सन्र्दभः २३ औं अन्र्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस कार्यान्वयन हुदैनन्ः अधिकांस सन्धी सम्झौता
कृष्ण खनाल
बुटवल, १५ मंसिर ।
– २०६३ मा नेपाल सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन ग¥यो ।
–२०६९ चैत २९ गते बहिरा तथा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई सवारी ‘चालक अनुमती पत्र प्रदान गर्नुपर्ने’ भन्दै सर्बोच्चले फैसला ग¥यो ।
– २०६९ साउन ३० गते पुर्ण तथा आंशिक
–२०६५ असोज ३० गते मनोसामाजिक समस्या व्याक्तिहरुलाई जेलमा नराख्नको लागि सवोच्चले आदेश दियो ।
यहा उल्लेख गरिएका सन्धी सम्झौता केही उदाहरण मात्र हुन । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको करिव ६ बर्ष पुरा भएको छ । महासन्धी सन् २००६ पारित भएपनि नेपाल सरकारले सन् २००८ सालमा अनुमोदन गरेको हो ।
अनुमोदन गरिएको आधा दशक समेत भएको छ तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वय हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको उक्त महासन्धीमा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले पाउनुपर्ने हक तथा अधिकारी, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना, निःशुल्क शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई उनीहरुको क्षमता अनुसारको रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर यि कुराहरु अहिले सम्म कागजमा मात्रै सिमित रहेको छ ।
यति मात्र होईन । वि.स.२०६९ चैत २९ गते बहिरा तथा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई सवारी ‘चालक अनुमती पत्र प्रदान गर्नुपर्ने’ भन्दै सर्बोच्चले फैसला गरेको थियो । जसको अहिले सम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले केही समय पहिला देखि नै अन्य सामान्य नागरिकहरुले जस्तै गरी सवारीचालक अनुमपत पत्र अर्थात ट्रायाल कटाउनुपर्ने बाध्यायत रहेको छ । जुन विभेदकारी भएको अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको भनाई रहेको छ । २०६९ साउन ३० गते पुर्ण तथा आंशिक अशक्तहरुलाई सबैलाई बजेटमै व्यवस्था गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कुरा गरेको भएपनि अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षमा ‘ख’ बर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र भएका व्याक्तिहरुलाई मासिक ३ सय रुपैया उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा आएको भएपनि तथ्यांक संकलनको बाहेक अन्य काम हुन सकेको छै । भने अन्य ‘ग’ र ‘घ’ बर्गका अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले अहिले सम्म कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पाउन सकेका छैनन् । वि.स.२०६५ असोज ३० गते मनोसामाजिक समस्या व्याक्तिहरुलाई जेलमा नराख्नको लागि सवोच्चले आदेश दिएको भएपनि अहिले सम्म कार्यान्वन हुन नसकेको रोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ । यसको साथै यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने गरि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र नेपाल यातायात महासंघको विचमा सम्झौता भएप िन अहिले सम्म पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल नेत्रहिन संघका केन्द्रीय महासचिव शिसिर खनालेका अनुसार अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यायिक्तहरुलाई विकास निर्माण होस या कुनै पनि विषयको निर्णयक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने भएपनि अहिले त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदछन् । उनले भने–‘अपाङ्गमैत्री विकास निर्माण तथा कुनै पनि प्रकारका भौतिक संरचना निर्माणको निर्णयक प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुलाई सहभागीता गराईनु पर्दछ तर यहा त्यस्तो भएको छैन ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष देवी बहादुर पोखरेलले पनि नेपाल सरकारले अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको आधा दशक पुरा भईसके पनि यसको पुर्णरुपमा कार्यान्वन्यन नभएको बताउदछन् । उनले भने–‘महासंन्धीमा सरकारले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको छ र तर यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन अहिले सम्म पनि हुन सकेको छैन ।’
उता, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल सदस्य खुम शर्माको पनि पनि गुनासो एउटै रहेको छ । ‘सरकारले महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्छ तर कार्यान्वयन गदैन । उनले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको सूचनाको हक तथा पुर्णरुपमा मानवअधिकारको प्रत्याभुतिको ग्यारेन्टी महासन्धीमा गरेको भएपनि यसको व्यवहारिकतामा कठिनाई भएको बताए । उनले भने–‘आधारभुत मानवअधिकारको कुरा पनि यसमा उठाएको छ तर सम्बन्धीत सरोकारवाले कुनै ध्यान दिएको छैन ।’
