सुखौरा सामुदायिक वनमा ‘अबैध’ समिति
कृष्ण खनाल
बुटवल, १३ भदौ।
उपभोक्तालाई नियममा बाँध्नका लागि बनेको सामुदायिक बनको उपभोक्ता समिति नै अबैध भएको भेटिएको छ । अबैध रूपमा जन्मिएको उक्त समितिले सामुदायिक वनमा आफ्नै बिधानविपरीत काम गर्दै आएको छ । समितिले सामुदायिक वनको संरक्षणको नाममा बिनाशजन्य गतिविधि गरिरहेको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि पदाधिकारीहरूले लोभजन्य आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । सामुदायिक वनलाई स्थानीय टाठाबाठा भनाउँदाहरूले बाँडीचँुडी खाने भाँडो बनाउँदै गएपछि स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन् ।
रूपन्देहीको मक्रहर गाविस १ देखि ९ मा रहेको सुखौरा हरियाली सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समितिमा यस्तै गतिबिधि भेटिएको छ । समूहले बनाएको विधानविपरीत उक्त वन उपभोक्ता समिति गठन भएको देखिएको छ । मक्रहर गाविस १ देखि ९ का बासिन्दाहरूको २०६६ सालमा आम भेला गरी निर्माण गरेको विधानलाई लत्याउादै अबैध समिति गठन भएको छ । केही महिना अघि गठन भएको समितिमा राजनीतिक सहमतिका नाममा नियम मिचेर समिति बनाइएको छ ।
वि.स.२०६६ सालमा निर्माण भएको विधानमा स्पष्टसँग कार्यसमितिमा बस्ने व्यक्ति स्थानीयस्तरमा कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व नगरेको र कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी पेशामा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उपभोक्ता समिति राजनैतिक पार्टीहरूको सर्वदलीय समितिको झल्को दिने खालको छ । सामुदायिक वनको विधानको परिच्छेद ३ को दफा ३.२ मा स्पष्ट रूपमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व नगरेको व्यक्ति मात्र उपभोक्ता समितिमा बस्न सक्ने भनी उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सामाजिक सेवा विभागका सदस्य मुक्ति चौधरी रहेका छन् । उनी मात्र होइन समितिका अन्य सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू समेत स्थानीयस्तरको राजनीतिक दलको कमिटी र जिल्लास्तरको नेतृत्वमा छन् । उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष रामु साहनी भनिने “राम किसन केवट” एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् । त्यस्तै उपभोक्ता समितिका सचिव नवीन आचार्य नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन् भने नेपाल तरुण दल मक्रहर गाउँ ईकाई कमिटीका सभापति समेत रहेका छन् ।
करिब ५ महिना पहिला गठन भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुक्ति चौधरीले आफूले विधानविपरीत कमिटी गठन गरेको स्वीकारेका छन् । उनले करिब एक÷डेढ बर्ष पहिला गठन भएको उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसकेको कारण नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरिएको बताए । वनकै विधानविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभएछ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने– ‘म आफैै भएको होइन राजनैतिक सहमतिमा मलाई नेतृत्व लिनको लागि आग्रह गरियो र मैले लिएँ । उता, विधानविपरीत उपाध्यक्ष बनेका राम किसन केवटले पनि आफू राजनीतिक सहमतिमा बनेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । उनले भने–‘पहिलाको समितिले आर्थिक पारदर्शीता समेत नगरेको कारण नयाँ समिति गठन गरिएको हो । उनलाई विधानमा नै स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेको व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ तर तपाई उपाध्यक्ष हुनुभएछ नि ? भन्ने थप प्रश्नमा उनले भने–‘हामी राजनीतिक सहमतिको आधारमा बसेका हौें ।’ त्यस्तै विधानविपरीत नै कांग्रेसको कोटाबाट सचिव बनेका नवीनराज आचार्र्यले पुरानो समितिले साधारणसभा समेत आह्वान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक सहमतिबाटै आफू सचिव भएको बताए । उनले मक्रहरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहमति अनुसार आफू सचिव भएको पटक–पटक दोहो¥याए । विधानविपरीत नै समिति गठन हुँदा विधानको के काम रह्यो र ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने–‘ अहिलेलाई अरू कुरा नगरौं बिधान हेरेर, बुझेर कुरा गर्छु ।
उपभोक्ता समितिको विधानमा स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त सामुदायिक वनको परिच्छेद–३ को उपभोक्ता समिति सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ३.१ अन्तर्गत मक्रहर गाविस वडा नम्बर १ बाट दुई जना मध्ये १ जना महिला, वडा नम्बर २ बाट १ जना, वडा नम्बर ३ बाट १ जना, वडा नम्बर ४ बाट एक जना, वडा नम्बर ५ बाट १ जना, वडा नम्बर ६ बाट ३ जना मध्ये २ जना महिला, वडा नम्बर ७ बाट १ जना र वडा नम्बर ८ बाट २ जना मध्ये एक जना महिला, वडा नं ९ बाट २ जनामध्ये १ जना महिला समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै देवदह गाविस भलुही पक्की पुलदेखि पश्चिम र राजमार्गदेखि दक्षिणको टोलबाट १ जना समितिमा रहने व्यवस्था विधानमा रहेकोे छ । तर, वर्तमान समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उक्त प्रतिनिधित्व क्षेत्रभित्रका भएको देखिँदैन । समितिका अध्यक्ष मुक्तिराम चौधरीका अनुसार समितिका अन्य पदाधिकारीहरूमा कोषाध्यक्ष राधा घिमिरे हुन् भने उनकै श्रीमान् सदस्य हिमलाल घिमिरे माओवादीका क्षेत्रीय कमिटी सदस्य हुन् ।
अन्य सदस्यहरूमा धनसिंह पुुन नेकपा संयुक्त, कुमार भट्टराई मक्रहर गाउँ कमिटीका वाईसीएल इन्चार्ज, वैजनाथ चौधरी राप्रपा जिल्ला सदस्य, कृष्ण पौडेल शर्मा तमलोपा, धनसिंह पुन नेकपा संयुक्त, धनबहादुर राना जनमुक्ति पार्टी, भाष्कर गौतम नेपाली कांग्रेस, विना पन्त एमाओवादीको कोटाबाट सदस्य बनेका हुन् ।
जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले आफूलाई विधानविपरीत उपभोक्ता समिति गठन भएको भन्ने बारेमा कुनैपनि जानकारी नभएको बताए । (बाउनले समिति नियमविपरीत भएको भन्ने जानकारी आए वन कार्यालयले उपभोक्ता समिति विधान सम्मत गठन गर्नको लागि निर्देशन दिने बताए । वन अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘यसरी आफैले बनाएको विधानविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्न पाइँदैन म बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउादछु ।’ उनले यसरी विधानविपरीत समिति गठन भएको भए खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । उनले भने–‘विधानविपरीत गठन भएको उपभोक्ता समिति खारेज गरिन्छ, कुनै पनि समितिले ‘विधानविपरीत काम गरे त्यो मान्य हुँदैन ।’
काम पनि उस्तै
वन समूहका उपभोक्ताहरूले समितिले जिल्ला वन कार्यालयको अनुमति बिना नै काठ काट्दै बेच्दै गरेको खुलासा गरेका छन ।
‘जिल्ला वनको स्वीकृति विना नै काठ काटेर बेच्ने गरेका छन्, बेचेको पैसा पनि के गर्छन कुन्नि’, एक स्थानीय उपभोक्ताले भने । समूहका सदस्य हिमलाल घिमिरेले उक्त समितिबाट बिक्री गरिएका काठको विल कसले काट्छ, कति रकममा बिक्री हुन्छ भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेकोे बताउँछन् । अचम्मको कुरा त के भने हिमलाल कोषाध्यक्ष राधा घिमिरेका श्रीमान् हुन् ।
समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले विभिन्न बाहानामा वन क्षेत्रबाट विना स्वीकृत काठ काटि आ–आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । उनीहरूले आफूहरूले घरका कामका लागि काठ पाउनका लागि पदाधिकारीहरूको चाकरी गर्नुपर्ने बताए ।
रूपन्देहीको मक्रहर गाविस १ देखि ९ मा रहेको सुखौरा हरियाली सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समितिमा यस्तै गतिबिधि भेटिएको छ । समूहले बनाएको विधानविपरीत उक्त वन उपभोक्ता समिति गठन भएको देखिएको छ । मक्रहर गाविस १ देखि ९ का बासिन्दाहरूको २०६६ सालमा आम भेला गरी निर्माण गरेको विधानलाई लत्याउादै अबैध समिति गठन भएको छ । केही महिना अघि गठन भएको समितिमा राजनीतिक सहमतिका नाममा नियम मिचेर समिति बनाइएको छ ।
वि.स.२०६६ सालमा निर्माण भएको विधानमा स्पष्टसँग कार्यसमितिमा बस्ने व्यक्ति स्थानीयस्तरमा कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व नगरेको र कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी पेशामा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उपभोक्ता समिति राजनैतिक पार्टीहरूको सर्वदलीय समितिको झल्को दिने खालको छ । सामुदायिक वनको विधानको परिच्छेद ३ को दफा ३.२ मा स्पष्ट रूपमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व नगरेको व्यक्ति मात्र उपभोक्ता समितिमा बस्न सक्ने भनी उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सामाजिक सेवा विभागका सदस्य मुक्ति चौधरी रहेका छन् । उनी मात्र होइन समितिका अन्य सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू समेत स्थानीयस्तरको राजनीतिक दलको कमिटी र जिल्लास्तरको नेतृत्वमा छन् । उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष रामु साहनी भनिने “राम किसन केवट” एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् । त्यस्तै उपभोक्ता समितिका सचिव नवीन आचार्य नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन् भने नेपाल तरुण दल मक्रहर गाउँ ईकाई कमिटीका सभापति समेत रहेका छन् ।
करिब ५ महिना पहिला गठन भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुक्ति चौधरीले आफूले विधानविपरीत कमिटी गठन गरेको स्वीकारेका छन् । उनले करिब एक÷डेढ बर्ष पहिला गठन भएको उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसकेको कारण नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरिएको बताए । वनकै विधानविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभएछ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने– ‘म आफैै भएको होइन राजनैतिक सहमतिमा मलाई नेतृत्व लिनको लागि आग्रह गरियो र मैले लिएँ । उता, विधानविपरीत उपाध्यक्ष बनेका राम किसन केवटले पनि आफू राजनीतिक सहमतिमा बनेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । उनले भने–‘पहिलाको समितिले आर्थिक पारदर्शीता समेत नगरेको कारण नयाँ समिति गठन गरिएको हो । उनलाई विधानमा नै स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेको व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ तर तपाई उपाध्यक्ष हुनुभएछ नि ? भन्ने थप प्रश्नमा उनले भने–‘हामी राजनीतिक सहमतिको आधारमा बसेका हौें ।’ त्यस्तै विधानविपरीत नै कांग्रेसको कोटाबाट सचिव बनेका नवीनराज आचार्र्यले पुरानो समितिले साधारणसभा समेत आह्वान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक सहमतिबाटै आफू सचिव भएको बताए । उनले मक्रहरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहमति अनुसार आफू सचिव भएको पटक–पटक दोहो¥याए । विधानविपरीत नै समिति गठन हुँदा विधानको के काम रह्यो र ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने–‘ अहिलेलाई अरू कुरा नगरौं बिधान हेरेर, बुझेर कुरा गर्छु ।
