नगरपालिकाको ‘हठ’का कारण कृषि उपज अस्तव्यस्त
कृष्ण खनाल
बुटवल, ३२ जेठ ।
स्थानिय निकायमा हुने हालिमुहालीको कारण राजधानी बाहिरको सबैभन्दा ठुलो कृषि उपज केन्द ‘बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र’ अहिले थला
परेको छ । पुर्व सम्झौता अनुसार उपजकेन्द्र सञ्चालक समितिलाई स्वाक्तता प्रदानगरी आम्दानिको निश्चित प्रतिशत स्थानिय निकाय अर्थात बुटवल उपमहानगरपालिकाले पाउने गरी सञ्चालनमा आएको उपज केन्द्रमा केही समय देखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले अफै नै सञ्चालन गर्ने गरी अड्डी कसेपछि अहिले उपज केन्द्र अस्तव्यस्थ बनेको हो ।‘स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि विहिन हुँदाको अवस्था’ जस्तै अहिले बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र सञ्चालक समिति विहिन छ ।
पहिला गठन भएको सञ्चालक समितिको पदावधी समाप्त भएपछि गठन हुनुपर्ने नयाँ सञ्चालक समितिमा बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना प्रतिनिधि नपठाएकै कारण उपजकेन्द्र अभिभावकत्वविहिन भएकोहो । वि.स.२०६४ सालमा भएको सम्झौतामा बुटवल उप–महागरपालिकाले आम्दानीको केही निश्चित प्रतिशत मात्र लिने गरि सहमती भएको थियो । तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर बुटवल उपमहानगरपालिका केही कर्मचारीहरुले ‘ऐन’ लाई आधार बनाउदै पुरानो सम्झौता नमान्ने गरि हठ लिएपछि गत बर्षको माघ महिना देखि उपज केन्द्र नेतृत्व विहिन भएको छ । जसको कारण अहिले कर्मचारी संयन्त्र व्यवस्थापकै हालीमुहालीमा उपजकेन्द्र सञ्चालनमा आएको छ भने कर्मचारीहरुले पनि तिन÷चार महिनाको तलब एकै पटकमा तोक आदेशमा पाउने गरेका छन् ।
प्रत्येक दिन करिव ५ टन फोहर जम्मा हुन्छ । फोहरको ढंगुर प्रत्येक दिन सफा हुनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । उपजकेन्द्र सञ्चाक समितिका निर्वतमान अध्यक्ष कलाधर पन्थीले भने–‘स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीहरुको हालीमुहाली जस्तै अहिलेको उपजकेन्द्र सोही हालमा पुगेको छ ।’ २०६७ भदौ २० देखि २०७० १० २० सम्म अध्यक्ष भएका उनी भन्छन्–‘यहाँको आम्दानी नगरपालिका तर्फ अगाडी बढाउनुपर्छ यसमा दुविधा छैन तर बजारलाई नै अस्तव्यस्त बनाएर नगरपालिकाले जिम्मा लिनु राम्रो होईन, व्यवसायीहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्दछ ।’
उक्त उपजकेन्द्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुले बार्षिक १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरी संञ्चालन गर्ने र त्यसपछि मूल्य निर्धारण गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्झौता रहेको छ ।
तर बुटवल उप–महानगरपालिको स्थानिय स्वात्तशासन एने २०५५ अनुसार स्थानिय निकाय भित्र सञ्चालनमा आएका बजार आफुले नै सञ्चालनगर्न पाउनुपर्ने भन्दै अड्डी लिएको छ । समाचार सोतका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारीहरुको कारणले गर्दा अहिले उपजकेन्द्र अलपत्र परेको हो । समाचार सोत भन्छ –‘नगरपालिकाको निर्णयक तहमा बसेका बरिष्ठ अधिकृतहरु विष्णु प्रसाद खनाल, भुवा प्रसाद लुईटेल, शिव नारायण शाहको ब्रह्मले जे देख्यो त्यहि हुन्छ ।’
