बुटवल ९ र १० को खानोपानी दल जिम्मेबार नहुँदा परियोजना अन्यौल
कृष्ण खनाल
बुटवल, ७ भदौ ।
नेतृत्व गर्ने दलका नेता जिम्मेबार नहँुदा एशियाली विकास बैंक (एडिवि) को ५० प्रतिशत अनुदानमा निर्माण हुने भनिएको बुटवल–९ र १० को खानेपानी परियोजना अन्यौलता छाएको छ ।
ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी लगायतका नेताहरु खानेपानीको विषयमा ‘कागजी एकता गर्नै’ तर व्यवहारमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई ‘सम्हाल्न नसकेको कारण’ परियोजना पुरा हुनेमा आशंका बढ्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
दलका नेताहरुले बैठकमा गएर ‘परियोजना कुनै पनि हालतमा पुरा गछौ’ भनेर हस्ताक्षर गर्न गरेका भएपनि व्यवहारमा उक्त कुरा लागू नगर्दा बुटवल–९ र १० का उपभोक्ताहरुले समयमै उक्त परियोजनाबाट पानी उपभोग गर्न पाउने स्यवम् उपभोक्ताहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
२०७१ साउन १६ गते बुटवल नगरपालिकामा भएको सर्वदलिय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे, नेकपा एमालेका ज्ञानप्रसाद अर्याल, एमाओवादीका प्रेम बहादुर गुरुङ्ग, नेकपा–माओवादीका अमर आर.सी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पुनाराम पाखरेल, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीका राजेन्द्र कुमार अग्रहरी, नेकपा मालेका भरत पराजुली, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका मान बहादुर थापा, नेकपा माक्सवादीका सुकन्या थैब, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरी सुन्दर बासी, नेपाल अखण्ड पार्टीका नारायण ब. रायमाझि र जनमोर्चा नेपालका नरसिंह कुमालले लगायतका दलका नेताहरुले खानेपानी संस्थानद्वारा वितरण गरिएको धारा नकाट्न र खानेपानी परियोजनाको धार जडानमा उपभोक्ताको स्वच्छा हुने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सर्वदलिय संयन्त्रको बैठकमा खानेपानी परियोजनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने तिनै नेताका कार्यकार्ताहरुले नै परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन् ।
परियोजना पक्षधरको समिति नारायणबाबु बस्नेत अध्यक्ष रहेको ‘खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बुटवल ९ र १० रहेको छ भने उक्त परियोजनाको विरोधमा अर्को योगेन्द्र बहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको खानेपानी उपभोक्ता सरोकार समिति गठन गरिएको छ ।
जनतालाईको घर– घरमा गएर खानेपानी परियोजनाको बारेमा जानकारी दिन नसकेको र नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई विश्वस्त पार्न नसकेकै कारण समस्या आएको पत्रकार दामोदर खनाल बताउँछन् ।
बुटवल–१० का उपभोक्ता समेतरहेका खनालले राजतीतिक दलका व्याक्तिहरुले खानेपानी समस्या समाधानको लागि परियोजना पुरा गछौ भनेर कागजमा मात्र सहमती नगरी व्यवहारमा समेत उर्तानको लागि उनको आग्रह रहेको छ । उनले भने–‘नेताहरुले बोलेर मात्र हुदैन, त्यो कुरा व्यवहारमा उर्तानुपर्दछ, काम एउटा अनि कुरा अर्को गरेर यो परियोजना पुरा हुदैन, खानेपानी सबैलाई चाहिएको छ, कुरा यति हो की नेताहरु तथा सरकारी निकायले सुक्ष्म रुपमा उपभोक्ताहरुलाई यो कुरा बुझाउन सकेका छैनन् ।’ उनले एउटा एउटा दल निकटको उपभोक्ताकहा गएर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको सदस्य बन्नुस् भन्दा पनि सबै दलहरु मिलेर ९ र १० का सबै उपभोक्ताहरुको घर÷घरमा गएर सदस्य बन्नको लागि आग्रह गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ ।
