श्रम शोषण भयो ? श्रम कार्यालय जानुस
कृष्ण खनाल
बुटवल,७ असार ।
तपाई उद्योग, कलकारखाना तथा विभिन्न व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुर हो ? त्यहा नेपाल सरकारले तोकेको न्युुनतम पारिश्रमीक समेत नपाएर काम गर्न बाध्य हुनुभएको छ ? पटक पटक कम्पनी तथा सम्बन्धीत निकायमा खबर गर्दा समेत वास्ता गर्र्दैन्न भने तपाईलाई न्यायन दिलाउने अर्को निकाय पनि रहेको छ । त्यो निकाय हो नेपाल सरकार अन्र्तगतको श्रम कार्यालय । कतीपय मजदुरहरु कुन निकायमा उजुरी गरेमा न्याय पाईन्छ भन्ने विषयमा समेत अनविज्ञ रहेको पाईन । लुम्बिनी र राप्ती अञ्चल कार्यालय कार्यक्षेत्र रहेको श्रम कार्यालय बुटवलमा रहेको छ । का
र्यालयमा सूचना पार्टीमा नै कतिवेला कुन उद्योग, कलकारखाना र व्यवसायीक फर्म संग वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा मिति सहितको सूचना नै टाँसीएको छ ।
यदि कुनै पनि फर्ममा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले तोकिएको सेवा सुविधा पाएनन्, पटक पटक भन्दा पनि व्यवस्थापनले अटेरी ग¥यो भने उद्योगी, व्यवस्थापन र मजदुरका विचमा वर्ता गरेर संमन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने र अटेरी गर्ने निकायलाई कारवाहीको लागि समेत सिफारिस गर्न सकिने उक्त कार्यालयको भनाई रहेको छ ।
केही समय पहिला उक्त कार्यालयमा जाँदा रणअम्बिीका आँखा अस्पताल, भैरहवा, सुमी डिष्टीलरी,पुनः रण अम्बिीका आँखा अस्पताल र लुम्बिनी चिनी उद्योगमा बर्ता गर्ने समय र मिति निर्धारण गरेर सूचना पेटीमा टाँसीएको थियो ।
श्रम कार्यालय बुटवलमा प्रमुख वेद प्रकाश उपाध्यका अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्येक दिन मजदुरल पाउने तलव ३ सय १८ रुपैया तोकेको छ । मासिक रुपमा ५१ सय बेसिक तलव र ४९ सय मङ्गी भत्ता कुल ९ हजार ६ सय रुपैया प्रत्येक मजुदुर महिनामा काम गरेबापत पाउनु पर्दछ । तर कम ज्यालामा काम लगाउने , मजुदुरलाई समयमा तलव नदिने जस्ता काम व्यवस्थापनको पक्षाबाट भएमा कारवाही गरिने उनको भनाई हरेको छ । उनी भन्छन्–‘ सरकारले तोेकेको भन्दा कम ज्यालमा काम लगाउन पाईदैन, तर यहा अदक्ष र सिकारु कर्मचारी भनेर लामो समय सम्म पनि काम लगाउने गरेको पाईन्छ, जुन गैरकानुनी कार्य हो ।’
श्रम ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ ले श्रम कार्यालयलाई मदस्यताता गर्नको लागि अख्तियारी प्रदान गरेकोले सोही अनुसार नै आफुहरुले २ वटा अञ्चालनमा कार्य गर्दै आएको उनको भनाई रहेको छ । व्यवस्थापन पक्षले मजदुरको कुरा नसुनेको कारण महिनामा २ देखि ४ वटा सम्म यस्तो प्रकारको उजुरी दर्ता हुने गरेको श्रमकार्यालय बुटवले जनाएको छ । समयमा ८ वटा भन्दा बढिमात्रामा उजुरी पर्ने गरेको पाईन्छ । एक बर्षमा करिव ३० जना भन्दा बढि वकालत र सोही अनुसार अनुगमन समेत गर्ने गरेको श्रम कार्यालयको भनाई रहेको छ ।
अधिकांस गुनासाहरु सेवा सुविधाको विषयमा आउने गरेको छ । बालश्रम शोषण भए नभएको विषयमा समेत श्रम कार्यालयले हेर्ने गरेको छ । कुनै पनि बाल मजदुरलाई कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना, तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा काममा लगाइएमा न्युनतम १० हजार जरिमाना सहित ३ महिना कैद र अधिकतम १ बर्ष कैद र ५० हजार रुपैया सम्म जरिमाना हुन्छ । हुने कानुनत व्यवस्था रहेको छ । लुम्बिनी राप्ती अञ्चलमा ३ सय १ वटा उद्योगहरु रहेका छन् । जसमा मजदुरको संख्या १६ हजार ५ सय ५६ कार्यरत रहेका छन् । ट्रेड युनियनको संख्या ७६ वटा रहेको छ । भने ३० जना बाल मजदुरलाई बेला बेलामा अनुगमन गरेर उद्वार समेत गर्ने गरेको छ । ।
