करोडौंको विकास गर्ने नगर ‘प्रयोगशाला विहिन’
कृष्ण खनाल
बुटवल, कत्तिक ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष–२०७३÷०७४ मा कुल ६१ करोड ३९ लाख २७ हजार २ सय ९ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बार्षिक बजेट पुस्तिका तयार गरेको छ । गत बर्ष आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ५९ करोड ६८ लाख ४४ हजार ९ सय ५० रुपैया खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षमा सार्वजनिक गरेको बार्षिक बजेट पुस्तिका अनुसार पूर्वाधार÷प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि गत बर्षको बाँकी ७ करोड ८७ लाख १३हजार २ सय ९ रुपैया, पुर्वाधार विकास कार्यक्रम शिर्षक अन्र्तगत ४ करोड ७४ लाख र प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रममा ३ करोड १३ लाख १ ३ हजार २ सय ९ रुपैयाँ गरी कुल पूर्वाधार÷प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा ७ करोड,८७ लाख १३ हजार २ सय ९ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसरी खर्च गरिने विकास निर्माणका कार्यहरुको अनिवार्यरुपमा प्रयोगशालामा परिक्षण गरेपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रमाण पत्र वा ‘निर्माण सम्पन्न’को कागज दिने गर्दछ ।
खासगरी पुर्वाधार निर्माण अन्र्तगत सडक, पुल, कल्र्भट तथा अन्य पुलेसो निर्माणको गुणस्तरियताको विषयमा प्रयोगशालामा परिक्षण गरेपछि मात्र बजेटको भुत्तानी तथा ‘निर्माण सम्पन्न’को कागज दिईन्छ ।
तर यसरी करोडौ रुपैयाँको विकास निर्माणको काम गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाको आफ्नो प्रयोगशाला छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर कुरा सत्य हो । तिन पटक सम्म कार्यसम्पादन तथा मुल्यांकनमा नेपालभरबाट उत्कृष्ठ नगरपालिकाको रुपमा पुरस्कृत भएको बुटवल उप–महानगरपालिकासंग विकास निर्माणका पुर्वाधारहरुको गुणस्तरियताको ‘छिनोफानो’ गर्ने प्रविधियुक्त प्रयोगशाला छैन । जसले गर्दा अन्य निकायको प्रयोगशालामा ‘जुगाड’ गरिरहेको छ ।
बर्षौ देखि बुटवल उप–महानगरपालिकाको मातहतमा निर्माण हुने विकास निर्माणका कार्यहरुको अन्तीम परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलको हो । यसमा नै नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा भएगरेका विकास निर्माणका योजनाको गुणस्तरियता परिक्षण गर्दछ ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख ईन्जीनियर सुमन श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकको आफ्नो प्रयोगशाला नभएको कारण सडक डिभिजन कार्यालयको प्रयोगशाला प्रयोगगर्नुको विकल्प छैन । उनी भन्छन्–‘हाम्रो आफ्नो प्रयोगशाला छैन, सडक डिभिजनको प्रयोग गर्दा कहिलेकाँही योजना पास हुँदा ढिलो समेत हुने गरेको छ, जुन हाम्रो बाध्याता छ ।’
उनका अनुसार नगरपालिकाको मातहातमा सञ्चालन हुने कुनैपनि योजना तिन चरणमा अनुगमन र परिक्षण भएपछि मात्र पास हुने गर्दछन् । सुरुमा योजना अगाडी बढाउने बेला, योजनाको मध्यअवधीमा र अन्तीममा योजना पुरा भएपछि गरी तिन चरणमा परिक्षण भएर मात्र योजना पास हुने गर्दछ ।
योजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पुर्व निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको छ या छैन भनेर ईन्जीनियरहरुले प्रयोगशालामा परिक्षण गर्दैछन् । त्यस पछि मात्र प्रमाण पत्र दिईन्छ । विटुमिन ग्रेड परिक्षण गरेर मात्र योजना पास गर्नुपर्दा एउटा मात्र प्रयोग शाला त्यहि पनि अर्काको हुँदा समस्यामा नगरपालिका रहेको योजना महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठको स्वीकारयुक्ती छ ।
कुनै पनि घरको नक्सा पास गर्नको लगि पनि ३ चरणको योजना हुने गरेको ईन्जीनियरहरु बताउँछन् । सुरुमा नक्सा पास, भवन निर्माण गर्ने बेलामा भवनको खाका, विम तथा ढलान भुकम्प मापदण्ड अनरुप छ या छैन त्यसको जाँच र अन्तीम समयमा भवन निर्माण पुरा भएको गरी तिन पटक प्राविधिकहरुले परिक्षणा गरेर मात्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ । जसको लागि एउटा घर अथवा भवन निर्माण सम्पन्न को प्रमाणपत्र लिदाँ करिव ३ बर्ष सम्म लाग्न सक्ने नगरपालिकाको योजना शाखाले जानाएको छ । भवन सम्पन्नको प्रमाण पत्र नभएसम्म खानेपानी, विजुली र टेलिफोनको समेत सुविधा नपाईने भएको कारण सेवाग्राहीहरुले छिटो यस्तो प्रमाणपत्र पाउने कोषिस गर्दछन् । तर मापदण्ड पुरा नगरेकोलाई प्रमाण पत्र नदिने नियम रहेको कारण थप समय लाग्ने योजना शाखाको भनाई रहेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक बर्षमा पूर्वाधार तथा भौतिक विकास सम्बन्धी नीति अनुसार अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन प्रयास गर्ने जनाएको छ । यस्तै ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन, वातावरणीय प्रभाव, मूल्याङ्कन अध्ययनगर्ने कार्यलाई जोड दिने र पूर्वाधार कार्यमा जनपरिचालन र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
बुटवललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात र पर्यटन, उद्योग र व्यापार बुटवल उपमहानगरको विकासको मूलआधार भन्ने नारा भित्रका बुटवलको विकासमा अग्रणी क्षेत्र उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ सस्था, निजीक्षेत्र संग समन्वय र सहकार्य गरी सानिसा (सार्वजनिक निजी साझेदारी) पिपिपि मोडेल लाई अगाडी सारेको छ ।
जनसहमागितामा उ.म.न.पा.उपभोक्ताको जनसहभागिता अनुपात क्रमशः तिनाउ नदी पुर्वको सबै क्षेत्रमा ४०%÷६०%, वडा नं. १४ र १५ को क्षेत्रमा ५०%÷५०%, र वडा नं. १, २, ३ र ४ तिनाउ नदी पश्चिमका वडा नं. १३ को भाग साथै वडा नं. १६ देखी २२ सम्मको क्षेत्रमा ७०%÷३०% को अनुपातमा (तर उक्त क्षेत्रहरुमा सडक पिच निर्माण कार्यक्रममा पूर्व नीति अनुरुप ६०%÷४०%) लगानी सहभागीता हुनेछ ।
यस्तै नगरले निर्माण गर्ने नगरक्षेत्रमा २० फुट भन्दा कम चौडाईका सडकमा लगानी नगर्ने र हाल थप विस्तारित वडाहरुमा न्यूनतम २० फुट सडक कायम गरिने जनाएको छ यस्तै थप विस्तारित वडाहरुका मूख्य सडक (जिल्ला सडक) बाहेक एक भन्दा बढी वडा जोडने सडकहरुको चौडाई न्यूनतम ३३ फूट र शाखा सडकहरु न्यूनतम २० फूट कायम हुने जनाइएको छ ।
सुमन श्रेष्ठ
योजना प्रमुख, योजना तथा सहरी विकास महाशाखा, बुटवल उप–महानगरपालिका
–नगरपालिकाको आफ्नै प्रयोगशाला नभएको कारण सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलको प्रयोगशाला प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, डिभिजनप्रयोगशालामा भर पर्दा कहिलेकाँही योजना पास हुँदा ढिलो पनि हुने गरेको छ, जुन हाम्रो बाध्याता हो । यसमा हाम्रो कुरा भैरहेको छ, निकट भविश्यमा आफ्नै प्रयोग शाला स्थापनाको लागि पहल जारी रहने छ ।
