जनप्रतिनिधि विहिनको असर, विकास योजनामा आफुखसी ?


कृष्ण खनाल
बुटवल । 
गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ बुटवल–१३ का स्थानिय सरोकारवाला व्याक्तिहरु नगरपालिकामा डेलिगेसन नै गएर वडाका विभिन्न स्थानमा करिव ८ लाख रुपैयाँ बराबरको मिस्कट खसाल्ने सम्झौता भयो । 
जहाँ बाटो पिच भएको छैन, बर्षातको समयमा हिलोको कारण हैरान हुन्छ त्यो स्थानपहिचान गरी मिस्कट खसाल्ने नगरपालिकासंग टोल संमन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानिय व्याक्तिहरुका विचमा सम्झौता भएको थियो ।  वडा  १३ मा करिव ८ लाख रुपैयाँ बराबरको मिस्कट आउने र बर्षातको समयमा राहत पाउने आशामारहेका बुटवल–१३ का  त्यो आर्थिक बर्ष यत्तिकै गयो । स्थानियले मिस्कटको नाम मात्र सुने तर देख्न पाएनन् ।
बुटवल–१३ का स्थानियवासिन्दा तथा हालै टोल संमन्वय समितिको संयोजकमा नियुक्ती भएका युवराज राना भन्छन्–‘कुन–कुन स्थानमा आवश्यक छ, मिस्कट भन्ने विषयमा  सुपरिवेक्षण समिति बनाएर कामगर्ने कुरा भएको थियो, तर समितिले कतिखेर आयो, कतिखेर गयो टुङ्गो भएन ।’ 
नगरपालिकाले  मिस्कट खसाल्नको लागि ‘टेण्डर गरेको’  भनिए पनि त्यस विषयमा समेत कुनै जानकारी नभएको संयोजक राना बताउँछन् । तर, नगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले ‘टेण्डर गरिएको तर टेण्डर नपरेको’ भन्दै ८ लाख कोल्याप्स भएको’ तर्क गर्छन् । 

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । बुटवल उप–महानगरपालिकामा योजना परेर काम फत्ते हुने समयमा पनि केही व्याक्तिहरुको कारण योजना  सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । योजना प्रक्रियामा स्थानिय उपभोक्ता समिति, टोल विकास समिति तथा नागरिक सचेतना केन्द्रको  संयुक्त सहभागीतामा निर्धारण गरिएको योजनाहरुमा समेत नगरपालिकाले   आफुखुसी गर्ने गरेको पाइएको छ । 

गत बर्ष   बुटवल–१३ बाट करिव ५ सय योजनाहरु नगरपालिकामा पुगेका थिए । तर त्यस मध्ये नागरिक सचेतना केन्द्रलाई प्राथमिकिरणमा राखिएको भनिएपनि दुर्गानगर, मजुवा क्षेत्रका क्रामगत ५ वटा योजनाहरु समेत नगरपालिबाट गतबर्ष पनि बजेट पुस्तिकामा परेनन्, यस बर्ष पनि छैन ।
वडा संमन्वय समिति १३ का संयोजकराना भन्छन्–‘पुरानो नागरिक सचेतना केन्द्र अहिले अर्को ठाउँमा गएको छ, तर योजना पुरानामा परिन्छ,  नयाँ  सिरानगाँउको लागि पठाइएपनि त्यो पनि परेन ।’

यी केही प्रतिनिधी उदाहरण मात्र हुन । स्थानिय निकायमा टोल भेला, वडा भेलाबाट योजनाहरु चुनिने प्रावधान भएको भएपनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा अन्य योजनाहरुलाई बजेट पुस्तिकामा पार्ने तर वास्तविक विकासका योजनारु नपर्ने   गरेको स्थानियहरु बताउँछन् । 
स्थानियको ४९ प्रतिशत र  बुटवल उपमहानगरपालिकाको ५१ प्रतिशत लागानी स्थानिय स्तरमा योजनाहरु निर्माण हुन्छन् ।  तर योजना पार्ने मुस्कील र परेपनि काम सञ्चालन प्रक्रिया र बजेट फच्र्यौटमा सास्ती खेप्नुपरेको टोल संमन्वय समिति बुटवलउपमहानगरका संयोजक महेन्द्रराज भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘एउटा समान्य नाली निर्माणको काम सुरु गर्नको लागि पनि त्यस्तै ४–५ दिन  नगरपालिकाले नै झुलाइन्छ । ’
गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा करिव १ लाख विनियोजना भएको उक्त नाली पुरा गर्नको लागि पुनः नगरपालिकाले चालु आर्थिकब र्षमा पनि बजेट विनियोजना गरेको छ । पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत वडा नम्बर ४ मा मनकामना ५ नम्बर नालि तथा बाटो निर्माणको लागि १ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 
यस्तै मनकामना देखि जीतगढी जोड्ने नाली निर्माण गर्न १ लाख ५० हजार, श्रीरामनगर नाली निर्माण १ लाख र तल्लो फुलवार्री १ नम्बर देखि मनकामना ४ नम्बर जोड्ने  बाटो ग्राभेल १ लाख, कल्भर्ट व्रिस्तार मनकामना २ देखि १ सम्मको लागि १ लाख गरी  एक मुष्टरुपमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजना गरिएको उपमहानगरको बजेट पुस्तीकामा उल्लेख  छ । 
बुटवल उप–महानगरपालिको टोल विकास  संमन्वय संस्था तथा स्थानिय उपभोत्ता समितिले विकास निर्माणको काम गर्दै आएका भएपनि सामान्य प्रकृतिको कामको लागि पनि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानियहरु बताउछन् । 
स्थानिय जनप्रतिनिधि विहिनहनुको कारण  योजनाहरु समयमा नै सुरु नहुने, काम कम गुणस्तर हुने र कार्य सम्पन्न भए  पश्चात फाईल फस्र्यौट गर्नमा  समेत ढिला हुने जस्ता दर्जनबढि समस्याहरु रहेका छन् । 

