समस्यै समस्यामा नेपालको जडीबुटी व्यवसाय
कृष्ण खनाल
बुटवल, ३ मंसिर ।
विश्व बजारमा नेपाली जडीबुटीहरुबको माग उच्च भएपनि यसको समुहचित विकासहुन सकेको छैन । आम्दानीको गतिलो स्रोतको रुपमा जडिबुटी रहेपनि यसको व्यवसायीकता नहँुदा यसले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन । नेपाल जडिबुटी तथा हर्वल उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेका अनुसार अहिले नेपालका ग्रामिण समुदायका करिव ९० प्रतिशत मानिसको आयाआर्जजनको स्रोतको रुपमा जडीबुटी रहेको छ तर नेपालमा उत्पादन भएका जडिबुटीहरुको उचित प्रसोधन केन्द्रको अभावको कारण सस्तो मुल्यमा उत्पादकले विक्रि गर्दा उत्पादक किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादको ५ प्रतिशतमा जडुवटीले योगदान दिने गरेको छ । तर पनि जडीबुटी उत्पादक कृषकहरुले यसको पुर्णरुपमा लाभ लिन सकेका छैन् ।
एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २००६ देखी २०१२ सम्ममा १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको जडीबुटीको निर्यात बढेको छ भने करिव ८० प्रतिशत निर्यात भइरहेका जडीबुटी मध्ये उच्च मूल्यका २० प्रजति जडीबुटीहरु रहेका छन् । नेपालको हिमाल क्षेत्रमा पाइने औषधि जन्य जडीबुटी ७०० प्रजातिको रहेको पाईन्छ ।
ययको माग विश्ब बजारमा यस को माग बढदोक्रममा रहेको र प्राकृतिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो श्रोतका लागि पहिचान भएका जडीबुटीहरुको खेति गर्न सकिने नेपाल जडिबुटी तथा हर्वल उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे बताउछन् । नेपालमा उच्च प्रजातीका बनस्पतीको संख्या ४२ रहेको छ ।
नेपालको सुदुर तथा मध्य पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा लिसिहनास, यार्सागुम्बा, रिठ्ठा लगायतका जडीबुटीहरु पाईन्छ भने पश्चिममी मध्य पहाडी क्षेत्रमा लिचानेस, सुनगधौली, टिमुर, रिठ्ठा पाईन्छ, त्यस्तै कर्णली अञ्चलमा यार्सगुम्बा, कुटिकी, लातामसी, सातुवालगायतमा बनस्पती पाईन्छ । त्यस्तै पश्चिम तराई क्षेत्र(दाङ्ग लगायत)का क्षेत्रमा सर्पागन्ध, चमेली, बेल, ट्रेन हिमालय क्षेत्र मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग मा सेबुकोब्रो, जटामसी र पाचौऔले लगायतका जडीबुटी पाईन्छ ।
त्यस्तै मध्य हाडी क्षेत्र(काली गण्डी करिडोर) मा अल्लो, लोक्ता, दालचिनी लगायतका बनस्पती पाईन्छ, मध्य तराई क्षेत्रमा (नवलपरासी, पर्सा) लगायतका जिल्लामा कुरिलो, मेहेता, छमौली, लेमनग्रास र उच्च स्थानहरु गोर्खा, धादिङ्ग, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा मा जटामसी र लोक्ता लगायतका जडीबुटीहरु पाईन्छन् ।
मध्य चुरे क्षेत्रमा दासिन्ज्री, सेतुवा, चिउरी, पश्चिमी चरे क्षेत्रमा चिराईतो र लिचानेस, पुर्व हिमालय क्षेत्र(सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ्ग र खोटाङ्ग जिल्लामा केतुकी, चिराईतो, सातुवा, रुद्राक्ष, लगायतका जडीबुटी पाईन्छ, पुर्व तराईका क्षेत्रमा पिपल, लेमन ग्रास, पाँचऔली पाईन्छ ।
नेपालमा बन पैदाबारका समस्याहरु उद्यम खोल्न पहाडमा ३ किमी दुरी तथा तराईमा ५ किमी निर्धारणले सामान्य परिवारले साना उद्यम गर्न अप्ठेरो कानूनी झन्झटीलो रहेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । त्यस्तै ओसेसारपसारमा चेकजांच रेञ्जरपोष्टमा, प्रशासकिय झन्झट बढी भएकोले सर्बसाधारणले सहज संग ओसार पसार गर्न नसक्ने । सानो परिमाणमा ओसार पसारमा समस्या, नीजि जग्गामा लगाइएका जडीबुटीका लागि पनि सजिलो नहुनु , संकलन तथा छोडपुर्जी प्रक्रिया उस्तै हुनु, वातावरणिय परिक्षणका नियमहरु सरलिकरण नहुनु , ५ हजार किलो परिमाण सबै प्रजातीमा लागु गरिनु उपर्युक्त नहुने – रिठठा, चिउरी, लप्सी, बेल – फल फल्ने र झरेर जाने जस्तालाई यो नियम आकर्षण नहुने कारणले पनि थप समस्या पर्ने गरेको किसानहरुको गुनासो रहेको छ ।
