अधिकांसले तिरेन्न वाहल कर
कृष्ण खनाल
बुटवल, २४ साउन ।
रुपन्देहीमा सम्पुर्ण घर बाहलमा लगाउने घरवेटीहरुले वाहल कर नतिर्ने गरेको पाईएको छ । कुनै पनि व्यवसायीक प्रतिष्ठान वा घर आवसको लागि वाहालमा घरवेटीहरुले अनिवार्यरुपमा आयको दश प्रतिशत रकम राजश्व मार्फत वाहल कर बुझाउनु पर्ने नियम भएपनि रुपन्देहीमा सबै घर वाहालमा लगाउने घरवेटीहरुले वाहल कर नतिर्ने गरेको हुन् । आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा अन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलमा बाट कुल राजश्व संकलन ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार २ सय ९० रुपैया ८३ पैसा उठेकोमा वाहलकर मार्फत जम्मा १ करोड ५२ लाख ९५ हजार ६ सय ५१ रुपैया ५६ पैसा रुपैया शंकलन भएको अन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका कर अधिकृत राजदेवकोटाले जानकारी दिए । आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलमा अनुसार दर्ता भएका व्यवसायीहरुले आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा आफ्नो आफ्नो व्यवसायको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत राजश्व बुझाउने गरेको भएपनि वाहल कर भने सम्पुर्ण घर वेटीहरुले नबुझाउने गरेको छ ।
घरवेटीहरुले कुनै पनि व्यवसायीक संस्था वा व्याक्तिबाट वाहलमा घर लगाएवापत आउने भाडा बाट १० प्रतिशत वाहल करको रुपमा राजश्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ । तर बुटवलमा भने व्यवसायीहरुले नै वाहल कर बुझाउने गरेका छन ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका कर अधिकृत राज देवकोटाले सबै घरवेटीहरुलाई वाहलकरको दायरामा ल्यायन नसकिएको बताउदछन । उनले सरकारले नीति नियम बनाएपनि त्यससलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा चसो नदेखाएको कारण सबै घरवेटीहरु वाहालकरको दायमा आउन नसकेको समेत बताए ।
बुटवल टुडे संगको टेलिफोन कुराकानीमा कर अधिकृत देवकोटाले भने–‘सबै घरवाहालमा लगाउने व्याक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा वाहल कर तिर्नुपर्दछ तर विविध कारणले गर्दा उनीहरु करको दायरा भन्दा बाहिर छन् ।’ घरवाहल कर तिरे वा नतिरेको वारेमा अनुगमन गर्ने नियकायमा माग अनुसारको दरबन्दी नहुदा पनि यसरी घरवाहल कर नतिर्ने घरवेटीहरु करको दायरा भन्दा बहिर भएमो उनको भनाई थियो । ‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलमा जम्मा ५ जना मात्र कर अधिकृतहरु छौ जसको कारण हामीले पनि स्रोत र साधनको अभावको कारण समेत अनुगमन तथा कारवाही गर्न सकेका छैनौ ।’ अधिृकत देवकोटाले भने–‘कानुनको दायरमा ल्याउनको लागि सरकरले विशेष ध्यान दिई यथेष्ठ मात्रमा स्रोत र साधनको व्यवस्था हुनुप¥यो नी ।’
राष्ट्रिय जनगण को तथ्याङ्क २०६८ अनुसार बुटवल नगरपालिका भित्र मात्रै २९ हजार ६ सय ६२ वटा घरहरु रहेका छन् । ति मध्ये केहीले मात्र घर वाहलमा नलगाउने गरेको पाईपनि अधिकांस घरवेटीहरुले घर वाहलमा लगाउने गरेका छन् । तर उनीहरुले घरवाहल कर नतिर्ने गरेको कारण बर्सेनी करोडौ रुपैया राजश्व सरकारको गुम्ने गरेको छ । जनगण २०६८ का अनुसा बुटवल नगरपालिका भित्र पुरुष ५८ हजार ८ सय ८ जना र महिला ६९ हजार ६ सय ६५ जना गरी कुल १ लाख १८ हजार ४ सय ६२ जना मानिसहरु बसोवास गर्दछन् । भने रुपन्देही जिल्ला भित्र कुल १ लाख ६३ हजार ९ सय १६ वटा घर रहेका छन् । भने जनसंख्या पुषसको संख्या ४ लाख ३२ हजार १ सय ९३ जना र महिला ४ लाख ४८ हजार ३ जना महिला गरी कुल ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ जनसंख्या रहेको छ । तर यति धेरै मानिसहरु बसोवास गर्ने रुपन्देही जिल्लामा भने केही घरवेटीहरुले वाहल कर बुझाउने गरेको भएपनि अधिकांस घरवेटीहरुले वाहालकार तिर्ने गरेका छैन्न ।
तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ को तुलनमा आर्थिक बर्ष २०६९÷७० मा भने समग्रमा राजश्वमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा समग्रमा २ करोड ८९ लाख ३९ लाख रुपैया संकलन भएकोमा गत आर्थिक बर्षमा भने उक्त राजश्व संकलनदर बढेर ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार २ सय ९० रुपैया ८३ पैसा शंकलन भएको छ ।
उता, घरभाडा सरोकार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष शंकर कोईरालाले अहिले पनि अधिकांस घरवेटीहरुले अफुले घरवाहल कर नतिर्ने गरेको र वाहल कर बुझाउदा व्ययायी आफैले तिर्नपर्दा व्यवसायी मार्कामा परेको बताउदछन । बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा सरोकार संघका अध्यक्ष कोईरालाले भने–‘अधिकांस घरवेटीहरुले वाहलकर नै तिर्ने गरेका छैन्न भने केही व्यसायीले मात्र वाहल कर तिर्नुपर्ने बाध्यायता छ ।’ उनले वाहलकारको लागि सरकारी क्षेत्रबाटै सरकारले निस्चित मापदण्ड बनाएर अनिवार्य रुपमा वहाल कर उठाउनु पर्ने बताए । बुटवलमा अहिले करिव ८५ प्रतिशत मानिसहरु वाहालमा बस्ने र भाडामा प्रतियोग गरिएको तथ्याङ्क नेपाल घरभाडा सरोकार संघको तथ्याङ्क छ ।घरभाडा सरोकार संघका अध्यक्ष कोईरालाले घरवाहल करलाई व्यवस्थित नगराउदा प्रत्येक बर्ष बुटवल नगरपालिकाबाट मात्र करिव २ देखि ३ करोड राजश्व नेपाल सरकारले गुमानउने गरेको छ । ‘यसलाई व्यवस्थित गर्दा बुटवल नगरपालिकाबाट मात्रै २ देखि ३ करोड राजश्व संकलन गर्न सक्दछ जसको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ’ उनले भने । यसरी सरकारले व्यवस्थित नगर्दा बर्सेनी करोडौ रुपैया राजश्व सरकारले गुमाउने गरेको छ । तर यसमा चाडो भन्दा चाडो सरकराले विशेष नीति ल्याएर अनिवार्य रुपमा वाहल कर उठाउनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ ।