उपभोक्ता समितिको विधानमा स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त सामुदायिक वनको परिच्छेद–३ को उपभोक्ता समिति सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ३.१ अन्तर्गत मक्रहर गाविस वडा नम्बर १ बाट दुई जना मध्ये १ जना महिला, वडा नम्बर २ बाट १ जना, वडा नम्बर ३ बाट १ जना, वडा नम्बर ४ बाट एक जना, वडा नम्बर ५ बाट १ जना, वडा नम्बर ६ बाट ३ जना मध्ये २ जना महिला, वडा नम्बर ७ बाट १ जना र वडा नम्बर ८ बाट २ जना मध्ये एक जना महिला, वडा नं ९ बाट २ जनामध्ये १ जना महिला समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै देवदह गाविस भलुही पक्की पुलदेखि पश्चिम र राजमार्गदेखि दक्षिणको टोलबाट १ जना समितिमा रहने व्यवस्था विधानमा रहेकोे छ । तर, वर्तमान समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उक्त प्रतिनिधित्व क्षेत्रभित्रका भएको देखिँदैन । समितिका अध्यक्ष मुक्तिराम चौधरीका अनुसार समितिका अन्य पदाधिकारीहरूमा कोषाध्यक्ष राधा घिमिरे हुन् भने उनकै श्रीमान् सदस्य हिमलाल घिमिरे माओवादीका क्षेत्रीय कमिटी सदस्य हुन् ।
अन्य सदस्यहरूमा धनसिंह पुुन नेकपा संयुक्त, कुमार भट्टराई मक्रहर गाउँ कमिटीका वाईसीएल इन्चार्ज, वैजनाथ चौधरी राप्रपा जिल्ला सदस्य, कृष्ण पौडेल शर्मा तमलोपा, धनसिंह पुन नेकपा संयुक्त, धनबहादुर राना जनमुक्ति पार्टी, भाष्कर गौतम नेपाली कांग्रेस, विना पन्त एमाओवादीको कोटाबाट सदस्य बनेका हुन् ।
जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले आफूलाई विधानविपरीत उपभोक्ता समिति गठन भएको भन्ने बारेमा कुनैपनि जानकारी नभएको बताए । (बाउनले समिति नियमविपरीत भएको भन्ने जानकारी आए वन कार्यालयले उपभोक्ता समिति विधान सम्मत गठन गर्नको लागि निर्देशन दिने बताए । वन अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘यसरी आफैले बनाएको विधानविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्न पाइँदैन म बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउादछु ।’ उनले यसरी विधानविपरीत समिति गठन भएको भए खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । उनले भने–‘विधानविपरीत गठन भएको उपभोक्ता समिति खारेज गरिन्छ, कुनै पनि समितिले ‘विधानविपरीत काम गरे त्यो मान्य हुँदैन ।’
काम पनि उस्तै
वन समूहका उपभोक्ताहरूले समितिले जिल्ला वन कार्यालयको अनुमति बिना नै काठ काट्दै बेच्दै गरेको खुलासा गरेका छन ।
‘जिल्ला वनको स्वीकृति विना नै काठ काटेर बेच्ने गरेका छन्, बेचेको पैसा पनि के गर्छन कुन्नि’, एक स्थानीय उपभोक्ताले भने । समूहका सदस्य हिमलाल घिमिरेले उक्त समितिबाट बिक्री गरिएका काठको विल कसले काट्छ, कति रकममा बिक्री हुन्छ भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेकोे बताउँछन् । अचम्मको कुरा त के भने हिमलाल कोषाध्यक्ष राधा घिमिरेका श्रीमान् हुन् ।
समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले विभिन्न बाहानामा वन क्षेत्रबाट विना स्वीकृत काठ काटि आ–आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । उनीहरूले आफूहरूले घरका कामका लागि काठ पाउनका लागि पदाधिकारीहरूको चाकरी गर्नुपर्ने बताए ।
