नयाँ मापदण्ड अनुसार नक्सा पास सुरु
२६ वटा कन्र्सटेन्सीले बनाएको नक्सा मात्र स्वीकृत
२०५ जना डकर्मीले मात्र भवन बनाउन पाउने
कृष्ण खनाल
बुटवल, १२ असोज ।
नेपाल सरकारले गत बैशाख
यता, बुटवल उमहानरपालिका का कर्मचारीहरुले तोकिएको कन्सल्टेन्सीहरुबाट नक्सा बनाएर आउने सेवाग्राहीहरुको काम छिटो गरिपदने र अन्य कन्सल्टेन्सीहरुमार्फत नक्सा बनाएर आएका सेवा ग्राहीहरुलाई ढिलो र काममा झन्झटीलो गराउने गरेको सेवा ग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन् ।तर बुटवल उपमहानर पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धुब्रबहादुर खड्काले भने यसको विषयमा पहिला नै उप–महनारपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारीगरि आवेदन दिई नयाँ मापदण्ड अनुसार नक्सा बनाउने प्रशिक्षण पाएका २६ वटा मात्र कन्सल्टेन्सीबाट निर्माण भएका नक्सा मात्र पास हुने गरेको दावि गरेका छन् । ‘सुचीकृत वाहेक अन्य बाट नक्सा बनाएर आउँदा नयाँ मापदण्ड अनुसार नबन्नसक्ने भएकोले अन्य कन्सल्टेन्सीबाट आएको नक्सा स्वीकृत नभएको हो ।’–उनले भने ।
यता, सेवाग्राहीहरुले नगरपालिका भित्रै कार्यरत रहेका ईन्जीनियरहरुले बाहिर छुटै कन्सल्टेन्सी खोलेको र त्यहाबाट काम गरेर आउदा अलि छिटो काम हुने तर अन्य स्थानबाट नक्सा तयार गरी ल्याएको नक्सा मापदण्ड भित्र रहेर बनाउदा समेत काममा अल्झाउने गरेको एक सेवा ग्राहीले बताए । यस विषयमा बुटवल उपमहानर पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धुब्र बहादुर खड्काले कार्यलय भित्रका कर्मचारीहरुले सिग्नेचर(हस्ताक्षर) गरेर नक्सा नआउने गरेको र यदि कसैबाट यस्तो भएमा अफले ‘एक्सन लिने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यता, भुकम्प बुटवल उपमहानर पालिका भुम्पीय भुकम्प सुरक्षा एकाईका प्रमुख ईन्जीनियर सोमनाथ अधिकारीले अब, बुटवल उप–महानरपालिका भित्र निर्माण हुने कुनै पनि घर, भवन तथा अन्य भौतिक पुर्वाधार भुकम्पीय जोखिम र नयाँ मापदण्ड अनुसार तालिम लिएको ठेकदारबाट मात्र निर्माण गर्न पाउने बताएका छन् ।
बुटवउप–महानरपालिका, भुकम्प प्रविधि राष्ट्रय समाज को संयोजकत्वमा घर तथा भवन निर्माण गर्ने डकर्मीहरुको संगठनहरुसंग मिलेर पछिल्लो समयमा तालिम प्रदानगर्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अहिले सम्म बुटवल उप–महानरपालिका भित्र जम्मा २ सय ५ जना मात्र ठेकेदार अर्थात निर्माणकर्मी डकर्मीहरुले मात्र यस्तो प्रकारको तालिम लिएका छन् । अन्य कुनै पनि ठेकेदारबाट कुनै पनि घर तथा भवन निर्माण गरेको पाइएमा कारवाही हुने उनको जानकारी दिए ।
 |
| लेखक; कृष्ण खनाल |
तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीहरुबट निमाण भईरहेको छै या छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने निकाय गठन नभएको परिपेक्ष्यमा नक्सा पास गर्दा खेरी नै निर्माण गर्ने ठेकेदारको नाम सोध्ने र नगरपालिकाले तालिम प्रदान गरेको हो या होईन भन्ने विषयमा बुझेर मात्र नक्सा स्वीकृत गर्ने गरिएको ईन्जीनियर सोमनाथ अधिकारीले बताए ।
उनले अहिले निर्माण कर्मीहरुलाई मात्र तालिम प्रदान गरेको निकट भविश्यमा ईलेक्टोसियन र पलम्बरहरुलाई समेत तालिम प्रदान गर्न लागिएको जानकारी गराए । उनले भने–‘ईलेक्टोसियन र पलम्बरहरुले जथाभाविरुपमा वायरिङ्गको पाईप राखिदिने र पलम्पहरुले खानेपानीको पाईप जथाभावी रुपमा राखिदिने गरेको कारणर घर तथा भवन कमजोर हुने भएकोले उनीहरुलाई समेत के कसरी राख्ने भन्ने विषयमा तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले लागु गरेको ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्गदर्शन–२०७२’ अन्र्तगत कुनैपनि व्याक्ति, संघसंस्था तथा निकायले नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्दा नगरपालिका वा उपमहानगर र महानगर पालिकामा सडकको चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्दछ भने आवासिय भवन निर्माण गर्दा २ सय ५० बर्गमिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा बढिको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखेर निर्माण गर्नुपर्दछ ।