उता, राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष तथा अपाङ्गता जिल्ला संमन्वय समिति रुपन्देहीका उपाध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले महासन्धीको अनुमोदन भएपछि केही कुराहरुमा परिर्वतन आएको भएपनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘कामै नभएको भन्ने होईन विस्तारै भौतिक पुर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री बन्दै गएका छन् तर त्यति प्रायाप्त छैन ।
संयुक्त राष्ट्रिसंघले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महान्धलाई राष्ट्रसङघीय महासभाले सन् २००६ को डिसेम्बर १३ तारिखका दिन जारी गरेको थियो । यस महासन्धिको बीसौं अनुमोदन प्राप्त भएपछि सन् २००८ को मे १२ तारिखदेखि यो महासन्धी लागू भएको छ । त्यसमा अपाङ्गता भएको व्याक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ५० धारा रहेका छन्।
जसको उदेश्य अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्याक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी सब मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धान् र पुर्ण तथा समान उपभोग गराउनु र त्यस्ता व्याक्तिहरुप्रति सम्मानलाई प्रवद्र्धन गर्नु महासन्धिको उदेश्य रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङघीय महासभाले सन् २००६ को डिसेम्बर १३ तारिकका दिन जारी गरेको महासन्धिलाई हालसम्म १३६ देशले हस्ताÔर र ४१ वटा देशले अनुमोदन गरेका छन् ।
यो महासन्धिका सिद्धान्तहरुमा अपाङगतालाई परिवर्तनशील अवधारणको रुपमा लिइनु, पहु“चयुक्तता, अधिकारको अविभाज्य र बहुआयामिक भेदभाव, सहभागिता र समावेशीकरण अन्तराष्ट्रिय सहयोग, अन्य अन्तरसम्बन्धित सिद्धान्तहरु, व्यक्तिगत गतिशीलता, घर तथा परिवारको सम्मान आदि महासन्धिका सिद्धान्त रहेका छन ्।
उता, जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीका सामाजिक विकास अधिकृत दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम नै नभएको अवस्था नरहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु, सम्बन्धीत संघ संस्थाहरु सक्रिय भएमा जिविसले पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्न सक्ने बताए । उनले जिल्ला परिषद् बाट कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको सिपमुलक, आयमुलक र चेतनामुलक क्षेत्रमा खर्च गरिने उल्लेख भए अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको बताए ।
भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माणको लागि भन्दा पनि अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरु कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यक्रम गर्नु आजको अवश्यकता रहेको उनको भनाई रहेको छ । उनले भने–‘कार्यक्रमहरु लिएर आउनुहोस विगतका दिनहरुमा पनि जिविसले सहयोग गर्ने गरेको थियो आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर जारी रहनेछ ।’
रुपन्देही जिल्लामा अपाङगता भएका व्याक्तिहरुको जिल्ला स्तरिय विवरण –२०६९ अनुसार रुपन्देहीमा अहिले सम्म ३ सय २६ जना पूर्ण तथा आंशिक अपाङगता भएका व्याक्तिहरुले सामाजिक सुरÔा अन्र्तगतको भत्ता पाउने गरेका थिए । जस मध्ये पर्ण अशक्त अपाङगता भएका व्याक्तिहरुको संख्या १ सय ९७ जना र आंशिक अशक्त व्याक्तिहरुको संख्या १ सय ५० रहेको छ ।
रुपन्देहीको दुधराÔ गाविसमा सवैभन्दा बढि २ सय ३४ जना अपाङगता भएका व्याक्तिहरु रहेका छन् । उक्त गाविसमा महिला ९८ जना, पुरुÈ १ सय ३६ जना रहेका छन भने शाररिक अपाङगता भएका १ सय ४६ जना, दृष्टिविहिन २५ जना, सुष्तश्श्रवण २५ जना, बौद्धिक सुस्त मनःस्थिती २८ जना र बहुअपाङगता भएका १० जना रहेका छन । त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १ सय ४७ जना र बुटवल नगरपालिकामा ३ सय ९५ जना अपाङगता भएका व्याक्तिहरु रहेका छन । बुटवल नगरपालिकामा सवैभन्दा बढी वार्ड नम्बर १३ मा १ सय १० जना र सवै भन्दा कम वार्ड नम्बर ७ मा १० जना अपाङगता भएका व्याक्तिहरु रहेका छन् ।
आज २३ औं अन्र्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
–विश्वभर डिसेम्बर ३ तारिखको दिन अन्र्तराष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले आफ्दो दिवस मनाउने गर्दछन् । सोही कार्यक्रम अन्र्तगत आज ‘दिगो विकासका लागि प्रविधिमा प्रतिबद्वता’ भन्ने मुल नाराका साथ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय समितिको आयोजनामा ¥याली तथा अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
विहान ठिक ११ बजे बुटवलको ट्राफिक चोक बाट अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री सहितको ¥याली बुटवल नगरपालिका सम्म आयोजना गरिएको छ ।¥याली पश्चात अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल सह सचिव कल्पना ढकालले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार कार्यक्रममा दृष्टिविहिन क्रिकेट खेलाडी सम्मान, शिक्ष सेवा आयोगमा उत्तीर्णशिक्षक शिक्षिकाहरु सम्मान र छात्रावृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रममा स्थानिय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल आउने उनले जानकारी दिईन ।
