वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदन : अनुगमन संयन्त्र अभाव
कृष्ण खनाल
बुटवल, १८ जेठ ।
उद्योग, कलकारखाना तथा परियोजना संञ्चालनको लागि अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन(ईआईए) एक पटक पास भएपछि अनुगमन नै नहुने गरेको पाइएको छ । कुनै पनि व्याक्ति संघ–संस्था तथा फर्मले आफ्नो उद्योग, कलकारखाना तथा फर्म र परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसको सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरेर उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायीक फर्म र परियोजना संञ्चालनको सम्बन्धीत निकायले अनुमती दिने गर्दछ ।
रुपन्देहीमा यसरी वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पास भएरस्थापना भएका उद्योग, कलकारखाना तथा फर्मले निश्चित समय पछि नविकरण गर्नुपर्ने मा यसको नियमनकारी निकायको आभावको कारण हचुवाको भरमा सम्बधीत कार्यालयहरुले ईआईए नविकरण गर्ने गरेको पाइएको हो ।
वातारण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ३ को अनुसूचि २ अनुसार ७५० हेक्टर भन्दा वढी वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि एउटै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने निकायकै अभाव रहेको जिल्ला वन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक बन अधिकृत गिरिराज पन्त बताउछन् ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराइसकेपछि मात्र यस समूहको वन व्यवस्थापन कार्य योजना जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत गराई लागू हुने गरेकोमा यसको कार्यान्ववन भए नभएको विषयमा छानविन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभाव भएको उनको भनाई रहेको छ ।
सरकारी निती अनुसार ७५० हेक्टर भन्दा ठुला सामुदायिक वनमा जारी रहेका परियोजना संञ्चालन गर्नको लागि ईआए नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि बुटवलका जितेश्वरी सामुदायिक वन र चारपाला सामुदायिक वनले अहिले सम्म नविकरण नगरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । जसको कारण उक्त वनका सञ्चालन भएका विभिन्न परियोजना रोकिएका छन् ।
सहकाय वन अधिकृत पन्त भन्छन्–‘यो हाम्रो मातहातको कार्यालयमा मात्र होईन, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन, कन्र्सट्यान्टले ल्याएको विवरण पास हुदै आएको छ ।’ उनले थप प्रस्टाउदै भने–‘यो प्रतिवेदन भनेको श्राद्ध गर्दा विरालो ढाक्ने प्रवित्ती जस्तै भएको छ ।’ केही समय पहिला रुपन्देही रुद्रपुरमा रहेको रुद्रपुर सामुदायिक वनले पनि ईआइए प्रतिवेदन नविकरण नगरेको तर पछि नियमावली परिर्वतन भएर बढि क्षेत्रफल भएको वनले मात्र ईआइए प्रतिवेदन नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार नवीकरण गर्न नपर्ने भएको थियो ।
यता, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख दण्डपाणी भुषाल ले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनको अनुगमन गर्ने निकाय भनेको जिल्ला विकास समिति अन्र्तगतको मुल्यांकन तथा अनुगमन समिति रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘सबै उद्योगहरुलाई प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दैन, केही उद्योगहरु मात्र यस्मा पर्दछ ।’ उनले उद्योग मन्त्रालयबाट नै स्वीकृत भएका उद्योगहरुलाई मात्र अनुमती दिएको हुन्छ ।
उनले थपे–‘यदि कुनै पनि उद्योग, कलकारखानाले वातावरणमा प्रतिकुल असर परेको गुनासो आएमा हामी आफ्नो तवरबाट छानविन गर्दछौ र कारवाहीको लागि सिफारिस गछौं ।’ यता जितेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शन्त बहादुर कार्कीले सरकारी नीती अनुसार नै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धी छलफ भएको र सोही अनुसार सिफारिसको लागि प्रस्ताव समेत पारित गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