पहिला सम्झौता सबै पढेर गरिएन भन्दै अहिले सम्झौता विवपरित ऐनलाई देखाउदै काम गरिएको छ । उपज केन्द्रमा व्यवसाय गर्दैै आएका एक व्यवसायीले भने । व्यवसायीहरुले उपज केन्द्र समिति विहिन हुनु नगरपालिकाको लागि अनुकुलको भएपनि तथा किसान, व्यवसायी र राष्ट्रको लागि प्रतिकुल भएको उनको भनाई रहेको छ ।
उपज केन्द्र सञ्चालक समिति विहिन भएपछि व्यवसायीहरु र कृषि मन्त्रालय संग पनि छलफल भएको छ । कृषि मन्त्रालयले समिति पुर्ण भएपनि गठन गर्नुपर्दछ भनेर छलफल अगाडी बढाएको छ । जेठको पहिलो हप्तामा एक खालको समिति बनाउने योजना रहेको छ बुझिाएको छ । समिति विगठन भएपछि करिव २३–२५ पटक सम्म व्यवसायी र स्थानिय निकाय नगरपालिका संग छलफल भएको छ । काठमाण्डौमा पनि करिव ५ पटक सम्म छलफल गरिएको छ ।
उपज केन्द्रमा १२ जना कर्मचारी छन् । जसमा १ जना कृषि मन्त्रालय अन्र्तगतकोछन् भने १ जना नगरपालिकाबाट आएका अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् भने १० जना कर्मचारी सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति भएका हुन । ति कर्मचारीहरुले बेला बेलामा तलवको लागि पनि समस्या आउने गरेको बताएका छन् । गत बैशाख महिनामा ३ महिनाको तबल एकै पटक बुझेका एक कर्मचारीले संवाददातालाई जानकारी दिए । उपजकेन्द्रमा अहिले कुनै पनि विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका काम पुर्णरुपमा ठप्प छन् । दैनिक ५ टन फोहर निस्कन्छ तर त्यसको उचित व्यवस्थान हुन सकेको छैन ।
करिव ८ सय जना व्याक्तिहरु उपजकेन्द्रमा आउँछन् । ति व्याक्तिहरुले प्रयोग गर्ने शौचालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एउटा सौचालय निर्माण भएको बन्द छ भने अन्य फोहर छ । तेस्रो तल्ला पनि निर्माण गर्ने गरी योजनामा रहे पनि तेस्रो तल्ल थप्ने काम अगाडी बढेको छैन । जसकोकारण समान स्टोरमा समस्या रहेको छ । दैनिक १ करोड बराबरको कारोवार हुने उपज केन्द्रमा स्टोर गर्ने स्थानको अभाव छ ।
किसानहरुमा बजार स्थापना हुँदा कृषि उत्पादनमा नीजि उत्सहित भएर लागेको थियो त्यतिबेला २० प्रतिशत नेपालको उत्पादन र ८० प्रतिशतचाईना र भारतबाट आउँथ्यो । तर ३ बर्षमा नेपालको आन्तरिक उत्पादन ८० प्रतिशत र भारत र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत ले उपज केन्द्र भरिएको थियो तर अहिले समिति नहुदा उपजकेन्द्र वेबारिसे हुँदा अहिले नेपालको उत्पादन घटेको छ, नेपाल र अन्य मुलुबाट करिव ५०÷५० प्रतिशत छ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय निकाय बुटवल उपमहानगरपालिका र बुटवलमा फलफूल तथा तरकारीको थोक कारोबार गर्दै आएका ब्यवसायीहरुको संगठन लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी थोक ब्यापारी संघको त्रिपक्षीय साझेदारीतामा बजारको स्थापना भएको हो ।
बुटवल नगरपालिका बुटवल ८ पुरानो बसपार्कमा बुटवल नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १ बिघा ७ कठ्ठा जग्गामा सार्बजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सम्पन्न त्रिपक्षीय सझौता अनुरुप ६०–२४ –१६ को अनुपातमा लगानी भै बजार स्थल निर्माण गरिएको थियो । ५ करोड ८८ लाख नेपाली रुपैयां कुल लागत रहेको उपज केन्द्र २०६७ भाद्र २० गते देखि संचालनमा आएको हो ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय द्वारा जारी गरीएको कृषि उपज बजार स्थलको ब्यवस्था तथा संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०५३ (संसोधन सहित) बमोजिम गठीत समिती द्वारा बजार केन्द्रको संचालन भैरहेको भएता करिव २ बर्ष भन्दा बढि समय देखि संचालन समिति गठन हुन सकिरहेको छैन् ।
