१८ बर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’
कृष्ण खनाल
भैरहवा, २० असोज ।
करिव १८ बर्ष पहिलाबाट रुपन्देहीको भैरहवामा स्थपनाहुने भनिएको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका डण्डा पुल नजिक नेपाल सरकारको केन्द्रबाटनै निर्माणगर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल ईकोनोमी जोन) अहिले सम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा आर्थिक विकासको लागि भन्दै केन्द्रमा उद्योग मान्त्रालयबाट नै सुरु गरिएको मध्ये सिद्धार्थ नगरको पहिलो आर्थिक क्षेत्र विभिन्न कारणले अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि चाहिने प्रारम्भिक विकासका पुर्वधारहरु समेत निर्माण सम्पन्न भएको करिव एक बर्ष वित्दासमेत उक्त क्षेत्रमा कस्ता उद्योगहरु स्थानपना हुने, कति उद्योगहरु स्थापना हुने, कस्तो प्रकृतीको उद्योगहरु(साना, ठुला तथा मझौला वा घरेलु) उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने भन्ने बारेमा अहिले सम्म कुनै पनि निक्यौल हुन सकेको छैन भने उद्योगहरु स्थापनाकोलागि टेण्डर पक्रिया पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
रुपन्देही जिल्लामा स्थापना भएका औद्योगीक क्षेत्रहरुमा स्थान अपुग भैरहेको बेला ५२ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्यो विशेष आर्थिक क्षेत्र अहिले सम्म सञ्चालमा आउन सकेकोछैन ।
वि.स. २०५२ सालमा सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघको विशेष पहलमा तात्कालिन सरकारले केन्द्रबाट नै मन्त्रालस्ततरिय निर्णयबाट ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कुरा ल्याएको थियो । सोही अनुरुप नेपालका तिन बटा स्थानहरु विराटनगर, हेटौडामा अहिलेसम्म पनि आर्थिक क्षेत्रको टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको डण्डा पुल नजिक प्रारम्भिक आधारभुत भौतिक पुर्वाधार निर्माण भएपनि उद्योगहरु स्थापना हुने र सञ्चालनमा आउनेमा अन्यौलता छाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाकोलागि पहल गर्र्दै आएको सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालको लागि पुर्वाधारहरु निर्माण भएपनि केही निश्चित प्रक्रिया नमिलेको कारण अहिलेसम्म सञ्चालामा आउन नसकेको बताउ“दछन् । बुटवल टुडेसंगको कुराकानीमा शिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘न्यूनतम प्रारम्भिक विकासका पुर्वाधाहरु निर्माण भएका छन् तर केन्द्रबाट नै प्रक्रिया नमिलेको कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’ उनले थप प्रष्ट्उदै भने–‘संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको नीति तथा नियमहरु निर्माण गरि अनुमोदन गरेपछि मात्र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा आएको थियो तर संसद नै नभएको कारण अहिले पनि जटिलता थपिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले उक्त क्षेत्रमा हाईभोल्टेजको विद्युत, उद्योग स्थापनाको लागि चाहिने न्युनतम भवन, खानेपानी तथा सडकको पनि व्यवस्था भैसकेको छ । जुन आधारभुत विकास निर्माणका कामहरु वि.स.२०६९ सालमै निर्माण पुरा भएका थिए ।
नेपालमा अहिले संसद नभएको अवस्थामा विशेष सञ्चालन निर्देशिका राष्ट्रिपतीबाट अनुमोदन गराएर भएपनि सञ्चालको लागि तयारी भैरहेको सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्माको भनाई रहेको छ । ‘संसद नभएको भएपनि विशेष अध्याधेषबाट नीति बनाएर राष्ट्रिपतीबाट अनुमोदन गराई सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ ।’–उनले भने –‘यहि असोज वा कात्र्तिक महिनाबाट सञ्चालनमा आउने कुरा मैले सुनेको छु हाम्रो पहल जारी रहेको छ ।’
अहिले उक्त क्षेत्रमा न्युनतम् आधारभुत विकास निर्माणका कामहरु पुरा भएका छन भने अन्य सेडहरु व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो निर्माण गरेर उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्दछन । खासगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र स्थापना भएका साना, ठुला या मझौला जुन सुकै उद्योगहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्दछ । प्रारम्भीक उद्योगहरु स्थापनाको लागि पुर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपालकै पहिलो हो । जुन क्षेत्रमा खासगरी ठुला उद्योगहरु भन्दा पनि साना, रुग्ण तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना हुने व्यसायीहरुको भनाई रहेछ ।
के हो विशेष आर्थि क्षेत्र ?
–विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएरपनि विदेशा माग भढि भएका समानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याएको नीति हो । यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुको लागि प्रारम्भिक आधारभुत विकास निर्माणकाम नेपाल सरकारले ने निर्माण गर्दछ । यो क्षेत्रमा स्थापना भएका जुन सुकै उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनका ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नु पर्दछ । उद्योग भित्रका कर्मचारीहरुले केही निश्चित बर्ष सम्म हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न र उद्योग बन्द गराउन पाउदैनन् । यसको साथै उद्योगहरुले विदेशमा आफ्नो सामानहरु निर्यात गर्द कुनै पनि भन्सार कर तिनु पर्दैन भने विदेशबाट उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ खरिदमा भन्सारमा छुट हुन्छ । जसको कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा निर्यात हुनाले बढि भन्दा बढि विदेशी मुद्र आर्जन गरि देश समृत बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
(
भैरहवा, २० असोज ।
करिव १८ बर्ष पहिलाबाट रुपन्देहीको भैरहवामा स्थपनाहुने भनिएको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका डण्डा पुल नजिक नेपाल सरकारको केन्द्रबाटनै निर्माणगर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल ईकोनोमी जोन) अहिले सम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा आर्थिक विकासको लागि भन्दै केन्द्रमा उद्योग मान्त्रालयबाट नै सुरु गरिएको मध्ये सिद्धार्थ नगरको पहिलो आर्थिक क्षेत्र विभिन्न कारणले अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि चाहिने प्रारम्भिक विकासका पुर्वधारहरु समेत निर्माण सम्पन्न भएको करिव एक बर्ष वित्दासमेत उक्त क्षेत्रमा कस्ता उद्योगहरु स्थानपना हुने, कति उद्योगहरु स्थापना हुने, कस्तो प्रकृतीको उद्योगहरु(साना, ठुला तथा मझौला वा घरेलु) उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने भन्ने बारेमा अहिले सम्म कुनै पनि निक्यौल हुन सकेको छैन भने उद्योगहरु स्थापनाकोलागि टेण्डर पक्रिया पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
रुपन्देही जिल्लामा स्थापना भएका औद्योगीक क्षेत्रहरुमा स्थान अपुग भैरहेको बेला ५२ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्यो विशेष आर्थिक क्षेत्र अहिले सम्म सञ्चालमा आउन सकेकोछैन ।
वि.स. २०५२ सालमा सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघको विशेष पहलमा तात्कालिन सरकारले केन्द्रबाट नै मन्त्रालस्ततरिय निर्णयबाट ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कुरा ल्याएको थियो । सोही अनुरुप नेपालका तिन बटा स्थानहरु विराटनगर, हेटौडामा अहिलेसम्म पनि आर्थिक क्षेत्रको टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको डण्डा पुल नजिक प्रारम्भिक आधारभुत भौतिक पुर्वाधार निर्माण भएपनि उद्योगहरु स्थापना हुने र सञ्चालनमा आउनेमा अन्यौलता छाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाकोलागि पहल गर्र्दै आएको सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालको लागि पुर्वाधारहरु निर्माण भएपनि केही निश्चित प्रक्रिया नमिलेको कारण अहिलेसम्म सञ्चालामा आउन नसकेको बताउ“दछन् । बुटवल टुडेसंगको कुराकानीमा शिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘न्यूनतम प्रारम्भिक विकासका पुर्वाधाहरु निर्माण भएका छन् तर केन्द्रबाट नै प्रक्रिया नमिलेको कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’ उनले थप प्रष्ट्उदै भने–‘संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको नीति तथा नियमहरु निर्माण गरि अनुमोदन गरेपछि मात्र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा आएको थियो तर संसद नै नभएको कारण अहिले पनि जटिलता थपिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले उक्त क्षेत्रमा हाईभोल्टेजको विद्युत, उद्योग स्थापनाको लागि चाहिने न्युनतम भवन, खानेपानी तथा सडकको पनि व्यवस्था भैसकेको छ । जुन आधारभुत विकास निर्माणका कामहरु वि.स.२०६९ सालमै निर्माण पुरा भएका थिए ।
नेपालमा अहिले संसद नभएको अवस्थामा विशेष सञ्चालन निर्देशिका राष्ट्रिपतीबाट अनुमोदन गराएर भएपनि सञ्चालको लागि तयारी भैरहेको सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्माको भनाई रहेको छ । ‘संसद नभएको भएपनि विशेष अध्याधेषबाट नीति बनाएर राष्ट्रिपतीबाट अनुमोदन गराई सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ ।’–उनले भने –‘यहि असोज वा कात्र्तिक महिनाबाट सञ्चालनमा आउने कुरा मैले सुनेको छु हाम्रो पहल जारी रहेको छ ।’
अहिले उक्त क्षेत्रमा न्युनतम् आधारभुत विकास निर्माणका कामहरु पुरा भएका छन भने अन्य सेडहरु व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो निर्माण गरेर उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्दछन । खासगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र स्थापना भएका साना, ठुला या मझौला जुन सुकै उद्योगहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्दछ । प्रारम्भीक उद्योगहरु स्थापनाको लागि पुर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपालकै पहिलो हो । जुन क्षेत्रमा खासगरी ठुला उद्योगहरु भन्दा पनि साना, रुग्ण तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना हुने व्यसायीहरुको भनाई रहेछ ।
के हो विशेष आर्थि क्षेत्र ?
–विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएरपनि विदेशा माग भढि भएका समानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याएको नीति हो । यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुको लागि प्रारम्भिक आधारभुत विकास निर्माणकाम नेपाल सरकारले ने निर्माण गर्दछ । यो क्षेत्रमा स्थापना भएका जुन सुकै उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनका ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नु पर्दछ । उद्योग भित्रका कर्मचारीहरुले केही निश्चित बर्ष सम्म हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न र उद्योग बन्द गराउन पाउदैनन् । यसको साथै उद्योगहरुले विदेशमा आफ्नो सामानहरु निर्यात गर्द कुनै पनि भन्सार कर तिनु पर्दैन भने विदेशबाट उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ खरिदमा भन्सारमा छुट हुन्छ । जसको कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा निर्यात हुनाले बढि भन्दा बढि विदेशी मुद्र आर्जन गरि देश समृत बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
(
