सहकारी चेतनाको अभावले एउटै प्रकृतीको सहकारीमा सदस्य हुने क्रम बढ्दो

कृष्ण खनाल
बुटवल, १७ असोज ।
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार एउटा सहका
नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ खण्ड १०को उपखण्ड ५.७मा सहकारी संस्थाहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न र लागत प्रभावकारिता कायम गर्न “एक सदस्य एक सहकारी” को नीति अंगिकार गरिने छ । भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले एक व्याक्ति एक सहकारीमा पहुँच हुने गरी सहकारी मार्फत एकै व्याक्तिले धेरै स्थानबाट लाभ लिने भएकोले एक सहकारी बाट एक जनाले मात्र लाभ लिन पाउने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
 सोही नितीको खण्ड १० को उपखड ५.८ मा कुनै निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा एउटा विषयको कारोवार गर्ने सहकारी  संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखिएमा निश्चित अवधिका लागि त्यस्तो सहकारी बन्द गराउन सकिने समेत उल्लेख गएिको छ । ३३  हजार सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् ।
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष नेपालका  अनुसार  नेपालमा १३ हजार ७ सय सहकारीहरुले बचत तथा ऋण को काम मात्र गर्दै आएका छन् ।  उनी भन्छन्–‘नेपालको कुल ग्रस्थ उत्पापदनमा कृर्षिमा ३३ प्रतिशत र  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशत  योगदान दिएको छ ।’

सहकारीमा विद्यावारधी अर्थात पि.एच्.डी गरेका सहकारी विज्ञ डा. खगराज शर्माले  सहकारी संस्थाहरुले  कुनै पनि प्रकृतीको सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने बताउछन्  । उनी भन्छन्–‘अनिवार्य रुपमा शिक्षा, चेतना तथा तालिमको लागि सहकारीले निश्चित प्रतिशत आम्दानीको रकमबाट कार्यक्रम गर्नुपर्दछन् तर यहाका केही बाहेक अन्य सहकारीले यसो गरेको पाईदैन । ’
 उनले  यस क्षेत्रमा अहिले पनि करिव ८० देखि ८५ प्रतिशत सहकारीले बचत तथा ऋणको काम गर्ने गरेको भन्दै अन्य शिक्षमा पनि लगानी गर्ने सहकारीको खाचो रहेको बताए ।
‘बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गर्ने भन्दा पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा लागानी गर्ने सहकारीहरुको खाँचो रहेको छ ।’ सहकारी विज्ञ  डा. शर्मा बताउछन् ।  उनी थप्छन्–‘सहकारीको ऐन, नियमावली अनुसार यस क्षेत्रका धेरै सहकारीहरु  परिमार्जन र परिस्कृत हुनु आवश्यक छ । ’
एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल ४ सय ७८ लाख सहकारी  सदस्य मध्ये  करिव  ४६ प्रतिशत महिला  सदस्यहरु रहेका छन् ।
नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल शेयर पुजी ६१ अरव रहेको छ भने १ सय ७६ अरव बचत रकम र कुल १ सय ६१ अरव लगानी  भएको पाईन्छ ।
सहकारी नीति २०६९ अनुसार  नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार  गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बनेको हो । 
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् 
नेपालमा रहेको सहकारीहरुले सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योग तथा व्यवसायीहरुमा कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति गर्न सक्ने,
व्यवसायिक पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग व्यवसायहरू ।,  वनजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरू र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी उद्योगहरू ।, विद्यालयको स्थापना तथा व्यवस्थापन, व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापन, र परामर्श सेवा । अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन तथा विक्री र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग व्यवसायहरू ।, पर्यटन उद्योग व्यवसायहरू, सञ्चार तथा प्रबिधिको विकास, विस्तार तथा प्रसारण, बचत तथा ऋण एवं बैंक तथा वित्तीय सेवा, यातायात तथा ढुवानी सेवा, जग्गा तथा आवास विकास, श्रमिक स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरू, उपभोक्ता सहकारी, उर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण, विमा व्यवसाय, खुद्रा तथा थोक पसलहरू,  जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योगहरू, सम्भाव्यताका आधारमा अन्य उद्योग व्यवसायहरू रहेका छन् ।

रीमा सदस्य बनेका साधारण सदस्यहरु सोही प्रकृतीको सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर  सहकारी शिक्षाको अभावको कारण रुपन्देही लगायत नेपालका अधिकांस क्षेत्रमा एउटै व्याक्ति एउटै प्रकृतीको सदस्य तथा  सहकारी सञ्चालक समितिको कार्यसमितिमा समेत बसी कार्य गर्ने गरेको पाईन्छ । जिल्ला बचत  तथा ऋण सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा नेपला सहकारीसंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद नेपाल कानुनतह एउटै व्याक्ति एउटै प्रकृतीको सहकारीमा बस्न नपाउने वेवस्था भएको बताउछन् । उनी भन्छन्–‘एउटै व्याक्ति भिन्न भिन्न प्रकृतीको सहकारीको  सदस्य बन्न पाउछ तर सहकारी सदस्यहरुमा जनचेतानको अभावको कारण अहिले पनि एकै व्याक्ति ५  देखि ७ वटा सहकारीमा समेत सदस्य रहने गरेको पाईएको छ ।