अपाङ्गता मैत्री संरचना कागजमा मात्रै
कृष्ण खनाल
बुटवल, २१ बैशाख ।
रुपन्देहीको प्रमुख प्रशासनिक निकाय ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय’मा एकजना अपाङ्गता भएकी महिला घर्सिदै ‘हाकीम सा’प खोई’ भन्दै भित्र छिरिन् । सबै जना उनको अपाङ्गता देखि ‘क्वार क्वारति’ हेरिरहेका थिए । उनको साथमा रहेका आफन्त नातीले उनलाई प्रशासकिय अधिकृत तुलसीराम भण्डारी कहाँ लगे ।
तल्लो तलामा रहेका प्रशासकिय अधिकृत भण्डारी कहाँ गएकी ति महिलाले नमस्कार गर्दै भनिन्–‘लौन हाकीम सा’प म मर्कामा परे, मेरो लागि न्याय दिनु प¥यो ।’ उन
लको विन्ती पछि ति महिलालाई सम्झाउदै भण्डारीले भने–‘हाकीम सा’प(सहायक प्रजिअ)बाहिर जानु भएको छ, उहाँ आएपछि म तपार्इँको बारेमा कुरा गरिदिन्छु एकै छिन बाहिर गएर बस्नुसन् ल ।’ उनी कोठाबाट बाहिर आउदै गर्दा नजिकै रहेका व्याक्तिलाई सोधीन्–‘हाकीम सॉप बस्ने कोठा काहाँ हो ? ’ नजीकै रहेका व्याक्तिलाई माथिल्लो तला देखाउदै भने–‘उ त्यहाँ हो तर अहिले हाकीम साप बाहिर जानु भएको छ ।’ उनी बाहिर गएपछि प्रशासकिय अधिकृत भण्डारीले भने–‘के गर्ने यस्ता मान्छेको पनि पैसा खाइदिएछन्, न्ययको लागि आएकी रैछन् सहयोग गर्नुछ ।’
जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक निकाय ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय’को भवन केही समय पहिला मात्र निर्माण गरिएको हो । भवन नयाँ हो कतीपय कोठा अझै प्रयोगमा नै आएका छैनन् । तर अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु, खासगरी ह्वील चियर प्रयोगकर्ताहरुलाई माथिल्लो तल्लामा निस्कीन सक्दैन्न् । अर्थात उक्त नयाँ निर्माण गरिएको भवनमा ह्वील चियर जाने गरी ¥याम निर्माण गरिएको छैन । प्रमुख प्रशासनिक निकायको नयाँ निर्माण गरिदाँ कुनै अपाङ्गमैत्रीको अवधारणा अवलम्बन गरिएको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख व्याक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकाल, सहकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी कौशलराज शर्मा पहिलो तल्लामा बस्दै आएका छन् भने महिला वालवालिका र अपाङ्गताको विषयमा हेर्दै आएकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनिका न्यौपाने झनै अग्लो स्थान अर्थात तेस्र्र्रो तल्ला मा बस्दै आएकी छिन् । उनीहरुकाहाँ जो कोही अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु सहज रुपमा जान सक्दैनन् । अर्था तल्ला उक्लीनको लागि श्रेणी निर्माण गरिएको छ जसको कारण ह्वील चियर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु माथिल्लो तलामा जान संभव नै छैन् ।
२०६९ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका’ मा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय अपाङ्गता मैत्री बनाउने र उपयुक्त ह्वीलचेयर ¥याम्प, ढोका, झयाल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेलको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सोही व्यवस्था अनुसार पार्किङ स्थल, मनोरञ्जन स्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, होटल–रेष्टुरेण्ट, ब्याङ्कको एटीएम आदिलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ति स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त ह्वीलचेयर ¥याम्प, ढोका, झयाल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेलको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तर रुपन्देहीका सबै सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । केही बर्ष पहिला रुपन्देहीको जिल्ला विकास समितिको सामाजिक विकास साझ ३ तला माथी राखिएको थियो । पटक पटक अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले आवज उठाएको विषय बुटवल टुडे दैनिकमा प्रकाशित भएपछि तत्कालन स्थानिय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले माथिल्लो तलामा राहेको शाखालाई तल्लो तलामा झारेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ सालबाट अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समितिले उक्त कुरा स्थानिय विकास अधिकारीलाई पटक पटक विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले गत भदौ महिनामा सामाजिक शाखा तल्लो तलामा सारिएपछि केही सहज भएको बताउछन् ।
यद्यपी जिल्ला विकास समितिका प्रमुख स्थानिय विकास अधिकारी माथिल्लो तलामा बस्ने भएकोले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले ह्वील चियर प्रयोग गरेर स्थानिय विकास अधिकारीलाई भेट्न सक्ने अवस्था छैन ।अपाङ्गताको विषय हेर्ने जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास शाखा अधिकृत श्रेष्ठले भने–‘एउटा शाखा मात्र अपाङ्ग मैत्री भएर भएन, सबै शाखा तथा सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री निर्माण भएमा राम्रो हुन्छ ।’