बजार सूचना नहुनु , असल व्यबसायी वनाउने भन्दा बिकृत व्यबसायका रुपमा चित्रित गराउने ,गरिने अभ्यास, तस्करीको संज्ञा दिइनु,सरकार, दातृनिकायवाट आएका अनुदानको दुरुपयोग, आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम नगरी कागजी , प्रतिवेदनमा मात्र देखाइनु ,जिल्ला फेकोफन लगायत सरोकार निकायहरुले उपभोक्ताहरुलाई उद्यमी वनाउन नसक्नु । व्यवसायिकीकरण भन्दा परम्परागत शैलीमा निर्वाहमूखी व्यवसाय भएको कारलो पनि यसमा कृषकहरुको आकर्षण बढ्न नसकेको पाईन्छ ।
समन्वयको अभावले बन र कृषि मन्त्रालयका बीच गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रर्वद्धन गर्न एकिकृत रणनीति वन्न नसक्नु ।, खेति गरिएका वनस्पतिहरुको रोग र किराहरु, बीउको गुणस्तरमा समस्या जिम्मेवारी लिन कुनै निकाय तयार नहुनु । जिल्ला वन कार्यालय कृषि कार्यालयहरुवाट नर्सरी, विउः बिजन, दिन नसक्नु , नीजिक्षेत्रसंग सहकार्य गर्न नसक्नु, व्यवसायीकरणलाई महत्व नदिएको किसानको गुनासो छ ।
संरक्षणमूखि नीति जसले गर्दा समुदाय उत्साहित हुन नसक्नु, व्यवसायिकरण गर्न लगानी बढाउन नसक्नु , अन्तराष्ट्र्यि लगानी ल्याउन नीति वाधक हुनु ।, उचित भण्डारण, मापदण्डको व्यवस्था, मूल्य निर्धारणमा सरकारी निति नहुनु , राजस्वमूखी मात्रै भएको यसको विकासमा लगानी गर्न योजना वनाउन नसक्नु । अहिले सम्म खेति, प्रविधि,को मापदण्ड निर्धारण, कार्यविधि, नेशनल स्टेण्डर्ड गाइडलाइन वनाउन नसकेको अवस्था । जिल्लामा उठेको राजस्वको त्यसैको प्रर्वद्धनमा खर्च गर्न नपाउने नीति , उर्जा, श्रम, ढुवानी, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ अभाव, बिउ बिजनको अभावको करण नेपालका वन पैदावार र र जडिबुटी जन्य बस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरुले सास्ती व्होर्नुपरेको छ ।
म्याप रहेको छ ।
बुटवल, ३ मंसिर ।
विश्व बजारमा नेपाली जडीबुटीहरुबको माग उच्च भएपनि यसको समुहचित विकासहुन सकेको छैन । आम्दानीको गतिलो स्रोतको रुपमा जडिबुटी रहेपनि यसको व्यवसायीकता नहँुदा यसले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन । नेपाल जडिबुटी तथा हर्वल उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेका अनुसार अहिले नेपालका ग्रामिण समुदायका करिव ९० प्रतिशत मानिसको आयाआर्जजनको स्रोतको रुपमा जडीबुटी रहेको छ तर नेपालमा उत्पादन भएका जडिबुटीहरुको उचित प्रसोधन केन्द्रको अभावको कारण सस्तो मुल्यमा उत्पादकले विक्रि गर्दा उत्पादक किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादको ५ प्रतिशतमा जडुवटीले योगदान दिने गरेको छ । तर पनि जडीबुटी उत्पादक कृषकहरुले यसको पुर्णरुपमा लाभ लिन सकेका छैन् ।
एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २००६ देखी २०१२ सम्ममा १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको जडीबुटीको निर्यात बढेको छ भने करिव ८० प्रतिशत निर्यात भइरहेका जडीबुटी मध्ये उच्च मूल्यका २० प्रजति जडीबुटीहरु रहेका छन् । नेपालको हिमाल क्षेत्रमा पाइने औषधि जन्य जडीबुटी ७०० प्रजातिको रहेको पाईन्छ ।
ययको माग विश्ब बजारमा यस को माग बढदोक्रममा रहेको र प्राकृतिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो श्रोतका लागि पहिचान भएका जडीबुटीहरुको खेति गर्न सकिने नेपाल जडिबुटी तथा हर्वल उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे बताउछन् । नेपालमा उच्च प्रजातीका बनस्पतीको संख्या ४२ रहेको छ ।
