अनुगमन चाडबाडमा मात्रै !
सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला अभाव
मुद्धा दायर हुन छाड्यो
कृष्ण खनाल
बुटवल, २६ जेठ ।
गत आशोज महिनामा बाणिज्य कार्यालय
रुपन्देहीको संमन्वयमा जिल्लाको पडसरीगाविसमा रहेको बैष्णव आयल सप्लायर्समा अनुगमन गरियो । भैरहवामा रहेको नेपाल आयल निगमको विक्रि पम्पमा पनि जिल्ला स्तरिय अनुगमन संयन्त्रयले अनुगमन गर्दा त्रुटी भेटेपछि करिव एक महिना विक्रि पम्प बन्द भयो, अहिले नयाँ मेसिन जडान गरि सञ्चालनमा आएको छ । बैष्णव आयल पनि करिव १ महिना बन्द भयो र अहिले सञ्चालनमा आएको छ ।
यस्तै रुपन्देहीको पडसरीमा नै रहेको रेशमा आयल सप्लायर्समा पनि गत चैत महिनामा अनुगमन भयो अनुगमनको क्रममा विक्रि गर्ने परिणाम कम भेटेपछि नाप तौल तथा गुणस्तर कायालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेको छ जुनमुद्धा विचाराधीन छ ।
यि माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरणहरु जिल्ला स्तरिय अनुगमन संयन्त्रले गत असोज ६ गते भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी पछी गरिएका अनुगमन हुन । अशोज देखि चैत महिना सम्म बाणिज्य कार्यालय भैरहवाको संमन्वय र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्ने, कारवाही गर्ने प्रक्रिया तिब्ररुपमा अगाडी बढेको पाईन्छ । तर अहिले यो प्रक्रिया सुस्ताएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को अन्तिम महिना सुरुहुन भन्दा केही दिन पहिला सम्म रुपन्देही जिल्लामा कुल ३ सय ३ वटा स्थानमा अनु गमन गरिएको छ । ति मध्ये धेरै जसो अनुगमन चाडपर्वको बेला गरिएका छन् । विगतका केही बर्षमा जिल्ला स्तरिय अनुगमन संयन्त्र चार्डपर्वको बेला मात्र सक्रिय हुने गरेकोमा चालु आर्थिक बर्षमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारण केही सक्रिय भएको थियो ।
अनुगमन संयन्त्रको संमन्वयकर्ता बाणिज्य कार्यालय भैरहवाका प्रमुुख बेदप्रकाश उपाध्ययले भने अन ुगमन, कारवाहीको काम चाडपर्वको बेला स्वभावले वृद्धि हुने बताउछन् । आम उपभोक्ताहरुले चाड पर्वमा मात्र अनुगमन गर्ने अन्य समयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको भन्ने गुनासोको विषयमा संवाददाता संग उनले भने–‘हो चार्डपर्वको बेला अलि बढि फ्लो छ, सोही अनुसार हामीले पनि अनुगमन प्रक्रियालाई बढाउछौं ।’
जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु संगको सहकार्यमा बाणिज्य कार्यालयले संमन्वय गरेर अनुगमन गर्ने गर्दछ । जिल्ला प्रसासन कार्यालयको संयोृजकत्वम नापतौल कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्या तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकायको संगै उपभोक्ता अधिकारबादीहरु र सञ्चारकर्मीहरुको रोहवरमा विभिन्न स्थानमा अनुगमन हुने गर्दछ ।
चालु अर्थिक बर्षमा अनुगमन संयन्त्रबाट अनगुमन गरि कारवाही गरिएका केही उदाहरणमा सल्लु मासु पसल र माईला मासु पसल बुटवलबाट कुहीको १ सय ८० किलोग्र्राम मासु नस्ट गरिएको छ । यस्तै होटल निर्वाणा भैरहवामा तेल, मसला तथा चिसो पेय पदार्थ आखाद्य भएको भन्दै नस्ट गरिएको छ भने प्रेम दास खाद्य भण्डार सिनपा गल्लामण्डीबाट पनि ४ क्विटल अखाद्य, म्याद नाघेको विस्कुट, दालमोठ, चाउचाउ लगायतका खाद्यान्न नष्ट गरिएको छ ।
यस्तै सोही आर्थिक बर्षमा नै भैरहवामा रहेको साझा स्वाथ्य सेवा, बाल फार्मेसी ले आधिकारीक व्यक्ति विना ने औषधी विक्रि गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको छ ।
ल्यब नहुँदा समस्या
आज भन्दा करिव ८ महिना पहिला रुपन्देहीका विभिन्न ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टमा मिसाउन नहुने मिश्रणजन्य पदार्थ भेटियो । बाणिज्य कार्यालयले अनुगमन गरि ति ३ वटा उद्योगबाट नमुना संकलगरी कार्यालयमा राखेको छ । ८ महिना पहिला नमुना संकलन गरी के कस्तो बस्तु मिश्रण भएको हो त भन्ने विषयमा यार्थाथ विवरण लिन बाणिज्य विभाग अन्र्तगत रहेको केन्द्रीयो प्रयोग शालामा पठाएको छ । तर अहिले सम्म पनि यसको रिपोर्ट आएको छैन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
