रुपन्देही जिल्लामा, शिक्षा र स्वाथ्यमा लगानी बढ्दै, प्रतिफल घट्दै
कृष्ण खनाल
बुटवल, २४ बैशाख ।
रुपन्देही जिल्लामा गत बर्ष १२ हजार ५ सय १ जना परिक्षार्थीहरुले प्रवेशिका परिक्षा अर्थात एसएलसीमा सहभागी भएका थिए । परिक्षामा सहभागी मध्ये जम्मा ७ हजार ३ सय ५ जना विद्यार्थीहरु मात्र उत्र्तीण भए । ५८.४४ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्र्तीण भएकोमा जसमा अधिकांस नीजि स्कुलका विद्यार्थीहअरु रहेका छन् ।
सरकारले नेपालको नीजी क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्र्दैन तर प्रवेशिका परिक्षाको नतिजा उचाईमा पु¥याउनको लागि योगदान अधिकांस निजी विद्यालयहरुको रहेको छ ।
सरकारी विद्यालयहरुको प्रवेशिका परिक्षको नतिजा उच्च बनाउनको लागि कुनै खास भुमिका रहेको पाईदैन तर नेपाल सरकारले भने तिनै सरकारी विद्यालयहरुलाई बर्षीैनी अरबौ रुपैँया खन्याईरहेको छ ।
सरकारले रुपन्देही जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ९८ करोड २० लाख २५ हाजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लामा शिक्षा क्षेत्र मात्र होईन स्वाथ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले करोडौ रुपैया लगानी गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा स्वाथ्य क्षेत्रमा ३२ करोड ४० लाख ३१ हजार रुपैया सरकारले खर्च गरेको छ ।
तर सरकारले जुन अनुपातमा लागनी गरेको छ सोही अनुरुपको प्रतिफल पाउन भने सकिरहेको छैन । प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रीकृष्ण नेपाल पनि रुपन्देही जिल्लामा शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रको गरिएको खर्चको अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदछन् ।
रुपन्देही जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा शिक्षा क्षेत्रमा मात्र ९८ करोड ९९ लाख १८ रुपैया खर्च भएको छ भने आर्थिक बर्ष २०६९÷७०मा ९८ करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपैया सरकारी क्षेत्रबाट विनियोजन भएको छ ।
शिक्षामा जस्तै सास्वाथ्य क्षेत्रमा पनि सरकारको लगानी करोडौं छ । तर सर्वसाधारणले सामान्य स्वाथ्य उपचारको लागिपनि सरकारी अस्पतालबाट सेवा प्राप्त हुननसकेपछि नीजी मेडिकल तथा अस्पतालमा धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा स्वाथ्य क्षेत्रमा ३२ करोड ४० लाख ३१ हजार रुपैया सरकारले रुपन्देही जिल्लामा खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०६९÷७०मा २९ करोड ३६ लाख ६ हजार रुपैया विनियोजन भएको छ ।
जिल्लामा २०६८÷०६९ स्वाथ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ४ अरव ८४ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ र आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ४ अरव ९६ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
यो तथ्यांक हेर्दा रुपन्देही जिल्लाको स्वाथ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अघिल्लो बर्षको तुलनामा प्रत्येक बर्ष थप लगानी बढाउँदै गएको छ । तर उपलब्धी भने झन् पछि झन खस्कीदै गएको पाइएको छ ।
सरकारले जिल्लामा शिक्षामा लगानी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अन्र्तगतका विद्यालयहरु र शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत बजेट खर्च गर्ने गरेको छ भने स्वाथ्य क्षेत्रमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबुटवल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल आर्युर्वेदिक अस्पताल, जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय, अन्र्तगतका स्वाथ्य चौकी, उप–स्वाथ्य चौकी र भैरहवाको भिम अस्पतालमा प्रत्येक बर्ष बजेट खर्च गर्दै आएको छ ।
सह–महालेखा नियन्त्रक डिल्लीराम शर्माका अनुसार शिक्षा कार्यालयको बेरुजु अन्य भन्दा बढि हुने गरेको छ ।
नेपालमा अहिले सम्म बाल विकास केन्द्र सामुदायिक २९ हजार २ सय ७३ वटा र संस्थगत ४ हजार ९ सय १ वटा रहेका छन् । त्यस्तै प्रथमिक विद्यालय सामुदायिक तर्फ २९ हजार १ सय ६वटा र संस्थागत तर्फ ५ हजार १ सय ९२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु १० हजार ८ सय ५० सामुदायिक र संस्थागत ३ हजार ५ सय ९५ वटा रहेका छन् ।
माध्यमिक विद्यालय सामुदायिक ५ हजार ५ वटा र संस्थागत २ हजार ६ सय ११ वटा रहेका छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय समुदायिक २ हजार ६ सय ४३ र संस्गात९ सय ५३ वटा रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा शिक्षामा जुन अनुपातले लगानी भैरहेको छ सोही अनुुसारको प्रतिफल भने प्राप्त हुनु सकेको छैन । वि.स.२०६८ सालमा ५ लाख २८ हजार २ सय ५७ जना विद्यार्थीहरुले प्रवेशिका परिक्षा दिएकोमा मात्र २ लाख ४७ हजार ६ सय ८९ जना उत्र्तीण भएका थिए । जुन उत्र्तीण प्रतिशत ईतिहासमै सबैभन्दा बढि प्रतिशत विद्यार्थी पास भएको मानिन्छ । उक्त बसमा ४७ दशमलभ १६ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्र्तीण भएका थिए ।
तर त्यसको एक बर्ष पछि २०६९ सालको परिक्षामा कुन सहभागी ५ लाख ११ हजार १ सय ११ जना विद्यार्थीहरु सहभागी भएकोमा जम्मा १ लाख ७६ हजार २ सय ५३ जना विद्यार्थीहरु उत्र्र्तीण भएका छन् । जुन प्रतिशत जम्मा ४१ द्यशमलभ ५७ प्रतिशत हो । जुन तथ्यांकबाट पनि नेपालमा शिक्षामा लगानी बढ्दै गएपनि शिक्षाको अवस्था भने विस्तारै ओरालो लाग्दै गएको छ ।
सह–महालेखा नियन्त्रक डिल्लीराम शर्माले विद्यालय शिक्षाबाट बार्षिक रुपमा करिव ६ लाख बालबालिका विद्यालयस्तरिय शिक्षाबाट बञ्चित रहेको भन्दै यस सम्बधमा स्पष्ट सुचना प्रवाह गरी आवश्यक नीति निर्माण गरी लागू गरेमा मात्र शिक्षामा आवश्यक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउदछन् ।
उनका अनुसा नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । यसको अलवा अनिवार्य र निःशुल्क आधारभुत शिक्षा लागूगर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत जरुरी रहेको छ ।
उता, रुपन्देही जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु प्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा विद्यालय पहुचमा वृद्धिभएको, कक्षा छोड्ने दरमा कमी आएको, उत्र्तीण दर र सिकाईमा वृद्धि भएको, साक्षरता दरमा सुधार आएको साथै विद्यालयमा न्युनतम सक्षमताको आवस्थामा सुधार आएको दावि गरेको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन ।
उनका अनुसार शिक्षामा देखा पर्ने समस्याहरु समाधानको लागि समयमा नै बजेटको निकासा तथा खर्चको प्रक्रियाबारे जानकारी हुनुपर्दछ । यसको अलवा सरोकारवालाई खर्चको बारेमा जानकारी दिने, लेखामा काम गर्ने दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र फिल्डका कर्मचारीहरुको समेत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन सकेका शिक्षामा गरिएको खर्चको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
