‘न्याय महङ्गो, ढिलो र झन्झटीलो छ भन्नु भ्रम हो’

भीम कुमार श्रेष्ठ

रजिष्टार, पुनारावेदन अदालत बुटवल । 

तनुँह जिल्लाको गजपुर गाविसमा जन्मीएका भीमकुमार श्रेष्ठले वि.स.२०५२ सालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन । सुरुमै कानुनमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेस गरेका उनीसंग विभिन्न जिल्ला अदालत, न्याधिककरण लगायत सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृतको रुपमा समेत कार्य सम्पादन गरेको अनुभव रहेको छ । हाल पुनारावेदन अदालत बुटवलको रजिष्टारमा विगत डेढ बर्षदेखि कार्यरत रहेका श्रेष्ठ संग अदालतका विविध विषयसंग रहेर बुटवल टुडेले गरेको कुराकानी । 

 पुनारावेदन अदालत बुटवलमा मुद्धा फस्र्यौटको अवस्था कस्तो छ  ? 

–गत आर्गिक बर्षमा पुनारावेदन अदालतबुटवलबाट २ हजार ५ सय ५३ लगत रहेकोमा १५ सय ८५ थान मुद्धा फस्र्यौट भएको छ । बाँकी ९ सय ८८ थान मुद्धा बाँकी रहेको थियो । सबै मुद्धाको हकमा देवयान मुद्धा, फौजदारी मुद्धा, सरकारी, परामदेशी, रिट  मुद्धाहरुको विवरण हो यो ।  आज सम्मको रेकर्ड हेर्दा १२ सय ८० थान मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ भने २ सय २ थान यो आर्थिक बर्षमा फस्यौट भएको छ । १ हजार ७८ थान मुद्धा बाँकी रहेका देखिन्छ । १५.७० प्रतिशत मुद्धा यो आर्थिक बर्षमा फस्र्यौैट भएको देखिन्छ । 

अदालतको  बार्षिक लक्ष्य कति हो ?

–पक्कै पनि प्रत्येक अदालतले आफ्नो एक बर्षमा के कती मुद्धा फस्यौट गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित योजना बनाएको हुन्छ । हरेक अदालतको लागि लक्ष्य तोकिएको छ । त्यो लक्ष्य अनुसार अदालत बर्गिकरण भएका हुन्छन् । पहाडी जिल्लाको लागि ७०–७५ प्रतिशत मुद्धा फस्यौट  गर्नुपर्दछ । भने तराईका जिल्लामा ६० देखि ७० प्रतिशत मुद्धा फस्यौट गर्नुपर्दछ  । हाम्रो अदालत ‘ख’ बर्गमा पर्दछन्  । हामीले बर्षमा ६८ प्रतिशत मुद्धा फस्र्यौट गर्नुपर्दैछ । त्यसमा हामीले डेढ बर्ष नाघेका मुद्धाहरु कुनै पनि नराख्ने, साना मुद्धा लाई १ बर्ष भित्र फस्र्यौट् गर्नुपर्दछ । अहिले हामी कहाँ १८ महिना नाघेका मुद्धा एउटा पनि छैनन् । अघिल्लो बर्षमा हामी  लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं । विविध प्राविधिक कारणले हामीले अघिल्लो बर्ष पुरा गर्न नसकेका हौं ।  हामीले ६१.६० प्रतिशत मात्र मुद्धा फस्र्यौट गर्न सक्यौं । न्यायाधिषको संख्या पनि कम भयो । अहिले हामी मासिक लक्ष्यभन्दा अगाडी पुगेका छौं । २६ सय ४७ थान मुद्धा हामीले दर्ता हुने अनुमान गरेका छौं । आगामी आर्थिक बर्षमा  जम्मा सबै मुद्धा गरेर कुल ३ हजार ५० थान मुद्धा हुने अनुमान गरेका छौ । 

अदालतमा महिला सेवा ग्राहीहरुको  उपस्थिती कतिको हुन्छ ? 

–महिलाहरु पक्ष भएको मुद्धाहरुलाई प्रथमिकीकरण निर्धारण गरी मुद्धा अगाडी बढाइएको हुन्छ । यसको अलवा समबन्ध विच्छेदका घटनाहरु पहिला जिल्ला अदालतमा  दर्ता हुन्छ । पछि यदि कुनै पक्षले मुद्धा उपर चित्त नबुझेको खण्डमा पुनारावेदनमा मुद्धा दर्ता गराउने हो । केही कम हुन्छ । जिल्लामा बढि हुन्छ यहाँ केही कम हुन्छ । 

मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारितामा प्रश्न  उठ्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ  ? 