टोल  संमन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका राजभण्डारी भन्छन्–‘कार्यालयमा कर्मचारीहरुमा कर्मचारी मात्र हुँ भन्ने भावना अहिले पनि छ, त्यहिकारणले विकास निर्माण होस् या अन्य जनचासोका विषयमा चासो दिदैनन् ।’ यस्तो काम नगरपालिका, गाविस तथा जिल्ला विकास  समितिमा समेत हुने गरेको उनको भोगाई रहेको छ । 

यदि जनप्रतिनिधि भएको खण्डमा अर्को  पटक चुनामा हार्ने डरले पनि विकासका योजनाहरु पार्नमा, समयमा नै कार्य सुरुगर्नमा र  काम समयमा नै फस्र्यौट गर्नमा चासो दिने तर कर्मचारीहरुमा न त जागिर जाने डर, नत   अर्कोपटक चुनावमा हारिने डर,को कारणले पनि स्थानिय जनताहरुले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने संयोजक भण्डारीको भनाई रहेको छ । उनी थप्छन्–‘स्थानिय निकायको निर्वाचन भएमा, जनप्रतिनिधिले नै चासो देखाएर, सबै काम गर्नेहुँदा स्थानियले स सानो कामको लागि झन्झट व्यहोर्नुपर्दैन ।’उनले स्थानिय स्तरमा नै जनप्रतिनिधी भएमा के कस्तो प्रकृतिको कामको लागि के कस्तो कागजात चाहिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी  जनप्रतिनिधबाटै सोधेर गर्न सकेने हुँदा प्राशासनिक झन्झटबाट  स्थानियहरु मुक्त हुन सक्ने बताउँछन् । 

योजना  पहुँचका अधारमा
जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा स्थानिय नियकाहरुल वडा भेला, ईलाका भेला, टोल भेलाबाट विकासका योजनाहरु माग्ने गर्दछन् । तर अहिले  टोल भेलाबाट आएका विकासका योजनाहरुलाई वडा भेलामा नै ‘मार्ने गरिएको छ’ टोलको विकासको लागि स्थानियहरुबाट माग गरिएका योजनाहरुलाई स्थानिय राजनीतिक दल, कर्मचारीहरुको सहभागीतामा हुने  वडा भेलाबाट नै योजनाहर गायव हुने गरेको स्वयम् वडा संमन्वय समितिका संयोजकहरु बताउँछन् ।
 टोल भेलाबाट टोलमा कुन कुन विकासका योजनाहरु ल्याउने भन्नेमा छलफल हुन्छ, यसरी छलफलबाट आएका योजनाहरु वडा भेलामा पेश हुन्छन् । तर वडा भेलामा कर्मचारी संयन्त्र र स्थानिय केही राजनीतिक दलका व्याक्तिहरुले योजनाहरुलाई प्रथमिकताको आधारमा १ देखि ५ नम्बरमा निर्धारण गर्दछन् । 
यसरी निर्धारण गरिएका योजनाहरुमा पहुँचको आधारमा पहिलो प्रथमिकतामा राखिने गरेको  बुटवलको एक वडा संमन्वय समितिका संयोजकले जानकारी दिए । स्थानिय निकाय हुँदा सबैलाई समेटेर अर्को पटक पनि चुनाव जित्ने योजनाका साथ कार्यक्रम तथा योजनाहरु छनौट गर्ने तर जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्थमा राजनीतिक दलका व्याक्तिहरुले पहुँचको आधारमा  वडा भेलाबाट योजना छनौट गरी नगरपालिकाम पेश गर्ने गरेको पाइएको छ । 
यसरी प्रथमिकताक्रमममा १ नम्बरमा परेका योजनाहरु पहिलो चरणबाट नै स्वीकृत भै काम सुरु हुन्छ, भने अन्य, २, ३, ४, ५ नम्बरमा परेका योजनाहरु क्रमसः कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । जसको कारण स्थानिय स्तरमा जुन प्रकृतिले विकास हुनुपर्ने हो, त्यसको विकास हुन नसकेको पाइएको छ । 
यता, बुटवल उपमहानगरपालिका सामाजिक शाखा प्रमुख बरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेलले योजनाहरु टोल भेला, वडा भेलाबाट छनौट भएर आउने र सोही अनुसारका योजनामा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउछन् । स्थानिय निकाय नहुँदा कर्मचारी आफै भाषण गर्दै हिड्नुपर्ने बाध्याता रहेको भन्दै उनले स्थानिय निकाय विहिन हुँदा समस्या भएको स्वीकारछन् । उनी भन्छन्–‘हामी कर्मचारीहरु भनेको, नगरको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर कार्यलयमा बस्नुपर्ने हो तर के गर्ने, स्थानिय जनताले बोलाएको कार्यक्रममा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
बुटवल उपमहानगरपालिका सुचना अधिकारी तथा आन्तरिक लेखा परिक्षक बरिष्ठ अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले स्थानिय स्तरबाटै छनौट भएर आएका योजनाहरु नगरले बजेट पुस्तीकामा पार्ने  र सोही अनुसार काम हुने गरेको बताउछन् । उनले विचमा राजनीतिक दलहरुको मिलेमातोमा योजनाहरु ‘किलिङ्ग गर्ने’ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । 

Popular posts from this blog

‘नमुना’को अनियमितता विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

१० करोडको विपद् कोष लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सिरानी

एउटा उदाहरणीय कृषि जोडी ,पि.एच्.डी.गर्दै व्यवसायीक बाख्रा पालन र घाँस खेती