६ जिल्लामा भुमीगत सिंचाही प्रणाली : किसान माग उच्च ः आपुर्ती न्युन
कृष्ण खनाल
बुटवल, १७ भदौ ।
तराईका भु–भागमा नदी र नहरबाट खेतीयोग्य जमिन सिंचाहीको लागि सहज नभएपछि किसानहरुले स्यालो ट्युवेल र डीप ट्युवेल मार्फत पानी तानेर सिंचाही गर्दै आएका छन् । खासगरी रुपन्देही, कपिवस्तु, नवलपरासी जिल्ला र पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा स्याङ्जाका समथर भेगमा किसानहरुले सरकारले अनुदानमा प्रदान गर्ने स्यालो ट्युवेल तथा डिपट्वेल र ईनार मार्फत सिंचाहीगरी कृषि प्राणाली अपनाउने गरेका छन् ।
अनुदानको रुपमा प्रदान गर्ने ट्युवेल नेपाल सरकारले किसानहरुको माग भन्दा झेडै कयौ गुणा कम मात्रामा आपुर्ती गर्दै आएको छ । रुपन्देही जिल्लामा कार्यालय रहेको भुमीगत जलस्रोत विकास समितिले लुम्बिनी अञ्चलका पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र गण्डकी अञ्जलका स्याङ्जा जिल्लामा समेत काम गर्दै आएको छ । यि जिल्ला बाट बर्सेनी अनुदानबापतको स्यालो ट्युवेल, पम्प र डीप ट्युवेलको लागि बर्षेनी सयौ किसानहरुले आवेदन दिन्छन् । तर बजेट अभावको कारण देखाउदै सरकाले माग अनुसार आपुर्ती गर्न सकेको छैन ।
भुमीगत जल स्रोत विकास समिति बुटवलका ईन्जीनियर पुर्णलाल विश्वकर्माका अनुसार कयौं बर्ष देखि नै किसानहरुले मागअनुसार आपुर्ती हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्–‘२७÷२८ सय किसानको माग निवेदन थन्कीएका छन् ।’
आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा रुपन्देही जिल्लामा थप १ सय ३४ जनाले स्यालो ट्यवेलको लागि आवेदन दिएका छन् । अघिल्लो बर्षमा रुपन्देहीमा ३ हजार ६० स्यालो ट्युवेलको माग भएपनि ३ बर्षमा १ हजार २ सय ६८ वटा मात्र ट्युवेल वितरण गरिएको छ ।
ईन्जीनियर विश्वकर्मा भन्छन्–‘सरकारबाट बजेट नै थोरै आउछ, किसानहरुको माग अनुसार क्रमसः अनुदान दिदै जाने हो ।’ एउटा स्यालो ट्युवेल जडानको लागि करिव करिव ९० हजार रुपैया लाग्छ । जसमा किसानले १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्दछ । जसबाट ४ विघा क्षेत्रफलमा सिंचाही गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक बर्षमा भुमिगत जलस्रोत विकास समितिमा कुल १२ करोड ८५ लाख २७ हजार ४ रुपैया विनियोजन भएको समयमा नै बजेट विनियोजन नभएकोले १ करोड १७ लाख ६१ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ ४२ पैसा बजेट फ्रिज भएको छ । जुन अनुदान अधिकांस भारतिय अनुदानको रकम हो । उक्त आर्थिक बर्षमा कुल ११ करोड ६७ लाख ६५ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ ५८ पैसा रकम खर्च भएको जनाइएको छ ।
सोही आर्थिक बर्षमा रुपन्देहीमा २ सय वटा स्यालो ट्युवेल, २ वटा डीप ट्युवेल जडान भएका छन् भने २ वटा वितरण प्रक्रियामा रहेका छन् । भने सोही अवधीमा भारतिय सरकारको आई. डब्लु. आर. एम. पी.परियोजना मार्फत १ सय १४ वटा स्यालो र १ सय १४ वटा नै पम्प समेत वितरण गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीमा २ सय ३६ वटा स्यालो जडान गरिएको थियो ।