–हो, हामीले मिलमिलाप केन्द्रलाई जति गर्न खोेजेको हो ।त्यो हुन सकेको छैन । मेलमिलपाबाट जे जती मुद्धा फस्यौट हुने अपेक्षा लिएका  थियौं । त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । यसमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ । एउटा के हुदो रहेछ भने मेलमिलाप हुने प्रक्रिया र मिलापत्रबाट हुने प्रक्रियामा जिल्ला अदालतमा  बढि हुन्छ  । भने पुनारावेदन अदालतमा भने केही कमी हुन्छ । एक पक्षले मुद्धा जितीसकेको हुन्छ भने एक पक्षले हारिसकेको हुन्छ, जसको कारण पनि मेलमिलपमा अलि कमी हुन्छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले पनि कतिपयप स्थानमा भुमिका नखेलेको कराणले पनि मेलमिलापमा अलि कम मुद्धा हुने गरको छन् ।  जिल्ला अदालतमा १७÷१८ प्रतिशत, पुनारावेदनमा ७÷८ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतमा ३–४ प्रतिशत मात्र मेलमिलापबाट मुद्धा फस्र्यौैट हुने गरेको हामीले पाएका छन् । जति माथिल्लो तहमा जान्छौ उति नै मुद्धा मेलमिलापबाट कम टुङ्गिने गरेका छन् ।

ग्रामिण भेगमा मानिसहरुको न्यायिक प्रक्रियामा कम सहभागीता हुन्छ किन होला ? 

–यो जिल्ला अदालत र पुनारावेदन अदालतबाट हुने कार्य प्रकृतिको विषयमा  अलि फरक हुन्छ । जिल्लामा सबैभन्दा पहिला पक्ष विपक्षका मानिसहरु आफै उपस्थिती हुन्छन् । तर पुनारावेदन अदालतमा भने अधिकांस वारेसनामार्फत आउने भएको कारणले पनि को कुन क्षेत्रबाट सहभागी छ भन्नेमा थाहा हुन्छन् । को आउछ, कस्तो प्रकृतिको आउछ भन्नेमा हामीले जिल्लामा नै बढि भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीकहाँ आउनेमा आंकलन गर्नउ कम छ । पहाडी जिल्लामा मुद्धा कमी छन्, कहि धेरै हुन्छन् । रुपन्देहीको हकमा लागु औषधका मुद्धा बढि छन् । 

पुनारावेदनमा कति वटा ईजलास सञ्चालन भएका छन् ? 

–गत बर्ष हामीले ५ वटा ईजलासमा मुस्कीलले २ वटा मात्र ईजलास सञ्चालन गर्न सक्यौं । जसको कारण पनि मुद्धा फस्यौटको अवस्था कमी भयो । यो बर्ष हामीले लिएको लक्ष्य ५ वटै ईजलास सञ्चालन गर्ने हो । सोही अनुसार हामीले बार्षिक योजना बनाएका छौं । न्ययाधिसहरुको सरुवा हुने र सरुवा भएका न्यायाधिषले मुद्धा हेर्न नपाउने भएको कारणले पनि समस्या हुन्छ । यस बर्ष ६ जना न्यायाधिष हुनुहुन्छ । जसबाट हामीले निरन्तर ३ वटा मात्र भएपनि ईजलास सञ्चालन गर्न सक्यौ भने लक्ष्य भेटाउन सक्छौं । 

सरकारीवादी मुद्धाहरु के कस्तो छ ? 

–पुनारावेदनमा सरकारवादी मुद्धाहरुपनि छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तथ्यांकमा चोरी सम्बन्धी मुद्धामा चोरी सम्बन्धी मुद्धा १८ थान, करणी सम्बन्धी मुद्धा ६८ थान, ज्यान सम्बन्धी ५० थान, लागु औषध सम्बन्धी २ सय ६५ थान छन् , शरिर बन्धक तथा अपहरणमा १७ थानमा १४ थान फस्यौट भएर ३ थान मुद्धा बाँकी रहेका थिए । 

अदालती प्रक्रियामा भाषागत समस्या छन्, भनिन्छ ? खास कारण के हो ? 