उता, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बुटवल–९ ,१० का अध्यक्ष नारायणबाबु बस्नेतले सम्झैता अनुसार परियोजना सुरु गर्ने कार्यमा ढिलाई भएको भन्दै जति ढिला हुन्छ त्यती उपभोक्ताहरुलाई घाटा हुने बताए ।
अहिले सम्म ९ सय ७४ जना उपभोक्ताहरुले खानेपानी तथा सरसफार्य उपभोक्ता समितिको सदस्य बनेको जानकारी दिए । उनले भने–‘बुटवल–९ र १० मा खानेपानीको समस्या रहेको छ, त्यै सबैले महसुस गरेको कुरा हो, यो परियोजनाको विरोध नगरौ बरु खाना नखाएर केही दिन बाँचीएला तर पानी नखाएर बाच्न सकिदैन ।’
बुटवल ९ की उपभोक्ता ज्ञानु के.सीले यो परियोजनामा भष्टा«चार भएको भए छानविन हुनुपर्ने भन्दै खानेपानी कुनै महङ्गो नहुने भन्दै उपभोक्ताहरुलाई नयाँ परियोजना अन्र्तगतको खानेपानीको लागि एक हुन आग्रह गरिन् ।
उनले अहिले पनि उपभोक्ताहरुले मोटर लगाएर पानी तान्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै यो परियोजनाको पानी महङ्गो हुन्छ भनेर हल्ला मात्र फैलाईएको बताईन् ।
यता, खानेपानी सरोकार समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र बुढाथोकीले बुटवल नगरपालिका र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति ९ र १० लाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्वामा पुनारावेदन अदालत बुटवलले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै–‘नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा वितरण गरिएको खानेपानीको धारा काट्ने कार्य एवम् उपभोक्ताको सहमती विना उपभोक्ता समितिबाट तोकिएको रकम नउठाउनु’ आदेश गरेको छ ।
आदालतले भदौ २ गते बुटवल नगरपालिका, खानेपानी तथा सररफाई उपभोक्ता समिति बुनपा–९,१०, मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सूचना आयोजना बुटवल तथा नेपाल खानेपानी संस्थान बुटवलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त मुद्वामा पौरवी गरिहेका अधिवक्ता विनोद गौतमले तत्कालिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र एडिबिका कन्ट्रिडाईरेक्टरका विचमा भएको सम्झौता खारेज नभएसम्म बुटवलको खानेपानी परियोजना खारेज नहुने बताएका छन् । उनले भने–‘माथिबाट परियोजना खारेज नभएसम्म यहाबाट खारेज हुदैन ।’
परियोजनाका संयोजक बुटवल नगरपालिका का ईन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले सम्पूर्ण घरधुरीको ८० प्रतिशत उपभोक्ताले खानेपानी उभोग गरेमा परियोजना सफल हुने बताए । अहिलेको डिजाईन् अनुसार १५ बर्ष सम्मको लागि खानेपानी पुग्ने उनको भनाई रहेको छ ।
करिव ५ बर्ष पहिला सन् २०१० अर्थात (आ.व०६६÷०६७) मा सुरु हुनु पर्ने योजना कागजमा मात्रै सिमित राखेर बुटवल नगरापलिकाले सन् २०१४ मा बल्ल सुरु गरेको हो ।
एडिविको ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण सहयोगमा परियोजना सुरु हुन लागेको हो । ५० प्रतिशत ऋण मा १५ प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउने र अन्य ३५ प्रतिशत रकम खानेपानीको शुल्क माफर्त उठाउने लक्ष्य रहेको छ ।
५० प्रतिशत एडिविको अनुदानमा २२ करोड ३७ लाख ७० हजार ९ सय ७१ रुपैया ९६ पैसा कुल लागतको खानेपानी परियोजना हो । उक्त परयोजनाबाट ४ हजार ६५ परिवार लाभांवित हुने बताइएको छ ।
४ लाख ५० हजार लिटर पानी निकाल्न ६ वटा बोरिङ्गबाट प्रयोग गरिने छ । बोरिङ्गको लागि १ सय २५ मिटर गहिराई सम्म पाईप गाड्ने छ । परियोजनाको लागि ४ लाख लिटर Ôमताका दुई वटा टंयाकी हिलपार्क र मनकामना पार्कमा निर्माण गरिने छ ।
एक तथ्यांक अनुसार बुटवल नगरपालिका वडा नमबर ९ र १० मा ३ हजार २ सय ६६ घरधुरी रहेको छ । जस मध्ये ८ सय ६६ घरकाधनीहरु बाहिर रहेका छन् भने