मिति २०७० असार ३१ गते नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले उक्त मर्गदर्शन लागू गरको छ । नगरपारिका भुकम्पीय जोखिम सुरक्षा तथा नक्सा शाखाका ईन्जीनियर सोमनाथ अधिकारीका अनुसार अवनगर भित्र निर्माण हुने सडकको चौडाई न्युनतम ६ मिटर हुनुपर्ने छ भने सडकको चौडाई न्युनतम् सेड व्याकबाट सडक किनार सम्म १.५ मिटर हुुनु पर्ने छ । उपत्यका बाहेक समथर भु–भाग बाहेका हिमाली तथा पहाडी क्षेका भिरालो जमिनको हकमा भने न्युनतम ४ मिटर कायम गएको छ ।
त्यस्तै, सडकको घुम्ती वा मोड न्युनतम अर्धव्यासी बाटोको चौडाई भन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत बढि हुनुपर्ने नयाँ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाई नक्सा पास गर्न नपाईने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
खाली राख्नुपर्ने जग्गाको विषयमा आवासिय भवनमा २ सय ५० बर्ग मिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा बढि क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी अर्धसरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखेर मात्र भवन बनाउन पाउने नयाँ मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जग्गा प्लटिङ्ग विषयमा नयाँ मर्गर्दशनमा सम्बन्धीत निकायबाट अनुमती लिएर प्लटिङ्ग गर्न पाईने तर प्लाटमा जाने मुल बाटो ८ मिटरको बनाउनुपर्ने, भित्र ६ मिटर सडक चौडा र सिमाबाट १.५ मिटर सेटव्याक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपयुक्त र खुल्ला स्थान हुनुपर्ने, प्टटिङ्गका लागि स्थानिय निकाय गाविस, नपा र जिविसले तोकेको क्षेत्रफल हुनुपर्ने, स्वीकृत मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण नभएमा खानेपानी, विद्युत, टेलीफोन तथा जग्गा समेत रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
कुनै पनि भौतिक निर्माण गराउदा पर्खालको उचाई अधिकतम उचाई ४ मिटर हुनुपर्ने, ३ फिट सम्म जाली राख्न सकिने र पर्खालको समेत अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बुटवल उपमहानगर पालिका भुकम्प सुरक्षा एकाईका इन्जिनियर सोमनाथ अधिकारी भन्छन्–‘ कुनै पनि संरचना निर्माण गरेपछि छतमा पिल्लर समेत राख्न पाउने , मुल सडकमा बनेका भवनलाई रङ्गरोगन नगरी राख्न नपाईने जस्ता नियम समेत नयाँ प्रावधानमा समेटिएका छन् ।’
सडकको गल्ली विस्तार शिर्षकमा नयाँ प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ –‘साविकका गल्ली समेत कम्तीमा ४ मिटर चौडा कायम हुनुपर्ने, गल्ली भित्र एम्बुलेन्स, दमकल पुग्न सक्ने बनाउनुपर्ने, ऐतिहासिक महत्वका प्राचिन बस्तीहरु नगर परिषदबाट पारित गरीसंरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’
अन्य शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, हस्पिटल, नसिङ्गहोम, वित्तीय संस्था, सिनेमाहल, सुपर मार्केट, फुटसल लगायतले उपत्यका बाहिर भवन निर्माण आचार संहिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७१ अनुसार स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मात्र प्लनिङ्ग परमिट लिएर मात्र भवन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निशेधित क्षेत्रमा भवनको एकरुपमाता कायम गर्नुपर्ने, भुईतलाको क्षेत्रफल भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धीत मापदण्ड २०७१ को परिधिमा रहेर बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ देखि तालिम प्राप्त कालिगढ, मिस्त्री, ठेकेदार जस्ता दक्ष जनशक्तिबाट समात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने अन्यले नपाउने नयाँ प्रवधानमा रहेको छ ।
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