–कतिपय सेवा ग्राहीहरुको विषयमा त नेपाली भाषा पनि अफ्ठारो हुन्छ । हामीले यस्तो प्रक्रियाको लागि दोभासेको व्यवस्थान गरेका छौं । मगर, नेवारी, हिन्दी, मैथली, थारु लगायतका हामीले १२ भाषाहरुको विषयमा बयान, बकपत्र गराउनुपरेका रोस्टरबाट दोभासे मगाउने गरेका छौ । अदालती प्रक्रियाको भाषा, प्रयोग गरिने भाषामा केही कठिनाई छ । तर अदालतमा कुनै पनि सेवा ग्राही प्रवेश गर्दा आफु एक्लै नआएर  कानुन व्यवसायीहरुको साथमा आउने भएको कारणले गर्दा केही सहज हुने गरेको छ । अदालतले पनि यस विषयमा हामीले सहजीकरण गर्न गरेका छौ । मगरभाषाको लागि २ जना, नेवार भाषाको लागि २ जना र अन्य मैथली, हिन्दी, भोजपुरी र थारु भाषाको लागि हामीले रोस्टर गरेका छौ । जतिवेला भाषागत समस्या आउछ, यसको लागि हामीदले दोभासेको सहयोग लिने गरेका छौं । 

कानुनी न्यायय महङ्गो भन्ने आम सर्वसाधारणको गुनासो छ के भन्नुहुन्छ ? 

–कानुन व्यवसायीहरुले लिने दस्तुरको विषयमा पटकपटक कुरा उठ्नेगरेको छ । आम सर्वसाधारणहरुको पनि कानुनी न्याय महङ्गो भयो भन्ने गनासो हामीले समुदायमा जादा पाउनेगरेका छौं । समुदायमा अदालत भन्ने कार्यक्रममा हामी समुदायमा जाँदा यस्तो प्रकृतिको गुनासो आउने गरेको थियो । न्याय ढिलो छैन । हामी भन्न चाहान्छौ । डाटाले बोलेका छ की हामीले १८ महिना नाघेका मुद्धा एक वटा पनि छैनने । न्याय ढिलो छैन । न्यायह महङ्गो  पनि छैन ।  हामीले विपन्न, गरिवहरुको लागि बैतनीक वलिक राखिदिएका छौ । अदालतमा प्रयोग हुने ३५ प्रकारका फाईलहरु भर्नको लागि हामीले आफै कर्मचारी राखेका छौ । तर सर्वसाधारणहरुले बुझेर या हा नबुझेर हो त्यो सेवा सुविधा लिनुभएको छैन । जसको कारण वहाँ कानुन व्यवसायीहरुमा जानुहुन्छ, त्यहाँबाट के कती आर्थिक लेलदेन हुन्छ, यसमा हामीले केही भन्न सकिन्न । कानुनी व्यवसायीहरुले लिने दस्तुरको विषयमा  अदालतले तोक्ने सक्दैनौ । कानुन व्यवयी रोज्ने काम सेवा ग्राहीहरु आफैको हो । कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेको कति, लिखत लेखेको कति भन्ने विषयमा निर्धारण गर्न अदालत एक्लैले सक्दैन । यसको लागि केन्द्रबाट नै स्टह होल्डरहरुले सोच्नुपर्ने कुरा हो । पछिल्लो समयमा मानिस  सचेत बन्दै गएको छ ।

अदालतले सर्वसाधारहरुले के के सेवा निःशुल्क पाउछन् ? 

–अदालतले कानुनी सेवा हो । लिखत लेख्ने, बहस गर्ने, कानुनी पुनारावेदन गर्ने काम हामीले गरिदिन्छौ । थुनछेकको मुद्धामा बैतनिक कानुन व्यवसायी(वकिल) राखेर हामीले सेवा प्रदान गरेका छौ । सरकारी वलिकले सरकारी मुद्धाहरु मात्र हेर्ने हो । कतियले सबैले सुविधा लिएका छैनन्, सेवा सुविधा लिने मानिस कमै छन् । अदालतमाजुन मर्कामा परेको छ । त्यहि आउने हो । अदालतले अदालतमा अआउनुस् भनेर पोत्साहनगर्ने कुरा हुदैन ।