नेपालको सुदुर तथा मध्य पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा लिसिहनास, यार्सागुम्बा, रिठ्ठा लगायतका जडीबुटीहरु पाईन्छ भने पश्चिममी मध्य पहाडी क्षेत्रमा लिचानेस, सुनगधौली, टिमुर, रिठ्ठा पाईन्छ, त्यस्तै कर्णली अञ्चलमा यार्सगुम्बा, कुटिकी, लातामसी, सातुवालगायतमा बनस्पती पाईन्छ । त्यस्तै पश्चिम तराई क्षेत्र(दाङ्ग लगायत)का क्षेत्रमा सर्पागन्ध, चमेली, बेल, ट्रेन हिमालय क्षेत्र मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग मा सेबुकोब्रो, जटामसी र पाचौऔले लगायतका जडीबुटी पाईन्छ ।
त्यस्तै मध्य हाडी क्षेत्र(काली गण्डी करिडोर) मा अल्लो, लोक्ता, दालचिनी लगायतका बनस्पती पाईन्छ, मध्य तराई क्षेत्रमा (नवलपरासी, पर्सा) लगायतका जिल्लामा कुरिलो, मेहेता, छमौली, लेमनग्रास र उच्च स्थानहरु गोर्खा, धादिङ्ग, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा मा जटामसी र लोक्ता लगायतका जडीबुटीहरु पाईन्छन् ।
मध्य चुरे क्षेत्रमा दासिन्ज्री, सेतुवा, चिउरी, पश्चिमी चरे क्षेत्रमा चिराईतो र लिचानेस, पुर्व हिमालय क्षेत्र(सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ्ग र खोटाङ्ग जिल्लामा केतुकी, चिराईतो, सातुवा, रुद्राक्ष, लगायतका जडीबुटी पाईन्छ, पुर्व तराईका क्षेत्रमा पिपल, लेमन ग्रास, पाँचऔली पाईन्छ ।
नेपालमा बन पैदाबारका समस्याहरु उद्यम खोल्न पहाडमा ३ किमी दुरी तथा तराईमा ५ किमी निर्धारणले सामान्य परिवारले साना उद्यम गर्न अप्ठेरो कानूनी झन्झटीलो रहेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । त्यस्तै ओसेसारपसारमा चेकजांच रेञ्जरपोष्टमा, प्रशासकिय झन्झट बढी भएकोले सर्बसाधारणले सहज संग ओसार पसार गर्न नसक्ने । सानो परिमाणमा ओसार पसारमा समस्या, नीजि जग्गामा लगाइएका जडीबुटीका लागि पनि सजिलो नहुनु , संकलन तथा छोडपुर्जी प्रक्रिया उस्तै हुनु, वातावरणिय परिक्षणका नियमहरु सरलिकरण नहुनु , ५ हजार किलो परिमाण सबै प्रजातीमा लागु गरिनु उपर्युक्त नहुने – रिठठा, चिउरी, लप्सी, बेल – फल फल्ने र झरेर जाने जस्तालाई यो नियम आकर्षण नहुने कारणले पनि थप समस्या पर्ने गरेको किसानहरुको गुनासो रहेको छ ।
बजार सूचना नहुनु , असल व्यबसायी वनाउने भन्दा बिकृत व्यबसायका रुपमा चित्रित गराउने ,गरिने अभ्यास, तस्करीको संज्ञा दिइनु,सरकार, दातृनिकायवाट आएका अनुदानको दुरुपयोग, आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम नगरी कागजी , प्रतिवेदनमा मात्र देखाइनु ,जिल्ला फेकोफन लगायत सरोकार निकायहरुले उपभोक्ताहरुलाई उद्यमी वनाउन नसक्नु । व्यवसायिकीकरण भन्दा परम्परागत शैलीमा निर्वाहमूखी व्यवसाय भएको कारलो पनि यसमा कृषकहरुको आकर्षण बढ्न नसकेको पाईन्छ ।
समन्वयको अभावले बन र कृषि मन्त्रालयका बीच गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रर्वद्धन गर्न एकिकृत रणनीति वन्न नसक्नु ।, खेति गरिएका वनस्पतिहरुको रोग र किराहरु, बीउको गुणस्तरमा समस्या जिम्मेवारी लिन कुनै निकाय तयार नहुनु । जिल्ला वन कार्यालय कृषि कार्यालयहरुवाट नर्सरी, विउः बिजन, दिन नसक्नु , नीजिक्षेत्रसंग सहकार्य गर्न नसक्नु, व्यवसायीकरणलाई महत्व नदिएको किसानको गुनासो छ ।
संरक्षणमूखि नीति जसले गर्दा समुदाय उत्साहित हुन नसक्नु, व्यवसायिकरण गर्न लगानी बढाउन नसक्नु , अन्तराष्ट्र्यि लगानी ल्याउन नीति वाधक हुनु ।, उचित भण्डारण, मापदण्डको व्यवस्था, मूल्य निर्धारणमा सरकारी निति नहुनु , राजस्वमूखी मात्रै भएको यसको विकासमा लगानी गर्न योजना वनाउन नसक्नु । अहिले सम्म खेति, प्रविधि,को मापदण्ड निर्धारण, कार्यविधि, नेशनल स्टेण्डर्ड गाइडलाइन वनाउन नसकेको अवस्था । जिल्लामा उठेको राजस्वको त्यसैको प्रर्वद्धनमा खर्च गर्न नपाउने नीति , उर्जा, श्रम, ढुवानी, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ अभाव, बिउ बिजनको अभावको करण नेपालका वन पैदावार र र जडिबुटी जन्य बस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरुले सास्ती व्होर्नुपरेको छ ।
म्याप रहेको छ ।
