रुपन्देहीका सहकारीमा १२ अरवको कारोवार

-2072/01/19 published   @ butwal today 

कृष्ण खनाल

बुटवल, १८  बैशाख ।

सहकारी शब्द नेपाली शब्दकोष अनुसार  सह–सामुहिक, कार्य–काम बाट निर्माण भएको पाईन्छ । यसको अर्थ हुन्छ समुहमा काम, सोही अनुसार देशभर जस्तै रुपन्देहीमा पनि सहकारी संस्था खोल्ने, चलाउने तथा खारेजीमा पर्ने सहकारीहरुको संख्या यथेष्ठ मात्रामा छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार रुपन्देहीमा  ७ सय ४२  वटा सहकारीहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । ३ सय ६३  वटा सहकारीहरुले जिल्लामा बचत तथा ऋणको मात्र काम गर्ने गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख सहकारी अधिृत नेत्र प्रसाद घिमिरे भन्छन्–‘केही सहकारीहरु विकृत बन्दै गएका छन्, जसको अनुगमन गरि कारवाही प्रक्रिया समेत अगाडी बढाइएको छ ।’

विभिन्न प्रकृतिको नाम दिएर स्थापना भएका केही सहकारीहरुले आफ्नो उदेश्य भन्दा पनि फरक  बचत तथा ऋणको मात्र काम गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारी नियम अनुसार नियमति सहकारीको साधारण सभा नबस्ने, बचत तथा ऋणको कार्यविविरण डिभिजन सहकारी कार्यालयमा नबुझाउने सहकारीहरुलाई डिभिजन सहकारी कार्यलयले कारवाहीको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाएको  डिभिजन प्रमुख घिमिरेको भनाई रहेको छ । केही दिन पहिला एक स्थानिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नै गरी ६० वटा सहकारीहरुलाई खारेजीको प्रक्रियामा अगाडी बढेको भन्दै ३५ दिन भित्र  विगत २ बर्ष  देखिको लेखा परिक्षण बुझाउनुहुन, संस्था दर्ता नविकरण गर्नुहुन आग्रह गरिएको छ । यस भन्दा पहिला पनि  झण्डै १ सय वटा सहकारीहरु रुपन्देही जिल्लामा निस्कृय भई खारेजीमा परेका छन् । 

डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार जिल्लामा हाल ३ सय ६३ वटा बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीहरुको संख्या रहेको छ भने १ सय ९ वटा बहुउदेश्यि र १ सय ९३ वटा कृषि सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । उक्त सहकारीहरुमा करिव १३ सय जनाले रोजगारी पाएको र  कुल १२ अरव रुपैयाँ बचत भएको छ  । 

नेपालले अहिले पनि कयौ उत्पादनहरु विदेशबाट आयात गरेको भन्दै डिभिजन प्रमुख घिमिरेले आयाता प्रतिस्थापनको लागि सहकारीले लागानी गर्नुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्–‘उत्पादनलाई आयात प्रतिस्थापनको लागि सहकारी मार्फत लगानी बढाउनुपर्दछ ।’ डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारी सम्बन्धी नियमन तथा प्रवद्र्धनानात्मक कार्यहरु गर्दे आएको छ ।

सहकारी सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्देशनहरु तयार गर्न सहकारी बिभागलाई सहयोग गर्ने , सहकारी संघरसंस्थाको दर्ता गर्ने, सहकारी सघरसंस्थाहरुको विनियम संशोधन गर्ने, सहकारी संघरसंस्थाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, सहकारी संघरसंस्थाहरुको लेखापरिक्षणको निमित्त लेखापरिक्षकहरुलाई सूचीकृत गरी संघरसंस्थाहरुबाट नियुक्त लेखापरिक्षकलाई लेखापरिक्षण गर्न स्वीकृत दिने, सहकारी संघरसंस्थाहरुको दर्ता खारेज र बिघटन गर्ने, सहकारी संघरसंस्थाहरुको एकिकरण र बिभाजन गर्ने, सहकारी संघरसंस्थाहरुबाट प्रगति प्रतिवेदन नियमित रुपमा दाखिला गराउने लगायतका नियमन कार्यहरु गर्दै आएको छ । 

प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहकारी संघरसंस्थाहरुलाई परामर्श सेवा उपलव्ध गराउने, संघरसंस्थाहरुले पाउने छुट सुविधाको लागि आवश्यक सिफारिश गर्ने, सहकारी जागरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिमहरुको संचालन गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ । 

नेपालमा  अनौपचारिक रुपमा सहकारीको इतिहास प्राचीनकालदेखि नै पर्म, गुठी , धर्मभकारीका रुपमा रहंदै आए तापनि कानूनी मान्यता पाएको पनि पाँच दशक पार गरिसकेको छ भने विश्वमा सहकारीको इतिहास १६५ वर्षभइसकेको छ । वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भई २०१३ साल चैत्र २० गते बखानपुर सहकारी संस्था स्थापना भई नेपालमा सहकारी आन्दोलनको वैधानिक रुपमा शुरुवात भए अनुरुप धेरै सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

  अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ १८९५ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं सहकारी ऐन २०४८, नियमावली, २०४९ को आगमन पछि सहकारी संस्था, स्वस्फुर्त रुपमा सहकारी व्यवसाय गर्ने मौकाको सदुपयोग गरेको अवस्था छ । सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो स्थान पाउनको लागि नेपाल सरकारले सहकारीलाई विशेष रुपमाहेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

अन्तरिम संविधान २०६३ मा देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी हो भनी आत्मसात गरेको छ । साथै १३ औं त्रीवर्षीय योजनाको आधारपत्र २०६७ ले सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनु महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी सहकारी निति २०६९ ले मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि सवल र सक्षम सहकारी प्रणाली मार्फत स्थानीय श्रम सिप र पूंजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालनगरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सवल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्टिय लक्षमा योगदान पुर्याउने दिर्घकालिन लक्षसहित निति आएको, गरिबी निवारण राज्यको प्रमुख चुनौतीलाई सामना गर्ने हो भने त्यो सम्भव सहकारी मार्फ हुन सक्ने डिभिजन सहकारी कार्यालयको भनाई रहेको छ ।

सहकारीले के के गर्न पाईदैन ?

   सहकारी ऐन, २०४८ ले व्यवस्था गरेको सहकारी आन्दोलनको संघीय स्वरुपलाई अंगिकार गर्दै संघरसंस्थाहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई सुदृढ बनाउनेतर्फसम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानु जरुरी छ

१. सर्वसाधारण नागरिकहरुले सहकारी र वैंक एउटै होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले नियमानुसार सहकारीको सदस्यता प्राप्त नगरे सम्म सहकारी संस्थामा बचत संकलन गर्नु हुँदैन । सहकारी संस्थाहरुले सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र प्रचलित कानून बमोजिम आ–आफ्नो विनियम अनुसार स्वीकृत कार्यक्षेत्र भित्र सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. सहकारी संघसंस्थामा आफ्ना सदस्यहरु भन्दा बाहिर कारोबार गर्न, भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न र संस्थाको साइनबोर्डमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृती÷मान्यता प्राप्त भनी लेख्न, प्राथमिक पूँजिकोषको १० गुणा भन्दा बढी बचत कारोबार गर्न, एक जना सदस्यले कुल पूँजिकोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण लिन, एउटै परिवारको सदस्य वा एउटै व्यक्ति संचालक समिति, लेखा समितिको सदस्य हुन, एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न र एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संस्थाको पदाधिकारीमा बस्न पाइदैन ।

३. सहकारी संस्थाका प्रत्येक सदस्य तथा पदाधिकारीहरुले व्यतिmगत रुपमा संस्थामा नियमित बचत गर्ने र संस्थाको हरेक गतिविधि र काम कारवाहीमा सहभागि भई जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ ।

४. लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र पदाधिकारीहरुको भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारणसभाबाट पारित गराएर मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

५. संस्थागत निरन्तरता र नियमितताको लागि सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रुपमा वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ । लामो समय सम्म वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगराउने निष्कृय संस्थाहरुको दर्ता खारेजी  गरिन्छ ।

६. संस्थाका पदाधिकारीहरु नियमनकारी निकाय र सदस्यहरु प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । संघसंस्थाको संचालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिको बैठक नियमित रुपमा बस्ने र महत्वपूर्ण निर्णयको माइन्युटको प्रमाणित अभिलेख उपस्थित पदाधिकारीहरुको हस्ताक्षर सहित सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

७. उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको उद्धेश्य सहित ठूलो कार्यक्षेत्र राखी दर्ता भएका केही कृषि तथा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरुले स्वीकृत विनियममा भएको प्रावधान विपरित हुने गरी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने गरेको र खारेजीमा परेका केही सहकारी संस्थाहरुले समेत कारोवार यथावत संचालन गरेको भन्ने बुझिन आएको हुदा यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु हुन निर्देशन गरिन्छ ।

८. सहकारी संघसंस्थाको माध्यमवाट अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै रोजगारी सृजना, उत्पादन तथा आयआर्जन बृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्येश्य अनुरुप समान प्रकृतिका संस्थाहरुको एकीकरण गरी सवल र सक्षम सहकारी उद्यमको निर्माण गर्न सवै सरोकारवालाहरुको ध्यान आकर्षण गराइन्छ ।

९. सहकारी मूल्यमान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित कानून, विभागीय निर्देशन, परिपत्र र मापदण्डको पालना र कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी संघसंस्थालाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

१०. सहकारी संघसंस्थाको स्वीकृत विनियममा उल्लेख नभएका कामहरु गर्न गराउन पाइनेछैन । तर साधारण सभाबाट विनियम संशोधन गरी संबन्धित सहकारी कार्यालयबाट स्वीकृत भए पछि नयाँ काम गर्न सकिनेछ । स्रोत डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीवेभसाईट  ww.dcor.gov.np