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको करिव ६ बर्ष पुरा भएको छ । सन् २००६ पारित भएको महासन्त्री सन् २००८ मा सरकारले अनुमोदन गरेको भएपनि अहिले सम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको उक्त महासन्धीमा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले पाउनुपर्ने हक तथा अधिकार,, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना, निःशुल्क शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई उनीहरुको क्षमता अनुसारको रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर यि कुराहरु अहिले सम्म कागजमा मात्रै सिमित रहेको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना कार्यान्वयन गर्ने मनसाय र प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा अपाङ्गता भएका पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुने बताउँछन् । ‘सुहाउँदो शौचालय नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कतै निस्कनु पर्दा पानी नखाई हिंड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ सुवेदी भन्छन्–‘ह्वीलचेयर ¥याम्प नभएर सरकारी कार्यालयहरूमा टेक्नै नपाएपछि त्यहाँको बाँकी सुविधा कल्पना बाहिरको विषय भएको छ ।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पुर्व पश्चिमाञ्चल अध्यक्ष देवी बहादुर पोखरेलले अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर कुरा गरेपनि सरकारी निकायबाट ध्यान नदिदा पुर्ण कार्यान्वन हुन नसकेको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना बनाउनको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताको कारण पनि कतिपय भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । उनी थप्छन्–‘हामी पुराना निर्माण भएका संरचना भत्काएर पुन अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्छ भनेका छैनौं, बन्दै गरेका नयाँ भौतिक संरचनाहरुको केही स्वरुप परिर्वतन गरेर थोरै लागतमा भौतिक अवस्था सुधार गरेर अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिन्छ ।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलकी संयोजक सावित्रा घिमिरेले पनि अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु त्यसमा पनि महिलाहरुलाई भौतिक संरचनाको कारण थप मारमा पर्नुपरेको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘कतीपय सरकारी कार्यालयमा जाँदा भौतिक संरचनाकै कारण कतीपय अवस्थमा अफ्ठारो भोग्नुपरेको छ ।’
बुटवल नगरपालिकका सामाजिक विकास अधित दामोदर ज्ञवालीले पनि अपाङ्गता क्षेत्र अलि बढि संम्बेदनशिल क्षेत्र भएको कारण आफुहरुले जहिले सहकार्य जहिले पनि अगाडी बढाईरहने बताए । उनले भने–‘हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संग संमन्वय गरेर काम गरिरहेका छौ आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने छ ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले अपाङ्गता भएकाको पक्षमा सरकारले अपाङ्गतामैत्री समाज निर्माण गर्दा सरकारी र गैरसरकारी संस्था समेत अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले अहिले जे जस्तो अवस्थमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु छन् तिनिहरुको संरचनागत सुधार गरी अपाङ्गमैत्री बनाउनको लागि आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘अहिले निर्माण सम्पन्न भएको भवन अपाङ्गमैत्री बनाउनको लागि के कसरी संभव हुन्छ त्यसको लागि हामी आ आफ्नो क्षेत्रबाट तयार छौं ।’
रुपन्देहीमा करिब सात हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको दाबी रहेको छ । तर महिला विकास कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रदान गर्ने अपाङ्गता परिचयपत्र लिने अपाङ्गता भएकाको व्याक्तिहरुको संख्या न्युन छ । महिला तथा बालबालिका रुपन्देही कार्यालयकी प्रमुख उषा रावलका अनुसार जिल्लामा कुल पाँच हजार ५८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र लिएका छन् । जसमा महिला एक हजार ३५७, पुरुष एक हजार ९६४ र बालक १२५ र बालिका ७२ जना रहेका छन् । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु महिला १०६, पुरुष १७७, ‘ख’ वर्गको निलो कार्ड लिने महिला ३०५, पुरुष ४२७ र ‘ग’ वर्गको पहेलो कार्ड पाउने महिला २०५ र पुरुष ५३१ जना रहेका छन् । त्यस्तै ‘घ’ वर्गको सेतो परिचयपत्र लिनेमा महिला १६८ र पुरुष ३०८ जना रहेका छन् ।
एक तथ्यांक अनुसार बनिसकेको रु.१ करोडको भवनको सेमिनार हललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन रु.१२ हजार, टाउन हललाई रु.२० हजार, कलेजका कक्षाकोठालाई रु.५१ हजार र सपिङ सेन्टरलाई रु.२२ हजार अतिरिक्त खर्चले पुग्छ । अपाङ्गता सुहाउँदो बनाउने सोच शुरूमै राख्ने हो भने सेमिनार हलमा रु.२ हजार, टाउन हलमा रु.५ हजार, कलेजमा रु.१३ हजार र सपिङ्ग सेन्टरमा रु.६०० पुग्छ ।
तस्वीरः जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको नयाँ निर्माणगरिएको भवन जुन अपाङ्गमैत्री छैन । तस्वीरः कृष्ण खनाल÷बुटवल टुडे
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