बाणिज्य कार्यालय एउटा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको संमन्वय कर्ताको रुपमा मात्र नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ । यदि अनगमनको क्रममा भेटिएका विभिन्न अखाद्य बस्तु हो या होईन भन्ने यकिन गर्नको लागि बाणिज्य कार्यालयको प्रयोग शाला छैन । क्षेत्रीय नापतौल तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवमा रहेपनि यसले सबै प्रकृतिका बस्तुहरुको ल्याब टेस्ट गर्र्दैन् । केही जटिल प्रकृतीको ल्यब परिक्षणको लागि केन्द्रमा नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । जसको करणले पनि बाणिज्य कार्यायलले काम कारवाही गर्न लामो समय लाग्ने गरेको बाणिज्य कार्यालयका अधिकृत विष्णु प्रसाद ज्ञवाली बताउछन् । उनी भन्छन्–‘सबै सम्बन्धीत सरोकारवाला नियकालाई सक्षम बनाउन नेपाल सरकारले सक्नुपर्दछ ।’ यसको अलवा जिल्लामा नै सबै प्रकृतिको परिक्षण गर्न सकिने प्रकृतिको आधुनिक प्रयोग शालाको आवश्यकता रहेको बाणिज्य कार्यालयको भनाई रहेको छ । जिल्लामा नै प्रयोगशालाको व्यवस्थापन हुन सकेमा अनुगमनको क्रममा भेटिएका विभिन्न त्रुटीहरुलाई तत्काल पहिचान गरि कारवाही गर्न सहज हुने कार्यालयको भनाई रहेको छ ।
मुद्धा दायर हुन छाड्यो
उपभोत्ता अधिकारमाथि खेलबाड गरी उपभोक्ताहरुलाई ठग्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही हुने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । जिल्लामा अनुगमनको क्रममा भेटिएका कुनै पनि त्रुटीउपर कारवाहीको लागि जिल्लाको अनुगमन संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तोक आदेशमा बाणिज्य कार्यालयका अधिकृतले सरकारी वकिल राखेर ठगी गर्नेमाथि मुद्धा दायर गर्न सक्छन् । तर रुपन्देहीमा वि.स.२०७० साल देखि हाल सम्म जम्मा ५ वटा मात्र उजुरी बाणिज्य कार्यालयले जिल्ला अदालतामा दर्ता गरेको पाइएको छ । बाणिज्य कार्यालयका अधिकृत विष्णु प्रसाद ज्ञवालीका अनुसार ५ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ३ वटा मुद्धामा अदालते प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएको छ भने २ वटा मुद्धामा मात्र ८÷८ हजार रुपैया जरिवाना तिराएको छ । ज्ञवाली भन्छन्–‘हामी कानुनको विद्याथी होईन, अदातले तत्काल प्रमाण माग्छ, तर मुद्धा हाले पनि नहाले जस्तै भएपछि अहिले मुद्धा हाल्नै छोडीएको छ ।’ मुद्धा हाल्ने कारवाही गराउने परिपाटी विस्तारै कमी हुदै गएको उनको भनाई छ ।
साधन स्रोतमा कमी
गत माघ महिनामा बाणिज्य कार्यालय भैरहवामा कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा भएर बेदप्रकास उपाध्याय जाँदा खेरी टायर विक्रिएको कार्यालयको एक मात्र बलेरो जीप अझै सम्म बन्न सकेको छैन । खासगरी पटक पटक टायर पञ्चर भएको कारण विभागमा समेत पत्र लेखेर पठाएको कार्यायले जनाएको छ ।
अनुगमनमा जाँदा होस् या कुनै कार्याको लागि जाँदाहोस् गाडी प्रयोग गर्दा दुई तिन ठाउमा हावा भर्दै जाँदै गर्नुपर्ने बाध्यायता रहेको कार्यालयको भनाई छ । अनुगमनकोलागि भन्दै बणिज्य कार्यालयलाई बार्षिक ३ देखि ४ लाख बजेट विनियोजन हुन्छ । जुन बजेट अनुगमनको व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्नुपर्दछ । एउटा मात्र गाडी भएको बाणिज्य कार्यालयले अन्य कार्यालयको गाडी समेत अनुगमनको लागि प्रयो गर्नुपर्ने बाध्ययता छ । एक पटकमा करिव १० देखि १२ जना व्याक्तिहरु अनुगमनमा जाँदा कम्तीमा पनि २ देखि ३ वटा गाडी आवश्यक पर्दछ । तर विग्रीएको गाडी मर्मत संहारको लागि समेत बजेट अभावको कारण थप समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । जनशक्ति अभावको कारणले पनि केही समस्या भएको प्रमुख उपाध्यय बताउछन् । १० जना कर्मचारीमा १ जना उपसचिव (कार्यालय प्रमुख),१ जना शाखा अधिकृत, २ जना नायव सुब्बा, १ जना खरिदार, १ जना टाईपिष्ट, १ जना लेखापाल , २ जना कर्यालय सहयोगी र १ जना ड्राईभर(करार)मा रहेका छन् । जुन जनशक्ति प्रायाप्त नभएको कारणले पनि समस्या भएको जनाइएको छ ।
अवको योजना
चालु आर्थिक बर्षमा लुम्बिनीमा उपभोक्ता अधिकार अभुमिखीकरण, लुम्बिनी र बुटवलको जितगढीमा जनचेतनामुलक होडिङ्गबोर्ड राखेको कार्याययले विद्यालय स्तरका वालवालिका हरुलाई उपभोत्ता अधिकार सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ । अगामी दिन अनुगमन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको कार्यालय प्रमुखको भनाई रहेको छ ।
भनाई
जिल्ला स्तरमा हुने कार्यालयहरुलाई सरकारले सुविधा सम्पन्न नबनाउदाँ कार्य गर्न अफ्ठारो परेको हो । उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुको जिल्लामा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको समेत व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ ।
बेदप्रकाश उपाध्यय
प्रमुख, बाणिज्य कार्यालय,भैरहवा
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
