शहकारीमा बढ्दै बेतिथी
कृष्ण खनाल
बुटवल, ७ माघ ।
आत्म सहयोग, स्वयत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, न्याय ऐक्यवद्धता, ईमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरुको हेरचाह सहकारीका मुल्य मान्यताहरु हुन । तर यि मुल्य मान्तयालाई कुल्चीदै सहकारी संस्थाहरुमा वेतिथी बढ्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । खासगरी कमब्याजमा सहुलियतमा समुह भित्र ऋण(कर्जा) प्रवाह गरी समुहभित्रका सदस्यहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लम्कीने भन्दै स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा ‘मिनी बैंक तथा फाईनान्स’ को काम गरिरहेका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह (ऋण लगानी) र निक्षेप संकलन (बचत स्वीकृत) अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढि गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । अर्थात कुनै पनि सहकारीले बचतकर्तालाई कति प्रतिशत व्याज प्रदान गर्ने हो त्यसको दर र सदस्यहरुलाई ऋण दिँदा सहकारीले लिने ब्याजदरको अन्तर अधिकतम् ६ प्रतिशत मात्र हुनु पर्दछ । तर यस क्षेत्रका सहकारीहरुले मापदण्ड भन्दा बढि नै ब्याज लिने अशुल्ने गरेको पाईन्छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएका सहकारीहरुको संख्या ६ सय ५५ वटा रहेका छन् ।
जसमा बचत तथा ऋणको कामगर्ने सहकारीहरु ३ सय ५८ वटा रहेका छन् । ति बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरुमा पछिल्लो समयमा ‘ब्याजखोरी’ हरुको विगविगी बढ्दै गएको छ । बैंकबाट सस्तो दरमा कर्जा (ऋण) ल्याई सहकारीमा रकम जम्मा गरि महङ्गो ब्याज खानेहरुको विगविगी बढ्दै गएको जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । सहकारीहरुले ‘मिनि बैंक र मिनि फाईनान्स’ बन्दै गएपछि बयाजको लोभको लागि समेत कयौ व्यापारी तथा व्याजखोरीहरुले बैंकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर सहकारीमा जम्मा गरी नाफा कमाउन तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा चेक (बैकिङ्ग) कारोवार गरिरहेका छन् । रुपन्देहीमा धेरै जस्तो सहकारीहरुले सहकारीको नाममा चेक निर्माण गरी चेकमार्फत कारोबार गरिरहेको पाईन्छ । ति सबै कार्य अवैधानिक भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीकी प्रमुख (हाल सरुवा) रमा अचार्यका अनुसार कुनै पनि सहकारीले चेक मार्फत कारोवार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट अनिवार्य स्वीकृती लिनु पर्दछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १० बर्ष यता यस्तो प्रक्रिया नै रोक्का गरेको छ । उनी भन्छीन–‘सहकारीको नाममा चेक निर्माण गरि कारोबार गर्ने कार्य अवैध हो, त्यस्तो गर्न पाईदैन् । तर रुपन्देहीमा च्याउ सरी उम्रिएका अधिंकास सहकारीहरुले चेक मार्फत आफ्नो कारोबार गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती विना कतिपय सहकारीहरुले रेमिट्यान्सको काम समेत गर्ने गरेको पाईन्छ ।
सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३६ मा बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने महलको उपदफा ४ मा सहकारीहरु एक आपसमा मिलेर सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्ने तर त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट स्वीकृत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
रुपन्देहीमा सहकारी बैंकले चेक मार्फत कारोबार गर्ने गर्दछ जुन स्वीकृत प्राप्त हो । तर छुट्टा छुट्टै सहकारीहरुले सहकारीको नाममा चेक निर्माण गरि धमाधाम कारोबार गरिरहेका छन् । जुन कार्य अवैध भएको सरोकार वाला निकायको भनाई रहेको छ ।
सहकारी शिक्षामा रकम खर्च गर्दैनन्ः
सहकारी ऐन २०४८ मा स्पष्ट वेवस्था गरेअनुसार प्रत्येक सहकारीमा शिक्षा तथा सूचना उप समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त उपसमितिले सहकारको विनियम अनुसार अनिवार्यरुपमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्दछ । तर अधिकांस सहकारीमा यस्तो गरिएको पाईदैन । १० प्रतिशत रकम सहकारीमा आवद्व भएका साधारण सदस्य तथा शेयर सदस्यहरुलाई शिक्षामुलक तालिम, सुचना तथा सहकारी शिक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि सहकारीहरुले यसो गरेको नपाईएको डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका नासु चन्द्रकान्त भट्राई बताउछन् । जसको कारण सहकारीको साधारण साभामा उपस्थिती हुने अधिकांस शेयर सदस्य तथा साधारण सदस्यहरु पहिलो सत्र अर्थात औपचारी कार्यक्रम पश्चात घर जाने गर्दछन् । साधारण सभाको दोस्रो सर्तमा सहकारीले गरेका काम कारवाहीहरुको बारेमा सम्पुर्ण जानकारी लिने र सहकारीको आगामि कार्यक्रम र चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्ने गरिन्छ । तर अधिकांस सदस्यहरु दोस्रो सर्तमा नबसी भत्ता बुझेर लुरुक्क घरतर्फ जाने गर्दछन्, जसको कारण उनीहरुमा चेतना अभिवृद्धि नभएर हो ।