यता, बुटवल कृषि उपज केन्द्रका व्यवस्थापक अब्दुल कयुम ले बुटवल उपमहानगरपालिका ‘भाले’ र आफुहरु ‘पोथी’ भएको कारण सञ्चालक समिति गठन हुन सकेको बताउछन् । आफुले सक्दो र अधिकार प्रत्योजन भएको कामहरु गरेको भन्दै उनले विकास निर्माणको काममा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अंकुश लगाएर स्वीकृत नदिएको कारण समस्यामा परेको बताए । उनका अनुसार उपजकेन्द्रमा रहेका कर्मचारीरुह अहिले ‘पेन्डुलम’ भएका छन् । सञ्चालक समिति मार्फत नियुक्ती पाएका कर्मचारीहरुको कर्माचारी सञ्चय कोष हुन सकेको छैन, भने विदा तथा सञ्चीति विदा समेत हुन सकेको छैन । जसको कारणले कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन् ।
यता, बुटवल उपमहानगरपालिकाका शामान्य प्रसासन महाशाखा प्रमुख बरिष्ठ अधिकृत विष्णु प्रसाद खनालले व्यवसायीहरुले के भनेका छन् भन्ने विषय भन्दा पनि पहिला भएको सम्झौता परिमार्जनको पक्षमा बुटवल उपमहानगरपालिका भएको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले बुटवल उपमहानगरपालिकाले सबै स्वामित्व ग्रहण गर्न खोजेको भन्ने आरोप छनी भन्ने संवाददाताको जिज्ञासमा उनले भने–‘एउटा व्यवसायीले आफ्नो फाईदाको लागि जे पनि गर्न सक्छ तर हामी सम्झौतामा उल्लेख भएको सम्झौता परिमार्जन गर्न सकिने भन्ने बुँदालाई लिएर केही परिमार्जन गर्न खोजेका हौ ।’ संवाददातासंगको कुराकानीमा उनले भने–‘व्यवसायीहरुले जे भन्छन् त्यो मान्ने भन्ने होईन, यो त्रिपक्षिय संरचना हो, यसमा केही परिमाजर्नन गरी अगाडी बढाउनुपर्दछ भनेका हौ ।’
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
विष्णु प्रसाद खनाल
प्रमुख, समाजिक प्रशासन महाशाखा, बुटवल उपमहानगरपालिका
–सबै कुरा पहिलाकै मान्नु पर्दछ भन्ने होईन, समय सापेक्षरुपमा सम्झौताहरु पुनरावोलकन र परिमार्जन हुनु पर्दछ । हामी सम्झौता भन्दा बाहिर जान खोजेका पनि होईनौं । सम्झौतामा भएकै बुँदालाई लिएर केही सम्झौता परिमार्जजन गरी समिति गठन गर्नुपर्दछ भन्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाको भनाई हो । व्यसायीहरुले आफ्नो नाफाको लागि जे पनि गर्न सक्छन् त्यो विषय हाम्रो सरोकारको विषय होईन ।
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
कलाधर पन्थी
निर्वतमान अध्यक्ष, बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र
– स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि विहिन हुँदाको अवस्था जस्तै अहिले उपज केन्द्र पनि नेतृत्व विहिन हुँदा प्रशासनिक कार्य र भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरुमा अपनत्व नभएको कारण फोहर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने शौचालय व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको विषयमा समेत केही समस्याहरु छन् । हामी व्यवसायीहरुले उपज केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लगेर उपज केन्द्र सञ्चालन गरोस यसमा कुनै भनाई होईन तर व्यवसायीहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्न पाउनुप¥यो ।
तस्वीरहरु छन् । कृष्ण खनाल सबै तस्वीरहरु ।
