स्वच्छ खादैन्न नेपाली उपभोक्ता
कृष्ण खनाल
बुटवल, २४ कार्तिक ।
नेपाल सरकार बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक बर्षको नेपालभर करिव ९ हजार वटा विभिन्न संघ संस्था तथा फर्मको अनुगमन ग¥यो । जसमा ३ हजार वटा व्यवसायीक फर्म कैफियत भेटिएको छ ।
कैफियत(त्रुटी) भेटिएका व्यवसायीक फर्महरुमध्ये ५ वटा फर्म माथि मुद्दा दायर भएको छ भने ४ दर्जन फर्मको विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा अनुसन्धानमा रहेको छ ।
उक्त तथ्यांक बाट के प्रष्ट हुन्छ भने २१ औ शताब्दीमा आउदा सम्म पनि नेपाली उपभोक्ताहरुले ढुक्क संग कुनै पनि बस्तु उपभोग गर्न सकिरहेका छैन्न ।
बेला बेलामा हुने छिटपुट अनुगमनबाट दर्जन भन्दा बढि व्यवसायीक फर्महरु कारवाहीमा पर्ने गर्दछन् भने अन्य अनुगमनमा नपर्ने व्यवसायीक फर्महरुले के कती मात्रामा उपभोक्ताहरुमाथि ठगी गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका ३ वटा जिल्लामा बाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विभाग, ५ वटा जिल्लाहरु विराटनगर, विरगञ्ज, भैरहवा , नेपालगञ्ज र कैलालीमा बाणिज्य कार्यालय र अन्य १९ वटा जिल्लाहरुमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुखले र ४८ वटा जिल्लाहरु सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अनुगमन हुने गर्दछ ।
खाद्यान्न, पेयपदार्थ, औषधी जन्य बस्तु मा अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसरी अनगमन हुँदा अधिकांस स्थानमहरुमा अनुगमन टोलीले कुनै न कुनै त्रुटी फेला पार्ने गरेको पाइएको छ ।
विभागबाट आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को असोज मसान्त भित्र काठमाण्डौ उपत्यका भित्र कुल २३ सय ५० वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ सय ५६ बटा अनुगमन गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौ उपत्यका बाहिर ६ सय बटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४३ वटा अनुगमन भएको छ । त्यस्तै विभागले कुल ९ सय ८ वटा अनुगमन गरेको छ ।
बजार अनुगमनको क्रममा नापतौलको प्रमाण पेश गर्न तथा नापतौलका उपकरण नराखेका २ सय १७ वटा फर्मलाई विभागले कारवाही गरेको छ ।
त्यस्तै खाद्य अनुज्ञापन पेश नगरेका १४ वटा फर्मलाई अनुज्ञापत्र पेश गर्न लगाइएको छ । त्यस्तै ३७ वटा फर्मलाई सरसफाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । ने २ सय २४ वटा फर्मलाई भ्याट वा प्यानको प्रमाणपत्र र विलविजक लिन दिन विभागले निर्दृेशन दिएको छ ।
नेपाल सरकार बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विभागका महा निर्देशक नारायण प्रसाद विडारीका अनुसार अशोज महिना सम्म म्याद नाघेका बस्तुको विक्रि विक्रि वितरण गरेका ४६ वटा फर्मलाई उक्त कार्य नगर्नको लागि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै स्पष्टीकरढा पेश गर्न २ सय ९१ जनलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै २ सय ७२ अन्य व्यवसायीक एवं कानुनी निर्देशन दिएको छ भने २ जनाको व्यवस्य नै बन्द गराएको छ ।
४६ वटा फर्मलाई म्याद नागेको उपभोग्य बस्तु विक्रि गरेको, २ सय ९१ वटा फर्म संग स्पष्टीकरण सोेधेको, २ सय ७२ वटा फर्मलाई अन्य व्यवसायीक एंवम् कानुनी निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै २५ वटा फर्मको नजमुना संकलन गरि परिक्षण्को लागि पठाएको छ भने १ हजार ३ सय १९ लिटर म्याद नागेका पेय पदार्थ, कोका, पेप्सी, फेन्टा, मिरिण्डा, घिउ, स्प्राईट, ओरेन्ज क्क्वाईस नष्ट गरेको छ ।
यो तथ्यांकबाट नेपाली उपभोक्ताहरुले शुद्ध र मापदण्ड अनुसार कुनै पनि उपभोग गर्न नपाएको स्पष्ट हुन्छ ।
उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष नर्वु लामा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ ले व्यसायीलाई २९ वटा बस्तुको थोक र खुद्रा बस्तुको मुल्य सुची उपभोक्ताले देख्ने गरी राख्नको लागि निर्देशन गरेको भए पनि व्यसायीहरुले सरासर उक्त कुराको अवज्ञा गरेको बताउछन् । नले भने–‘उपभोक्तामाथि सरासर अन्यय भएको छ , तर सम्बन्धीत निकाय मौन छ । ’ उनले उपभोक्ताको पहिरन हेरेर मुल्य निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुँदा सम्म नेपाली उपभोक्ताहरु जहिले पनि ठगिने बताएका थिए ।
उता, नेपाल उद्योग वाािज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ बुटवलका पुर्व अध्यक्ष शंकर श्रेष्ठले उपभोक्ताहरुको हितमा ऐन नियम बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउछन् । उनले नीजि क्षेत्रका विभिन्न व्यसायीक प्रतिषठानहरुको अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने गरेको भए पनि सरकारी निकाय जस्ले लामो समय देखि नै उपभोक्ताहरुलाई ठग्दै आएका छन् ।
उनले नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल आयल निगम जस्ता संस्थालाई कारवाही गर्न नसक्नु बाणिज्य काार्यलयको लाचरी पन भएको बताए । उनले भने–‘नीजि क्षेत्रको मात्र कमजोरी देख्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ, धमिलो पानी उपभोक्तालाई खान दिने खानेपानी संस्थान, गुणस्तरहिन तेल बेच्ने आयल निगम र कम भोल्टेज दिने विद्युत प्राधिकरणलाई कारवाही खोई ?’
उता, ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख शंकरहरी आचार्य ले एन निमय बने पनि कार्यान्यनको पक्ष फितलो भएको बताए ।
उनले गत केही महिनामा बुटवल र यस आसपासका विभन्न स्थानमा अनुगमन ३१ वटा अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । उनले जसमा १० वटा मासु पसल र भैरहवामा २१ वटा स्थानमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । उनले अखाद्य बेच्ने विभिन्न व्याक्तिहरुलाई कारवाही गरिएको समेत बताउछन् ।
अनुगमन फितलो हुनुको कारण वारे नेपाल सरकार बाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक विडारीले उपभोक्ता हित संरक्षणमा विभिन्न समसया तथा चुनौतिहरु रहेको बताए । कमसल उपभोग्य बस्तु तथा सेवा उपभोगबाट भएको क्षतिपुर्तीहरु पाउनलामो समय लाग्ने, मुद्धामामिलाको लाग लामो समय अदालती प्रक्रिया र उपभोक्तहरुको शिघ्र न्याय प्राप्तीको बढ्दो अपेक्षा रहनुको साथै बजार अनुगमन कार्यको निरन्तता र प्रभावकारीता अभाव रहेको बताउछन् ।
कसुर गर्ने व्यवसायी व्यापारीहरु एक साथ हुने र कारवाहीको निरन्ताता र व्यापकतामा कमी आएको र उपभोक्ता हितको कार्यमा संस्थागत संमन्वयको दिगोपन, कार्य प्रभावकारीता रहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यस्थाता, जिल्ला अनुगमन समिति तथा जिल्ला क्षतीपुर्ती समितिको बैठक बस्न बिलम्ब हुने गरेको बताउँदछन् ।
((((((((((((
उपभोक्ता हित सम्पन्धी एक दिने कार्याशाला
बुटवल, २४ कार्तिक ।
नेपाल सरकार बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा बुटवलमा उपभोक्ता हित सम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद विडारीको अध्यक्षता तथा ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख शंकरहरी आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष नर्वु लामा, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका शुनिल कुमार श्रेष्ठ ले मन्तव्य राखेका थिए ।
त्यस्तै कार्यशालामा राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन बुटवलका अध्यक्ष खिम नारायण पराजुली, रुपन्देही उद्योग संघका पुर्व अध्यक्ष तेज कुमार पाठक, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष शंकर श्रेष्ठ, लेखक ऋषि आजाद, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका शेखरनाथ पन्थी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । तस्वीर छ