अनुगमन निकायको अभाव
सरकारी स्तरबाट व्यवस्था गरिएको सरकारी डिभिजन कार्यालयले कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव र पुर्वाधारहरुको अभावको कारण देखाउदै अनुगमनबाट पन्छीने गरेको छ । वि.स.२०४८ सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीमा २३ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको थियो । त्यसको ठिक २३ बर्ष पछि ०७१ सालमा जम्मा ११ जना कर्मचारी रहेका छन् । जस मध्ये ३ जना कार्यलय सहयोगी(पिएन) रहेका छन् भने ३ जना कर्मचारी एसएली(प्रवेशिका) उत्र्तीण गरेका कर्मचारीहरु मात्र छन् । जिल्लामा ६ सय ५५ वटाहकारीहरुले करोडौको कारवार गरिरहेका छन् । जसको मुल्यांकन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय पुर्वाधार आभाव देखाएर आफै सहकारीले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउछन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीमा प्रमुख रमा आचार्य (हाल रोल्पा सरुवा) एम ए, एमपीए गरेकी छिन् भने नासु चन्द्रकान्त भट्राई एसएलसी उत्र्तीण, नासु रमा अधिकारी एसएलसी उत्र्तीण, सहकारी निरिक्षक द्वय सुनिल पौडेल, गुणखर खनाल स्नातक उत्र्तीण, सहकया सहकारी निरिक्षक शुसिला पन्ती स्थानतक, सहायक सहकारी निरिक्षक विष्णु पन्थी प्रमाणपत्र तह उत्र्तीण र सहायक सहकारी निरिक्षक शंकर प्रसाद उपाध्याय एसएली उत्र्तीण रहेका छन् । अन्य २ जना कार्यालय सहयोगी र एक जना करारमा नियुक्त कार्यालयसहयोगी साधारण लेखपढ गर्न सक्ने रहेका छन् ।
मापदण्ड विपरितका सहकारी खारेज
मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका ९२ वटा सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीले खारेज गरेको छ । गत बर्ष मात्रै २५ वटा सहकारी खारेज भएका थिए । यस बर्ष गरी कुल ९२ वटा सहकारी खारेज भएका छन् । तोकिएको समयमा लेखा परिक्षण नगर्ने, नियमि साधारण सभा नगर्ने सहकारीहरु खारेज भएका हुन । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार हाल सम्म बुहुउदेश्य सहकारी ४६ वटा, कृर्षि सहकारी १२ वटा, बचत तथा ऋण सहकारी ४ वटा, दुग्ध उत्पादक १६ वटा, उपभोक्ता सहकारी ६ वटा, यातायात, छापखाना, कुखुरा, बाख्रा, माछा र पशुपालन सहकारी १÷१ वटा र अन्य ५ वटा गरी कुल ९२ वटा सहकारीहरु खारेज भएका हुन ।
थुप्रीयो बचतको रकमः
जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय अनुसार अहिले चालु आर्थिक बर्षमा सहकारीहरुको कुल पुँजी १ अरब १६ करोड ५० लाख रुपैया जम्मा भएको छ भने कुल बचत रकम ३ अर्ब ७१ करोड २३ लाख थुप्रीएको छ । अहिले सम्म लगानी कुल ६ अरब २३ करोड ५४ लाख रुपैया भएको छ । त्यस्तै सहकारीमा कुल १ हजार ५९ जनाले रोजगारी पाएको थिए । जिल्लामा ५ करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने सहकारीहरु ५७ वटा रहेका छन् । सुपथ मुल्य सञ्चालनको लागि १÷१ लाख रुपैया अनुदान लिएका छन् । जुन अनुदान अहिले रोकिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकमको अनुपातमा लगानी को अनुपात ज्यादै न्युन रहेको छ ।
साधारणसभाको प्रतिलिपी बुझाउदैनन् सहकारी
रुपन्देहीमा ६ सय ४९ वटा सहकारीहरु रहेका छन् । ति सहकारीहरुले प्रत्येक बर्षको पुस मसान्त भित्र अनिवार्य साधारण सभा सक्नु पर्दछ । साधारण सभाको निणर्यको प्रतिलिपि डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ । तर रुपन्देहीका जम्मा ३ सय ३४ वटा मात्रै सहकारीले प्रतिलिपी डिभिजन कार्यालयमा बुझाएका छन् । अझै ३ सय १५ वटा सहकारीले प्रतिलिपी बुझाएका छैनन् । लेखा परिक्षणको प्रतिबेदन ४ सय ९३ वटा सहकारीले मात्र बुझाएका छन् भने ५५ वटा सहकारी लेख परिक्षण स्वीकृत माग रेका सहकारीहरु प्रक्रियामा रहेका छन् । अझै १ सय ११ वट सहकारीहरुले स्वीकृत माग गर्न बाँकी रहेको छ ।
जरिवाना मात्र १५ सय !
नियम वितरित सञ्चालन भएका र समयमा नै सहकारीको मापदण्ड पुरा नगरेका सहकारीलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयम मात्र १ हजार ५ सय रुपैया जरिवाना लिएर छोड्ने गरेको
छ । ‘पन्ध्रसय भन्दा माथि जरिमाना लिने अधिकार नै छैन ।’–पुर्व डिभिजन प्रमुख आचार्य भन्छीन् । उनका अनुसार लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीहरु स्वतः नविकरण हुने प्रावधान रहेको छ । तर १ हजार ५ सय भन्दा बढि जरिवाना लिन नपाईने भएको कारण डिभिजन सहकारी कार्यालयले लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने सहकारीलाई जरिवाना बापतको रकम लिएर छोड्ने गरेको छ ।
प्यानमा दर्ता छैनन्
सहकारी संस्थाहरु सरकारको पछिल्लो नियमअनुसार अनिवार्यरुपमा राजश्व कार्यालयमा प्यानमा दर्ता गर्नुपर्दछ । तर डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीका एउटा पनि सहकारीहरु पान वा भ्याटमा दर्ता भएका छन्न् । सहकारीले मुनाफाको २० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ भने बचतको ५ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनु पर्दछ ।