त्यस्तै कपिलबस्तु जिल्लामा स्यालो १ सय ५० वटा, डिप १ वटा जडान गरिएको छ भने १ वटा प्रक्रियामा रहेका छ । भारतिय सहयोग मार्फत‘ईन्डीएन ग्राण्ड’ मार्फत १ सय १४ वटा पम्प वितरण भएको छ । गत बर्ष २०७०÷०७१ मा कपिलवस्तुमा १ सय ६१ स्यालो जडान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो जिल्लामा २ सय ५१ स्यालो ट्युबेल जडान गरिएको थियो । त्यस्तै रुपन्देहीमा गत आर्थिक वर्षमा १ सय ४२ वटा स्यालो जडान भएका छन् ।
नवलपरासी जिल्लामा स्यालो ट्युवेल १ सय १९, डिप ५ वटा, २ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् भने भारतिय सरकारबाट १ सय २५ वटा स्यालो ट्युवेल र १ सय २० वटा पम्पमा सहयोग गरिएको छ । स्याङ्जा जिल्लामा कुल ३९ वटा स्यालो ट्युवेल तथा ईनार निर्माण गरिएको छ । गुल्मीमा १२ वटा, पाल्पामा १९ वटा स्यालो ट्युवेल र ईनार निर्माण गरिएको छ ।
यसैगरी नवलपरासीमा आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा २ सय ६२ स्यालो जडान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नवलपरासीमा ३ सय ५५ स्यालो जडान गरिएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पाल्पामा १९, स्याङजामा ३५ र गुल्मीमा ७ वटा स्यालो जडान गरिएको कार्यालयले तथ्याङ्क दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाल्पामा १० र स्याङ्जामा ५ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएको थियो । पहाडको तुलनामा तराईमा स्यालोको माग बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको ‘सातवर्Èे दीर्घकालीन कृÈि योजना’ अन्तर्गत आर्थिक वर्È २०६७÷०६८ बाट स्यालो ट्युवेल जडान कार्यक्रम सुरु भएको हो । शाखा कार्यालय बुटवलले तीन बर्षको अवधिमा नवलपरासीमा ३ हजार ५ सय ४३ स्यालो ट्युबेलको माग भएपनि अहिले सम्म जम्मा १ हजार ७ सय २१ स्यालो जडान गरेको छ ।
रुपन्देही जिल्लामा कुल सिंचाही योग्य जमिन ६२ हजार ५९ हेक्टर रहेकोमा भुमिगत सिंचाईं प्रणाली अन्र्तगत १० हजार ६ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाईं हुदैँ आएको छ । जसमा भैलुभुज(भैरहवा–लुम्बिनी भुमिगत जलस्रोत) को कार्याक्षेत्र समेटिएको छैन । त्यस्तै पाल्पा जिल्लामा १ सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा भुमगित स्रिंचाई प्रणाली अन्र्तगत सिंचाईं हँुदै आएको छ भने, कपिलवस्तु जिल्लामा ६५ हजार ५ सय २३ सिंचाही हुन सक्ने जमिन रहेकोमा ५ हजार १ सय ९ हेक्टर जमिन भुमिगत सिंचाई प्रणाली अनुसार सिंचाई हुदै आएको छ ।
नवलपरासी जिल्लामा ८६ हजार ५ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुगेकोमा १० हजार ९ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा भुमिगत सिंचाई प्रणाली अनुसार सिंचाई हँुदै आएको छ भने स्याङ्जा जिल्लामा करिव १ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाईं रहेकोमा ४० हेक्टर भुमिगत जलस्रोत प्रणाली अनुसार सिंचाई हुदै आएको भुमिगत जलस्रोत विकास समितिको कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । भुमिगत जलस्रोत विकास समिति बुटवल शाखा कार्यालयबाट रुपन्देही जिल्लामा १० हजार ६ सय २० हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाईको लागि गत बर्ष सम्म कुल ३ हजार ८ सय ७२ वटा स्यालो र डिप ट्युवेल निर्माण गरेको छ ।
