पना ढकालले महासन्धीको अनुमोदन भएपछि केही कुराहरुमा परिर्वतन आएको भएपनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘कामै नभएको भन्ने होईन विस्तारै भौतिक पुर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री बन्दै गएका छन् तर त्यति प्रायाप्त छैन । संयुक्त राष्ट्रसङघीय महासभाले सन् २००६ को डिसेम्बर १३ तारिकका दिन जारी गरेको महासन्धिलाई हालसम्म १३६ देशले हस्ताक्षर र ४१ वटा देशले अनुमोदन गरेका छन् ।
नेपाल नेत्रहिन संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष बालकृष्ण मरासीनले अपाङ्गता कुनै पनि व्यक्तिको रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै मानिस जुन सुकै अवस्थामा पनि अपाङ्गता हुन सक्ने भन्दै समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन ल्याउनको लागि आग्रह गर्दछन् । उनले भने–‘दृष्टिविहिनता भनेको अझ बढि संबेदनशिलता हो, यसमा सरकार थप जिम्मेबार हुनुपर्दछ ।’
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
